धनुषा – लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक जिएसएम समुदायको राजनीतिक समावेशीकरण र प्रतिनिधित्वका लागि सक्रिय रहँदै आएको लिड नेपालले मधेश प्रदेशका सामाजिक विकास तथा खेलकुदमन्त्री लखन दास तत्मासँग भेटघाट तथा छलफल गरेको छ।

लिड नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशीकरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यही क्रममा सोमबार मन्त्री तत्मासँग भेटघाट एवं छलफल गरिएको लिड नेपालले जनाएको छ।

लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु चञ्चलाको नेतृत्वमा मन्त्री तत्माको कार्यकक्षमा भएको भेटघाटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक समावेशिता, प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक अधिकारका विषयमा कुराकानी भएको लिड नेपालले जनाएको छ।

समुदायको राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई अर्थपूर्ण बनाउन राज्यका संरचनासँग समन्वय र संवाद आवश्यक रहेको विषयलाई लिड नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको जनाएको छ। लिड नेपालले राजनीतिक दलका संरचनामा जिएसएम समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढ्नु समावेशी लोकतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गरेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिता केवल निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने विषयमा मात्र सीमित नभई राजनीतिक दलका स्थानीयदेखि प्रदेश र सङ्घीय संरचनासम्म अर्थपूर्ण सहभागिता तथा निर्णय प्रक्रियामा पहुँचसँग जोडिएको विषय हो। यसका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग निरन्तर संवाद तथा समन्वय आवश्यक रहेको लिड नेपालले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै समुदायको राजनीतिक अधिकार र समावेशी सहभागिताका विषयलाई अघि बढाउने चञ्चलाले बताइन।

लिड नेपाल, मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च सहितका संस्थाहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राजनीतिक अभियानमा सहभागी गराउने, राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, स्थानीय संरचनामा सहभागी हुने तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

लिड नेपालले धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुदेव झासँग पनि भेटघाट एवं छलफल गरेको जनाएको छ। समुदायको राजनीतिक अधिकार, समावेशिता र प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम अघि बढाउन लिड नेपालले भेटघाट तथा छलफललाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

राज्यका नीति निर्माण गर्ने तहमा समुदायको उपस्थिति र आवाज सुनिश्चित गर्न राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको भन्दै लिड नेपालले प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आएको बताएको छ। मधेश प्रदेशमा सञ्चालन हुन लागेको राजनीतिक समावेशिताको कार्यक्रम पनि यही अभियानको एउटा कडीका रूपमा अघि बढाइएको लिड नेपालले जनाएको छ।