समलिङ्गी विवाह : सरकार र संसद्लाई सर्वोच्चको झापट

पहिचान मिडिया
शनिबार, असार १६ २०८०

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले १५ वर्षअघि सरकारलाई दिएको आदेश कार्यान्वयनको जानकारी माग गर्ने भएको छ।

अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने सम्बन्धमा कानुन बनाउन दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनको जानकारी माग्ने भएको हो।

सरकारी संयन्त्रले हदैसम्म उपेक्षा गरेको भन्दै तत्काल विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने आदेश माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ दिन कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदक र निवेदक सो सरहका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले माग गरेमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

अदालतले आदेश, निवेदन र म्यादसहितको पत्र विपक्षी कार्यालयमा पठाउनेछ। ‘इजलासबाट आएको आदेश, रिट निवेदन र म्यादसहित विपक्षी बनाइएका कार्यालयमा पत्र पुर्‍याउँछौ,’अदालतका कर्मचारीले भने,‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बोधार्थ पठाउँछौ।’

रिटमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पत्र बुझेको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु पर्नेछ। ‘अदालतले आदेश दिएको नभई पत्र बुझेको १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गरिसक्नुपर्छ,’अदालतको फाँटमा कार्यरत कर्मचारीले पहिचानसँग भने,‘अन्तरिम आदेश निरन्तर रहन्छ।’

संविधानको धारा १२६ (२) मा भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ।’ अस्थायी अभिलेख राख्ने भने पनि विवाहित जोडीको विवाह बदर गर्न पुरुष र महिलाको जस्तै कानुनी प्रक्रियामा जानु पर्नेछ। विवाह दर्ता गर्ने सबै निकायले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहका नाममा हल्ला मात्रै गरेर बसेकाहरूलाई सर्वोच्चको आदेशले निन्द्राबाट ब्युँझाएको जस्तो भएको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ।

विवाह दर्ता गर्न अस्वीकार गरे अदालतमा निवेदन दिन सकिनेछ। ‘कोर्ट म्यारिज अदालतले तत्कालै कार्यान्वयन गरेर अभिलेख राख्छन्,’अदालतका कर्मचारीले भने,‘विवाह दर्ता गर्ने अरू निकायले आदेश कार्यान्वयन नगरे निवेदन दिन सकिन्छ।’

सरकारले भन्यो, समलिंगी विवाह सम्बन्धमा छलफल गर्छौ

१५ वर्षअघि नील हिरा समाजका संस्थापक एवं संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्त समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद् र कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर पहिचान सहितको अधिकार माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार सम्बन्धी दस्ताबेजहरू, विश्वमा विकास भएका यस सम्बन्धी नवीन मान्यताहरू, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता प्रदान गर्ने देशहरूको अनुभव र त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन र विश्लेषण गर्न सरकारमा नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्ने समितिले बुझाएको प्रतिवेदन १४ फागुन २०७१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको थियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. लक्ष्मीराज पाठकको संयोजकत्वमा गठित समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७१ आवश्यक कारबाहीको लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले २३ मङ्सिर २०६५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय र २८ माघमा कानुन मन्त्रालयलाई समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न गठन हुने समितिमा रहने व्यक्तिको नाम मागेको थियो। २७ जेठ २०६९ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर आदेश कार्यान्वयन गरी प्रगति विवरण पठाउनू भन्यो। खोज पत्रकारिता केन्द्रको २०७७ असार १ गते सार्वजनिक रिपोर्ट अनुसार फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०६८ देखि २०७१ सालसम्मका विभिन्न मितिमा चार पटक ताकेता पत्र पठाइसकेको थियो।

मन्त्रालयले ११ भदौ २०७१ मा निर्देशनालयलाई जवाफ लेख्दै मुद्दामा विपक्षी नबनाइएको र अदालतको फैसलामा आदेश कार्यान्वयनको कुनै पनि जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नतोकिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो ‘मन्त्रालयको नाममा रहेको लगत कट्टा गरिदिन’ भन्यो।

४ साउन २०७२ मा निर्देशनालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएकाले जसको जिम्मेवारी हो उही मन्त्रालयबाट आदेश पालना गराइदिन’ आग्रह गर्‍यो। १५ कात्तिक २०७२ मा कार्यालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई ‘आदेश कार्यान्वयन गरी निर्देशनालयलाई प्रगति विवरण पठाउन’ निर्देशन दियो।

कानुन मन्त्रालयले २१ मङ्सिर २०७२ मा निर्देशनालयलाई ‘आदेश बमोजिम अध्ययन समिति गठन भई त्यसले तयार पारेको प्रतिवेदन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाइएको’ जानकारी दियो।

कानुन मन्त्रालयले ‘यस सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्ने काम पनि सोही मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले यो मुद्दाको लगत उतै सारिदिन’ आग्रह ग¥यो। लगत सरेपछि १६असोज २०७३ मा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउने अवधारणा पत्र तयार गर्न महिला मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया भट्टराई पङ्गेनी संयोजक रहेको कार्यदल बन्यो। कार्यदलले तयार गरेको अवधारणा पत्र २०७७ साल असारमा कानुन मन्त्रालय पुग्यो।

पाँच वर्ष लगाएर तयार भएको अवधारणा पत्र महिला मन्त्रालय मै फिर्ता गरेर कानुन मन्त्रालयले ‘समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो वा यसको साथै सामाजिक न्यायको अधिकार लगायतका विषयमा पनि विधेयकको विषयवस्तु समावेश गरिने भन्ने विषय प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन’ भनेर पत्र लेख्यो।

समलिङ्गी विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाको साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अन्य हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा के कस्ता हक अधिकार व्यवस्था गर्नु पर्ने हो र ती हक अधिकारका विषयमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुन नसक्ने कारणहरू खुलाउन कानुन मन्त्रालयले सोध्यो।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, समलिङ्गी विवाहको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्दा उक्त कानुन निर्माण पछि प्रचलित कानुनहरू मध्ये कुन कुन कानुनमा के कस्तो असर र प्रभाव पार्छ सो सम्बन्धी व्यवस्था र त्यस्ता असर प्रभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि अवलम्बन गर्नु पर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थामा खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, जबरजस्ती करणीको कसुरको परिभाषा गर्न भन्यो।

२५ असोज २०७७ मा कानुन मन्त्रालयले समग्र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह सम्बन्धी वा समलिङ्गीको विवाह सम्बन्धी, कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो सो सम्बन्धमा स्पष्टता र नेपाल सरकारलाई थपिन जाने आर्थिक व्ययभार कति हो? भनेर महिला मन्त्रालय मै अवधारणा पत्र फिर्ता पठाइदियो।

फायल प्राप्त भएका बखत यस सम्बन्धी सैद्धान्तिक सहमति तर्फको कारबाही चलाउन सकिने आदेशानूसार अनुरोध गर्दै कानुन मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नको जवाफ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सरोकारवाला संस्थाहरूसँग माग्यो। महिला मन्त्रालयले जवाफ पायो। तर, महिला मन्त्रालयले जवाफसहित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विवाहसम्बन्धी कानुनको अवधारणा पत्र पुन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छैन।

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका लागि सन् २००१ देखि वकालत गर्दै आएका संविधान सभा सदस्य एवं नील हिरा समाजका संस्थापक पन्तले कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको अवधारणा पत्र र समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनसहित रिटको तयारी गरे। नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ समेतलाई लिएर पन्त सर्वोच्च पुगे।

सर्वोच्चले पनि यसअघिका आदेश अध्ययन गरेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले माग गरेमा विवाह दर्ता गर्न आदेश दियो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि पन्तले सर्वोच्च परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अब विवाह दर्ताको प्रक्रियामा जाने बताए।

उनले अन्तिम निर्णय अन्यथा आउने सम्भावना नरहेको बताए। ‘किनभने यो भन्दा अगाडीको निर्णय पनि सकारात्मक छ,अब यसले पनि अन्तिममा दिने बाटो नै त्यही हो,’उत्साहित हुँदै पन्तले भने,‘समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदनमा पनि विवाहलाई मान्यता दिन भनेकै छ,कानुन बनाउन हाम्रा सांसदज्यूहरूले समय लगाएको देखेर, अदालत पनि दिक्क भएर,अब अनन्त कालसम्म नागरिकलाई नागरिक हक विहीन बनाउन मिल्दैन भनेर १५ वर्षपछि फेरी मुद्दा लिएर आउँदा दिएको आदेश न्यायपूर्ण छ, सान्दर्भिक छ।’

उनले हालसम्म कानुन नबनाउने सांसदमाथि अदालतले झापट दिएको उल्लेख गरे। ‘यो पार्लियामेन्ट सांसदमाथि अदालतको ठुलै झापट पनि हो, कार्यान्वयन नगर्दा अदालतले त्यो भन्दा कडा आफैँ न्याय दिन सक्दो रैछ,’पन्तले भने,‘अधिकार प्रत्याभूति गर्न अगाडी आउनु पर्ने रैछ भन्ने पनि देखिन्छ।’

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन