अहिले संविधान संशोधनको बहस फेरि अगाडि आइरहेका बेला, म यसलाई कुनै दल, व्यक्ति वा तत्कालीन राजनीतिक सुविधाको हिसाबले हेर्न चाहन्नँ। संविधान बदल्ने कुरा उठिसकेपछि केही यस्ता प्रश्न छन्, जसलाई अब पनि पन्छाइरहने हो भने संविधानप्रति नै अन्याय हुन्छ।

सन् २००७ मा सुनिल बाबु पन्तलगायतले उठाएको मुद्दातिर फर्केर हेर्दा एउटा कुरा सम्झिन मन लाग्छ नेपालले केही कुरा कानुनभन्दा अगाडि नै बुझिसकेको थियो। नागरिकको पहिचान, समानता र स्वतन्त्रता राज्यको सुविधाअनुसार तय हुने कुरा होइन। सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाले लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणका आधारमा हुने भेदभावविरुद्ध राज्यलाई कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो।

झन्डै दुई दशकपछि पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंंख्यक/तेस्राेलिंगी नागरिकको पहिचान र समानताको प्रश्नलाई “अरूको विषय” भनेर हेर्नु संवैधानिक चेतनाको अधुरोपन हो। संविधानको धारा १८ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि विशेष व्यवस्था गर्न सकिने आधार दिएको छ। धारा ४२ ले राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हकलाई पनि स्वीकार गरेको छ।

तर संविधानमा अधिकार लेखिनु र त्यो अधिकार नागरिकको जीवनसम्म सहज भएर पुग्नु एउटै कुरा होइन। नागरिकता, पहिचान, परिवार, सम्पत्ति, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा त्यो अधिकार कति सहज भएर बाँचिरहेको छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

— बहुमत सरकार बनाउन पर्याप्त हुन सक्छ, संविधानमाथि स्वामित्व जमाउन पर्याप्त हुँदैन। संवैधानिक नैतिकताको अर्थ नै यही हो,सत्ता जसको हातमा भए पनि नागरिकको स्वतन्त्रता उसको कृपामा नपरोस्।

— धर्म मान्ने अधिकार जति स्वाभाविक हो, धर्म नमान्ने र धर्ममाथि प्रश्न गर्ने अधिकार पनि त्यति नै स्वाभाविक हो। तर आस्थाको नाममा हिंसा, बलात्कार, हत्या वा जबरजस्तीलाई संरक्षण दिने ठाउँ संविधानमा हुनु हुँदैन। अपराधको जवाफ प्रतिशोध होइन, यस्तो न्याय हुनुपर्छ जसबाट शक्तिशालीले पनि उम्किन नसकोस्।

— उम्मेदवार बन्ने योग्यता फेरि सोच्नुपर्छ। डिग्री नभएकालाई राजनीतिबाट निषेध गर्ने कुरा होइन; तर देशको कानून बनाउने मानिसलाई संविधान, राज्य, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक जिम्मेवारीबारे न्यूनतम बोधसमेत नचाहिने व्यवस्था पनि कति स्वस्थ छ, प्रश्न गर्नैपर्छ। त्यससँगै उसको सम्पत्ति, आम्दानी र हितको द्वन्द्व पनि जनताबाट लुक्न नहुने,

— राजनीति सेवा हो भने चुनावी खर्च, दलको पैसा र पदमा पुगेपछि बढेको सम्पत्तिको हिसाब पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। जनताले पाँच वर्षका लागि मत दिन्छन्, आफ्नो विवेक र राज्यको ढुकुटी कसैलाई बन्धक दिन होइन।

— न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ; तर स्वतन्त्रताको अर्थ उत्तरदायित्वबाट मुक्त हुनु होइन। त्यस्तै सरकार निर्वाचित हुँदैमा राज्यका सबै संस्था सरकारका संस्था बन्नु हुँदैन।

— सङ्घीयता राजधानीबाट अधिकार तल पठाएको कागज मात्र नहोस्। जहाँ समस्या छ, त्यहीँ निर्णय गर्ने अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारी पुग्नुपर्छ।

अल्पसंख्यकको अधिकार बहुमतले दिएको उपहार होइन। आज जो बहुमतमा छ, ऊ सधैँ त्यही ठाउँमा हुन्छ भन्ने पनि छैन।

त्यसैले संविधान संशोधन गर्दा म धेरै नयाँ शब्द थप्नुभन्दा एउटा पुरानो शब्दलाई साँच्चिकै गहिरो बनाउन चाहन्छु—“समानता।”

धर्म, जात, लिङ्ग, लैङ्गिक पहिचान, यौन अभिमुखीकरण, विचार, आर्थिक हैसियत वा राजनीतिक सम्बन्धका कारण राज्यको व्यवहार फरक नहोस्।

ठूलो राजनीतिक जनादेश पाएको समय संविधान बदल्ने सबैभन्दा सजिलो समय हुन सक्छ। तर संविधानलाई आफ्नो सुविधाअनुसार बदल्नु र नागरिकको अधिकार बलियो बनाउन बदल्नु एउटै कुरा होइन।

मेरो विचारमा संविधान संसदमा बस्ने मानिसका लागि होइन संसदमा कहिल्यै पुग्न नसक्ने मानिसको स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्न पनि हो।

झन्डै दुई दशकअघि तपाईँले उठाउनुभएको त्यो संवैधानिक प्रश्नतिर आज फेरि फर्केर हेर्दा, समय धेरै बदलिएको छ, तर केही प्रश्न अझै उस्तै रहेछन्। तपाईँले उठाउनुभएको त्यो बहसप्रति व्यक्तिगत रूपमा सम्मान छ।

लेखमा राख्नलाई तस्बिर माग्दा लेखक घिमिरेले दिएको प्रतिक्रिया जस्ताको त्यस्तै :

म खासै फोटो खिचिरहने मान्छे पनि होइन, न त आफूलाई कुनै गहिरो चिन्तक वा विद्वान नै ठान्छु। तर मेरो लेखनप्रति तपाईँलाई रुचि लागेर सम्झिनुभएको कुरा भने मेरा लागि विशेष अर्थ राख्छ।

साँचो भन्नुपर्दा, तपाईँले नै सम्झिनुभयो भन्ने कुरा खुसीको विषय भयो। मनमा सधैँ एउटा इच्छा चाहिँ छ आफूले पढेर, बुझेर सिकेका केही कुरा र आफ्ना सानासाना अनुभूति पनि तपाईँ जस्ता अग्रजसँग कहिलेकाहीँ बाँड्न सकूँ। त्यसबाट केही प्रभाव पार्न सकूँ भन्नेभन्दा पनि केही सिक्ने अवसर मिलोस् भन्ने चाहना हो।

फोटो यही पठाउँछु सर। मन पराइदिनुभएकोमा फेरि पनि विशेष धन्यवाद।