काठमाडौं : सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई बेवास्ता गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुटाएको छ।

पहिलेका सरकारहरूले कम्तीमा टोकनका रूपमा भए पनि समावेश गर्थे। तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा नै तोडिदिएको संविधान सभाका पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले बताए।

मायाको पहिचान नेपालले सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) को नीति तथा कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक एलजीबीटीआई समुदायको पूर्ण बहिष्कार गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ।

पन्तले भने : “अघिल्ला सरकारहरूले टोकनवादकै रूपमा भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समेट्थे। अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो परम्परा समेत तोडेको छ। यो स्पष्ट रूपमा पछाडि फर्कने सङ्केत हो।”

नेपालको संविधानले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पहिचान, समानता र सहभागिताको मौलिक अधिकार दिएको छ। त्यसका साथै २०६४ सालको सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका प्रगतिशील कदमहरूलाई सरकारको हालको नीति तथा कार्यक्रममा नजरअन्दाज गरिएको छ।

“हाम्रो समुदाय अहिले दोहोरो चोटमा परेको छ,” पन्तले थप भने। “ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका स्रोतहरू पहिले नै घटिसकेका थिए, अब आफ्नै सरकारले समेत हामीलाई बेवास्ता गरेको छ। यसले हामीलाई सबै तहमा एक्लाएको छ।”

मायाको पहिचान नेपालले नेपाल सरकारलाई आफ्नो नीति र कार्यक्रम तुरुन्त संशोधन गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मुद्दालाई प्राथमिकताका रूपमा समावेश गर्न, संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको पालना गर्न, र नेपालको ऐतिहासिक अग्रगामी छवि जोगाउन आग्रह गरेको छ।
सङ्घीय संसद्का सदस्यहरू, नागरिक समाजका साथीहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूलाई समेत यस बहिष्कारको विरोधमा आवाज उठाउन र सुधारका लागि दबाब दिन आह्वान पन्तले आव्हान गरेका छन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा छलफल सुरु भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथि ५१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। प्रतिनिधिसभामा ३७ जना र राष्ट्रियसभाका १४ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत रहनुभएका पूर्वअर्थमन्त्रीद्धय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन तथा पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले संशोधन हालेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतम, सुमना श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङ र रोशन कार्कीले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सत्तारुढ दलका सांसदले भने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने चलन नरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रम : प्रतिगामीको प्रतिवाद, संविधानको समीक्षा