काठमाडौँ : सङ्घीय संसद्को छैटौँ अधिवेशन शुक्रवार सुरु हुँदैछ। सरकारले जारी गरेका पाँच वटा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर १८ चैतमा अन्त्य भएको थियो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक।

शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक भएको छ। सम्भावित कार्यसूचीमा शिक्षकहरूको माग अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक परेको छैन।

संसदीय समितिमै घुमिरहेको छ। शिक्षकहरू पनि २३ दिनदेखि पढाउन छोडेर माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म नाराजुलुस गरिरहेका छन्। सरकारसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग छ शिक्षकहरूको।

संसद् बैठक अन्त्य भएको र प्रधानमन्त्री देश बाहिर रहेका बेला (चैत २०) देखि निरन्तर विद्यालय शिक्षा विधेयक लिएर मात्र विद्यालय फर्कने बताउँदै आएका शिक्षकहरूलाई नयाँ शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएकै दिन भने झट्का लागेको छ।

सर्वोच्च अदालतले विद्यालयमा पठनपाठन बन्द नगर्न आदेश दिएसँगै शिक्षकहरूलाई झट्का लागेको हो। शिक्षा ऐन तत्काल पाउने सम्भावना नभएकै बेला सर्वोच्चको आदेशले विद्यालय फर्कन शिक्षकहरू बाध्य हुनु पर्ने भएको छ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले ‘आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठन पाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु, देशभरका बालबालिकालाई नियमित रूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्नु नगराउनु,’ सर्वोच्चले दिएको आदेशको पहिलो बुँदामा उल्लेख छ।

तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकहरूका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.इ.इ.) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनु सर्वोच्चको आदेशको अर्को बुँदा छ।

शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले आदेश कार्यान्वयनको प्रगति आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई भनेको छ।

शिक्षकले सडक तताएर विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन गरिरहँदा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो। सर्वोच्चको आदेश आएको दिन शिक्षकहरूले रक्तदान कार्यक्रम गरेका थिए भने नयाँ शिक्षा मन्त्रीमा रघुजी पन्त नियुक्त भएका थिए।

शिक्षकका माग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले होल्ड गरेपछि विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन। तत्काल राजीनामा स्वीकृत नगरेका ओलीले ३ दिनमा नयाँ शिक्षा मन्त्री नै नियुक्त गरे एमाले सांसद पन्तलाई।

शिक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन पन्तले सर्वोच्च अदालतको आदेश पाएका छन्। उनले चौथो दिनमा आदेश कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदन अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।

शिक्षकहरू पनि ऐन खल्तीमा हालेर मात्र विद्यालय फर्कने अड्डीमा रहेकै बेला सर्वोच्चको आदेशले माइतीघरदेखि बानेश्वरको सडक छोडेर पढाउन जानुपर्ने भएको छ।

सरकारसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखेका शिक्षकका माग सम्बोधन भइहाल्ने सम्भावना पनि टरेको छ। भन्नलाई नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पन्त वार्ता मार्फत माग सम्बोधनको प्रयत्न गर्ने बताएको थिए।

अधिवक्ताहरू श्रवणकुमार चौधरी, माधवराज शर्मा समेतले पुरानो शिक्षा ऐन खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने र बालबालिकाको पढ्न पाउने मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा विभाग र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानोठिमी भक्तपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा शिक्षकहरूको आन्दोलनबाट बालबालिका तथा सर्वसाधारणहरू शिक्षाको अधिकार र स्वतन्त्रताको हक सम्बन्धी मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको उल्लेख छ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण सामुदायिक सरकारी विद्यालय बन्द भएको कारणबाट संविधान प्रदत्त शिक्षा सम्बन्धी हक लगायतका मौलिक हकबाट नागरिकहरू वञ्चित भएकाले सरकार तथा आन्दोलनरत पक्ष शीघ्र वार्तामा बसी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरी मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक, उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ माग गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले जानकारी दिए।