काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्ततः इलाम क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारी नदिने भएको छ। सत्ताधारी दल माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति गरेको छ।

इलामबाट उम्मेदवारको रूपमा सिफारिस भएका धिरेन्द्र शर्मा रमणले इलाम नेकपा एमालेलाई छाडेर बझाङको प्रदेशसभा माओवादीले पाउने भएको बताए। बझाङ प्रदेशसभामा सत्ता घटकको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी गरेको छ।

सत्ता घटक एमालेले इलाम, माओवादी केन्द्रले बझाङ र एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष दिने गरी सहमति भएको भनिएको छ। तर, एकीकृत समाजवादीले इलाममा उम्मेदवारी नदिने निर्णय भने गरेको छैन। सिफारिस भएका उम्मेदवारबारे पनि एकीकृत समाजवादीले टुङ्गो लगाएको छैन।

एकीकृत समाजवादीले पाउने भनिएको राष्ट्रियसभामा रिक्त उपाध्यक्षको निर्वाचन एक साता पछि हुने भएको छ। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहालले उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन चैत २८ गते बुधवार तय गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रचण्डको रेकर्ड, सुहाङलाई साथ दिने सङ्केत

उपाध्यक्षबाट उर्मिला अर्यालले राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनबीच राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भए पछि माओवादीबाट उपाध्यक्ष रहेकी अर्याल राजीनामा दिन बाध्य भएकी थिइन।

उपनिर्वाचनको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन बसेको नेपाली काँग्रेसको बैठक भने उम्मेदवार चयनै नगरी सकिएको छ। बुधवार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको बैठकले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन असफल भएपछि बिहीबार बिहान ९ बजे फेरी बैठक बस्ने तय भएको छ।

दिउँसो ३ बजे कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्ने काँग्रेस प्रचार विभागका प्रमुख मीन बहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए। उनले उम्मेदवार चयनमा सहमति नजिक पुगेको बताए। बिहीबार उम्मेदवार टुङ्गो लगाउने उनले बताए।

संस्थापन र इतर समूहबीच सहमति हुन नसकेपछि उम्मेदवार चयनको विषय काँग्रेसमा पेचिलो बनेको छ। इलामको उपनिर्वाचनमा पार्टी सभापति देउवाले डम्बर खड्कालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने अडान लिएका छन् भने संस्थापन इतर पक्ष भेषराज आचार्यको पक्षमा उभिएको छ।

जीवी राईलाई गृहमन्त्रीले लुकाएको आरोप

नेपाली काँग्रेस उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा लागेको छ। फागुन २१ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारबाट हटाए पछि रिसले चुर भएको काँग्रेस लामिछानेलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा लागेको हो।

संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेर काँग्रेसले संसद् तताइरहेको छ। संसद्को रोष्टममा जानबाट रोकेको काँग्रेसले छानबिन समितिको बहसमा आउन गृहमन्त्री लामिछानेलाई निम्तो दिएको छ।

काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गृहमन्त्री लामिछानेको निम्तो स्विकार्दै बहसका लागि सिंहदरबारमा बस्ने संसदीय समितिमा आउन आह्वान गरे।

प्रधानमन्त्री र नेकपा एमालेले समिति गठनको औचित्य नै नभएको जवाफ दिँदै आएका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग गरेर काँग्रेसले संसद्मा अराजकता मच्चाएको आरोप लगाएका छन्। ‘आज गृहमन्त्रीले बोल्छु भन्दा रोकेर राजनीतिक असहिष्णुता र संसदीय अराजकता नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट भएको छ‚’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षले सदनमा रोक्ने? हामी गृहमन्त्रीलाई सुन्न चाहन्छौँ। सिङ्गो देश गृहमन्त्रीमाथि लागेका प्रश्नको बारेमा सुन्न चाहन्छ‚ के उहाँहरूले रोकिरहने?’

तर, काँग्रेस भने एक्लै समिति गठनको रटान लगाइरहेको छ। नागरिकता विवादमा जस्तै सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई गलाउने नीति अख्तियार गरेको काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी समेत गरेको छ।

ठगी प्रकरणमा संलग्नता नभए समिति गठन गर्न इन्कार गर्नुपर्ने कारण नै नरहेको काँग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले बताए।

काँग्रेसले जीवी राईलाई गृहमन्त्री लामिछानेले नै लुकाएको आरोप समेत लगाएको छ। संसदीय छानबिन समिति लिएर नआए संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिँदै काँग्रेस महामन्त्री शर्माले जीवी राईलाई गृहमन्त्री लामिछानेले नै लुकाएको दाबी गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री र एमालेको साथ पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काँग्रेसको माग ठाडै अस्वीकार गरेको छ। उसले गृहमन्त्री एवं पार्टी सभापति लामिछानेले संसद्को रोष्टममा उभिएर जवाफ दिन पाउनु पर्ने माग गरेको छ।

रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले काँग्रेसलाई कुनै पनि आरोप लाग्नासाथ राजीनामा दिने सर्वदलीय सहमतिका लागि समेत चुनौती दिएका छन्। रविलाई संसद्को रोष्टममा उभिन निषेध गरे पछि पार्टीका उपसभापतिसमेत रहेका सांसद वाग्लेले काँग्रेसले कस्तो नजिर बसाल्न खोजेको हो? भनेर सोधेका छन्।