काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा ऐन लिएर मात्रै कक्षा कोठामा फर्कने अड्डी कसेका शिक्षकहरूले अन्ततः सरकारसँगको सहमतिमा आन्दोलन रोके। विद्यालयमा ताल्चा लगाएर २० चैत देखि आन्दोलन सुरु गरेका शिक्षकहरू शिक्षा ऐन जारी गर्ने सरकारको भाका लिएर फर्कन राजी भए।

काठमाडौँको माइतीघरमण्डलादेखि नयाँबानेश्वरको निषेधित क्षेत्रसम्म दिनहुँ नारा जुलुस गर्दै आएका शिक्षकहरूको एक सूत्रीय माग थियो, विद्यालय शिक्षा ऐन। सरकारसँग यसअघि नै पटकपटक सहमति गरिसकेका अर्को सहमति आवश्यक नभएको बताएका थिए शिक्षकहरूले।

तर, आन्दोलनको २९ औँ दिन सरकारसँग ९ बुँदे सहमति गरे उनीहरूले। सहमतिमा शिक्षा ऐन जारी कहिले गर्ने मिति तोकिएन। मौखिक आश्वासनमा नै आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाल शिक्षक महासङ्घ सहमत भयो।

सहमतिका ९ बुँदा :

१.शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने पहिलो सहमति व्यवस्था गर्ने।

२. अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–राहत, अस्थायी, साबिक उमावि, सिकाई अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम अवकाश भएका बखतमा एकमुष्ट प्राप्त गर्ने।

३. प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोके बमोजिम व्यवस्था गर्ने।

४. आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकहरूको लागि निजामती सरह ग्रेड सङ्ख्या र रकम कायम गर्ने।

५. स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ९राहत, अस्थायी, करार साबिक उमावि, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा० का सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने।

६. सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने।

७. नेपाल सरकारको मर्यादाक्रम सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने।

८. नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा पत्रकारहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने।

९. निम्न माध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने।

तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले यी माग सम्बोधन ड्राफ्ट तयार गरेकी थिइन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनिच्छाले मन्त्री भट्टराई आफैँ राजीनामा दिन बाध्य भइन।

तीन दिनसम्म मन्त्री भट्टराईको राजीनामा होल्डमा राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षा मन्त्रीमा रघुजी पन्तलाई नियुक्ति दिलाए। भट्टराई मन्त्रीबाट आउट भइन। पन्त मन्त्री बनेकै दिन सर्वोच्च अदालतले तीन दिन भित्र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न, कक्षा १२ को परीक्षा नसार्न आदेश दियो।

सर्वोच्चको आदेश जारी भएको चौथो दिन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई भन्यो। मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको भोलिपल्ट शिक्षकहरू सरकारसँग सहमति गरेर कक्षा कोठामा फर्कन राजी भए।

विद्यार्थी भर्ना रोकेका शिक्षकहरूले अन्ततः चिसै पानीले नुहाएको टिप्पणी सार्वजनिक भए। आन्दोलनको उपलब्धि मन्त्री फेर्ने र विद्यार्थी भर्ना अभियान रोक्ने मात्र भएको प्रतिक्रिया सुनिए।

नभन्दै सहमतिसँगै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी विभाजित भएका छन्। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र सरकारबीच भएको सहमतिमा धोका भएको भन्दै महासङ्घका पदाधिकारीसँग विद्यालय कर्मचारी घम्साघम्सीमै उत्रिए।

सरकारसँग भएको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारी शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा आन्दोलन र सहमतिको समीक्षा बैठकमा घम्साघम्सीमा उत्रेका हुन्।

बानेश्वरस्थित रत्नराज्य माविमा समीक्षा बैठक बोलाइएको थियो। बैठकमा एक–अर्काबीच आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिँदा दुई पक्षबीच तनावको स्थिति बन्यो।

शिक्षक महासङ्घका नेताहरूका कारण समस्या सिर्जना भएको परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले बताए। उनले स्थायी शिक्षकहरूको मात्रै सेवा सुविधा सुनिश्चित गरेर कर्मचारीहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।

परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीलाई बिकुवाको आरोप नै लगाए।

विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन नै घोषणा गर्ने बताए। आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गर्ने विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष तिवारीले बताए।

विद्यालय कर्मचारीहरूले महासङ्घलाई शैक्षिक माफियाको संज्ञा दिएर छुट्टै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। शिक्षकहरू आन्दोलनबाट फर्केर विद्यालय खोल्न पुगे पनि आफूहरूसँग विद्यालयको तालाचाबी हुने हुँदा हेक्का राख्न उनले आग्रह गरे।

आफूहरूको माग र आन्दोलन जारी रहे पनि विद्यालयको पठनपाठन र अन्य शैक्षिक गतिविधिमा बाधा नपुग्ने उनले बताए। शिक्षक आन्दोलनको उपलब्धि शिक्षामन्त्री फेर्ने र भर्ना अभियान रोक्ने मात्र भएको टिप्पणी सार्वजनिक हुँदा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीबीच अर्को लफडा सुरु भएको छ।

शिक्षक र प्रहरीबीच घम्साघम्सी, एक लाख रुपैयाँको क्षति

शिक्षकहरूसँग विश्वासघात, लोलोपोतो नगर्न दिए चेतावनी (भिडियो)