अम्बिका दाहाल/काठमाडौं (पहिचान) मंसिर ७ – सरकारले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लिंग सच्याउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि शिक्षा मन्त्रालयले एलजीबीटीआई समुदायका व्यक्तिको प्रमाणपत्रमा नाम र लिंगी सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।
शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम र लिंग सच्याउनु पर्ने नील हिरा समाजको आग्रहलाई मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले नाम र लिंग सच्याउन पहल गर्ने वताए । “शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेर बिद्यालय एवं बिश्वविद्यालयलाई पठाउनु पर्छ सहसचिव लम्सालले भने, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराइदिनुहोस ।”
उनले नाम र लिंग सच्याउन राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डमा र पाठ्यक्रममा यो बिषय समावेश गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा निवेदन दिन सुझाव दिए । उनले तत्काल कक्षा आठ को प्रमाणपत्रमा महिला, पुरुष र अन्य उल्लेख गर्न सकिने वताउँदै यसका लागि पनि मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने वताए ।
नील हिरा समाजका उपनिर्देशक परसुराम राई र समाजमै कार्यरत अन्तरलिंगी अधिकारकर्मी इशान रेग्मीले पहिचान अनुसारको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलव्ध नहुँदा सबै किसिमका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको वताए । “सँगै स्कूल पढ्ने दाई र दिदीले छात्रबृत्तिसँगै बिद्यालयले दिएको पोशाक पाए मलाई किन दिइएन भन्दै रुदै घर आएका बाराका अन्तरलिंगी मदन कुर्मीका बुबाले भने, बिद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई किन विभेद गरेको भनेर सोध्दा अन्तरलिंगी भएकाले नदिएको जवाफ पाए ।” मदनको बुबाको भनाई उद्धृत गर्दै रेग्मीले मदनका बुबाले शिक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको सुनाए ।
उनले अझै पनि शैक्षिक क्षेत्रमा यो समुदायलाई विभेद धेरै हुने गरेको वताए । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको बिषय कक्षा ६, ७ र ८ को स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षामा राखिएको छ भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा ११ र १२ मा यो बिषय समावेश गर्ने वताएको छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
