पहिचान/ काठमाडौं, कार्तिक १९ – सत्तारुढ दलले जसरी पनि बजेट ल्याउने र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने बताइरहेका बेला विपक्षी दल निकट अर्थमन्त्रीहरुले भने सहमति नगरी आउने बजेट अनुमोदन गर्न राष्ट्रपति बाध्य नहुने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले सहमति नभएको बजेट अनुमोदन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएको दावी गरे ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवम् नेकपा काँग्रेस नेता महेश आचार्यले कसैले निगरानी नगर्ने अवस्थामा बजेट ल्याउन सवै दलको सहमति आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसद नभएको र अर्को संसद आउने समेत सुनिश्चित नभएको अवस्थामा बजेटका लागि सहमति एकमात्रै शर्त भएको बताउनुभयो । नेता पाण्डेले एक तृतियांश बजेटले मंसिर मसान्तसम्म धान्न सक्ने भएकाले डेढ महिनासम्म सरकारले सहमतीका लागि पहल गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
पूर्व अर्थमन्त्री एवं राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका सहअध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सहमति विना आएको बजेट राष्ट्रपतिले स्वीकार गरे राष्ट्रपति जहाँनिया कालको खोपीको राजा जस्तो हुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
