काठमाडौँ : राजनीतिक र गैरराजनीतिक माग राखेर दिनहुँ हुने प्रदर्शनले काठमाडौँ अस्तव्यस्त बनेको छ। शिक्षकहरूले माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्मको सडक कब्जा गरेको शुक्रवार १७ औँ दिन हो।

सहकारी, लघुवित्त, मिटरव्याज पीडितहरूको आन्दोलन चलिरहेको छ। व्यवस्था नै बदल्न चैत १५ गते भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन भइरहेका छन्।

प्रदर्शन नै प्रदर्शनले भरिभराउ बनेको छ काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेर सरकारसँग भिड्ने निर्णय नै गरेको छ। उसले वैशाख ७ गते निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेर सामूहिक गिरफ्तारी दिने निर्णय गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले जानकारी दिनुभयो ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने मौलिक अधिकार सङ्कुचित गरेको आरोप लगाए। राप्रपा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वैशाख ९ गते ७७ जिल्लामा विरोधसभा, धर्ना, प्रदर्शनको कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

अध्यक्ष लिङदेनले तीनकुने घटनामा पक्राउ परेका पार्टीका नेताहरू रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेर राणासहितलाई रिहाइ गर्न माग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए।

चैत १५ गतेको प्रदर्शनमा पक्राउ परेकाहरूसँग प्रहरीले बयान लिने काम सुरु गरेको छैन। म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जानकारी दिएको छ।

प्रहरीको हिरासतमा रहेका प्रदर्शनकारीहरूसँग भेटघाट गर्न बिहान ७ देखि ९ र दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्मको समय दिइएको परिसरले बताएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार चैत १५ गतेको प्रदर्शनका कमान्डर दुर्गा प्रसाईँलाई परिवार र वकिल बाहेक अरू कोही भेट्न गएका छैनन्।

गगन र बकबक गर्न सचेत

नेपाली काँग्रेसले पार्टी भित्र छलफल गरेर मात्रै बाहिर बोल्न नेताहरूलाई सचेत गराएको छ। सरकारको काममा गनगन र बकबक गर्ने नेताहरूलाई काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बोल्न सचेत गराए।

सरकारसँगको असन्तुष्टि सम्बन्धित संरचनामा राखेर निष्कर्ष आएपछि मात्र बोल्न पदाधिकारी बैठकले भनेको छ। सत्तारुढ काँग्रेस र एमालेले गठन गरेको संयन्त्रको बैठकमा अनुपस्थित काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र संयन्त्रमा नरहेका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताहरूलाई छलफलको निष्कर्ष पछि मात्रै गनगन र बकबक गर्न पदाधिकारी बैठकले भनेको हो।

गभर्नर नियुक्तिको प्रसङ्गमा महामन्त्री थापाले बिचौलियाको चलखेल हरेक प्रधानमन्त्रीको शयन कक्षसम्मै रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले गभर्नर नियुक्तिमा सहमति जुटेको भनेका छन्।

देउवाले गभर्नर काँग्रेसले पाउने सहमति भएको बताए पनि पात्रको नाम खुलाएनन्। तर, गुणकर भट्टको नाम देउवाले निकटहरूसँग लिएका छन्। देउवाले एक हप्ताभित्र राष्ट्र बैङ्कले गभर्नर पाउने जानकारी दिएका छन्।

काँग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतका अनुसार पदाधिकारी बैठकमा सभापति देउवाले सरकारी नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि कुरा भइरहेकाले सहमति जुट्ने जवाफ दिए।

प्रवक्ता महतले आफूले नै बाहिरबाहिर असन्तुष्टि नराख्न भनेको बताए। उनले छलफल पछिको निष्कर्ष पछि मात्रै बाहिर बोल्न सुझाए। असन्तुष्ट नेताहरूले पनि बाहिर बोल्न अघि छलफल गर्नुपर्ने महसुस गरेको काँग्रेस प्रवक्ता महतले बैठकपछि जानकारी दिए।

सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दा काम गराइको शैलीलाई लिएर सत्तारुढ काँग्रेस भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। आफ्नै नेताहरूलाई सचेत गराएको काँग्रेसले सरकारका कामकारबाही, नियुक्तिमा गठबन्धन दलबीच समन्वय र सन्तुलनको कमी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

गभर्नर नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा सरकार नै परिवर्तन हुनेसम्मका अभिव्यक्ति नेताहरूले दिएका छन्। काँग्रेस र एमालेको सम्बन्ध तोडाउन लागेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ वर्षमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सत्तारुढ दुईदल भित्र खैलाबैला नै मच्चिएको छ।

एमालेले सचिवालय बैठक राखेर सरकारमा कुनै खटपट नभएको स्पष्टीकरण दिए लगत्तै काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि प्रचण्डले चलाएको हल्लाका आधारमा सरकार ढल्ने अवस्था नरहेको बताएको छ।

आरजुलाई डिप्रेसन

काँग्रेसमा देउवा इतर समूहले सरकारको कामले जन आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताइरहँदा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले आफू परराष्ट्रमन्त्री भइसकेपछि विदेश भ्रमणका क्रममा कसैबाट पनि नेपालप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया नपाएको बताइन।

विदेश भ्रमणका क्रममा कसैले पनि नेपाल खत्तम भयो‚ विकास भएन भनेर कुनै विदेशीले नभनेको उनले सुनाइन। विदेशीले राम्रो भने पनि देशभित्र भने ढुङ्गा हान्ने प्रवृत्ति देखिँदा डिप्रेसन हुने गरेको परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताइन।

परराष्ट्रमन्त्री राणामाथि नै यसअघिको सरकारको पालामा नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको आरोप लागेको थियो। त्यसको खण्डन गर्दै आएकी परराष्ट्रमन्त्री राणाले यतिबेला भने नक्कली मात्रै होइन, सक्कली भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे चुइँक्क बोलेकी छैनन्।

भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्री राणाले दुई-दुई पटक भेट गरिसकेका छन्। तर, भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानबारे शब्दै उच्चारण नगर्दा शङ्का उब्जिएको छ। यो शङ्काको निवारण भएको छैन।

नक्कली शरणार्थी काण्डपछि सक्कली भुटानी पुगे सर्वोच्च, दियो अन्तरिम आदेश