काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसले आलोचकलाई शत्रु नठान्ने राजनीतिक प्रस्ताव महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत सभापति गगनकुमार थापाले बन्द सत्रमा पेस गरेको ‘राष्ट्रिय जागरण र समुन्नति’ राजनीतिक प्रस्तावमा नियुक्तिमा भागबन्डा नगर्ने, आलोचकलाई शत्रु नठान्ने उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको संरक्षण नगर्ने, दल, गुट वा व्यक्तिको लाभका लागि सार्वजनिक स्रोत दुरुपयोग हुन नदिने, आरोपित व्यक्ति वा आफ्नै दलका नेता–कार्यकर्ताको पार्टीगत बचाउ, राजनीतिक संरक्षण वा अनुसन्धानमा हस्तक्षेप नगर्ने सभापति थापाको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

‘कांग्रेसले के गर्छ र के गर्दैन’ भनेर सभापति थापाले सूचीसमेत प्रस्तुत गरेका छन्। सत्ता, सुविधा वा तत्कालीन लाभका लागि पार्टीको मूल मूल्यमा सम्झौता नगर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। पद, प्रभाव र सुविधाको लेनदेनलाई राजनीतिक सहकार्य नबनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन र मतको अङ्कगणितमा पार्टीको पहिचान निर्भर नबनाउने उल्लेख छ। ‘घृणा, अपमान, समग्र निन्दा, निराशा वा लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) लाई राजनीतिक विधि बनाउँदैनौँ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘राज्यका निकायहरूलाई दलीय नियुक्ति र भागबन्डाको क्षेत्र बनाइने छैन।’ सभापति थापाले समुन्नत नेपालको आधार पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

पारिवारिक सम्बन्ध वा दबाबलाई नियुक्तिको आधार नबनाउने सभापति थापाले प्रतिवेदनमा राखेका छन्। समावेशी प्रतिनिधित्वलाई केवल संख्या, औपचारिकता वा सजावटमा सीमित नगर्ने, पैसा, पहुँच वा नेतृत्वसँगको निकटतालाई योगदानको विकल्प नबनाउने र पदलाई पारिवारिक उत्तराधिकार नबनाउने पनि सभापति थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक सहयोगको बदलामा निर्णय, ठेक्का वा नियुक्तिबाट अनुचित लाभ नदिने उल्लेख छ। लोकतन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक मर्यादामा दृढतापूर्वक अडिने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

निर्वाचनपूर्व गठबन्धन गर्नुभन्दा आफ्नै पार्टीको चिह्न, कार्यक्रम र उम्मेदवारसहित प्रतिस्पर्धा गर्दै जित्न योग्य बन्ने उल्लेख छ। सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डाको सट्टा समावेशितासहित योग्यता, क्षमता र इमानदारीका आधारमा पारदर्शी छनोट अघि बढाउने तथा संवैधानिक नियुक्तिमा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महिला, युवा र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायको नीति तथा नेतृत्वमा वास्तविक प्रभाव बढाउने र पार्टी नीति तथा उम्मेदवार छनोटमा सदस्यहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने सभापति थापाले बताएका छन्। उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी (आन्तरिक निर्वाचन), योग्यता, सामुदायिक योगदान र नैतिक आचरणलाई छनोटको आधार बनाउने सभापति थापाले बताए।

सदस्यले बुझाउने लेबी बढाउने

नेपाली कांग्रेसले सदस्यले बुझाउने लेबी (सदस्यता दस्तुर) बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले पार्टीको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पेस गरेको लेबीसम्बन्धी नयाँ प्रस्तावमा जिल्ला कार्यसमितिका लागि वार्षिक ५० हजार, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि ३० हजार र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका लागि २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार महानगर कार्यसमितिले वार्षिक २० हजार, उपमहानगरले १५ हजार, नगरपालिकाले १० हजार र गाउँपालिका कार्यसमितिले ५ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ।

संशोधित विधान पारित

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान पारित भएको छ। १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत दोस्रो दिन खुलामञ्चमा भइरहेको बन्द सत्रले महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेस गरेको संशोधित विधान पारित गरेको हो।

प्रवक्ता देवराज चालिसेले मिडिया ब्रिफिङ गर्दै दिएको जानकारीअनुसार संशोधित विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय रहनेछ।

जसमा सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक तथा उपसभापति चार जना रहनेछन्। उपसभापतिमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, महामन्त्री तीन जना रहनेछन्। जसमा एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ। सहमहामन्त्रीमा १५ जना रहनेछन्। कोषाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट एक जना हुनेछन्। प्रवक्ता एक जना हुनेछन् भने सहप्रवक्ता पनि हुनेछन्।

केन्द्रीय सदस्यहरूमा खुलातर्फ ४५ जना रहनेछन्। महिलातर्फ खुलामा १५ जना हुनेछन्। हरेक प्रदेशबाट एक महिलासहित चार जना रहनेछन्।

साथै, उपत्यकाबाट एक महिलासहित दुई जना अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै, दलिततर्फ पाँच महिला, एक मधेसीसहित १४ जना रहनेछन्।

जनजातितर्फ आठ महिलासहित २० जना हुनेछन् भने खस आर्यबाट आठ महिलासहित १८ जना हुनेछन्।

मधेसीतर्फ पाँच महिलासहित १३ जना हुनेछन्। त्यस्तै, जनसम्पर्क समितिबाट दुई महिलासहित सात जना हुनेछन्। पिछडिएको वर्गबाट तीन जना हुनेछन्।

थारूबाट दुई महिलासहित छ जना रहनेछन्। श्रमिकबाट एक महिलासहित तीन जना, पेसागत विज्ञबाट दुई महिलासहित सात जना रहनेछन्।

साथै, सातै प्रदेशबाट २१ जना ३५ वर्षमुनिका युवा रहनेछन्। त्यस्तै, अपाङ्गता भएकाबाट एक जना तथा प्रजातन्त्र सेनानीबाट तीन जना हुनेछन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले पछि ६६ जना मनोनीत गर्नेछ।

विधानअनुसार बन्ने निर्देशिकाले दिएको जिम्मेवारीबाट कोही भाग्न नपाउने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए।

सोमबार विधान पारित भए पनि सभापति, उपसभापति र कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन भने मङ्गलवारको बन्द सत्रले मात्र पारित गर्नेछ। मङ्गलवार बिहान १० बजेदेखि उम्मेदवारको मनोनयन हुने भएकाले विधान भने सोमबार नै पारित गरिएको हो। कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन आइतबार खुलामञ्चमा उद्घाटन भएको थियो।