काठमाडौं : सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ। बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत आय व्ययको अनुमान १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ।

अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ। चालू आवको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको थियो। यो रकम सुरु विनियोजनको ९० दशमलव ९९ प्रतिशत हो।

चालूतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९० दशमलव २४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको ९९ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ।

आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित कार्यान्वयनमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक प्रगतिको अवस्था मिश्रित रहेको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उल्लेख गरे।

आर्थिक वृद्धिको परिचालकको रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। पूर्व तयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानुनमा रहेका जटिलता तथा अन्तर निकाय समन्वयमा कमी लगायतका कारणले लक्ष्य अनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

एकातर्फ विनियोजित पुँजीगत बजेट खर्च नहुने अवस्था छ। समग्र बजेट सन्तुलन कायम गर्न चुनौती रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले स्वीकार गरे। राजस्व परिचालनमा लिइएको क्रियाशीलताबाट गत वर्षको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले वृद्धि भएपनि महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य अनुमानले स्रोत व्यवस्थापनको दबाब कायमै रहेको उनले उल्लेख गरे।

सुरुमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने र बीचमा संशोधन गर्ने विगतदेखिको परम्परा नै रहेको अर्थविद् प्राध्यापक डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन्। अहिलेको बजेट संशोधन पनि कार्यान्वयन नहुने देखिएको अधिकारीले बताए। संशोधित अनुमानमा समेत पुँजीगत खर्च ८५ प्रतिशत मात्रै पुग्ने भनिएको छ।

किन बजेट कार्यान्वयन हुन सक्दैन? संसद्ले पारित गरेको बजेट किन बीचमा घटाउने गरिन्छ? सुनौँ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी :

चालू वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट (राजस्व र आन्तरिक ऋण) १४ खर्ब ७५ अर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ३६ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा प्रदेशलाई ३४ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ५० अर्ब २६ करोड ८ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ।

चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा प्रदेशतर्फ ३६ दशमलव १७ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४८ दशमलव १० प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ। समीक्षा अवधिमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कूल अनुदानको ४५ दशमलव २८ प्रतिशत हस्तान्तरण भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार यो अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट सङ्कलन हुने अन्तःशुल्क रकममध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई सूत्रअनुसार (१५ प्रतिशतले हुने) ३२ अर्ब २७ करोड ९० लाख रुपैयाँका दरले जम्मा ६४ अर्ब ५५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बाँडफाँट गरी पठाइएको छ। जुन गत वर्षको तुलनामा १४ दशमलव १७ प्रतिशतले बढी हो।