त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) हुँदै मानव बेचबिखनको हालैको काण्ड र त्यसपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाको मागले जनआक्रोश पुनः उब्जाएको छ। यस्ता जघन्य अपराधहरूमा राज्यका पदाधिकारीहरूकै संलग्नता हुनु अत्यन्तै चिन्ताजनक कुरा हो। तर यसलाई एक व्यक्तिको वा एक मन्त्रालयको असफलता मात्र ठान्नु खतरनाक भ्रम हुनेछ।

समस्या रमेश लेखकको मात्रै होइन। यो समस्या कुनै एक मन्त्रालय वा सत्तारूढ दलको सीमामा पनि बन्द छैन। नेपालमा आज राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्र राजनीतिक दलदेखि प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकाय देखि नियामक संस्थाहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा डुबिसकेको छ।

नेपालमा भ्रष्टाचार अब अपवाद होइन, सामान्य अवस्था बनेको छ। भू-माफिया, कमिसनको खेल, ठेक्कापट्टामा अनियमितता, पासपोर्ट र कागजातको नक्कलीकरण, अनि राज्य संरचनाको आडमा हुने मानव बेचबिखन, यी सबै एकै संरचनाबाट चलाइन्छन्। र, यो संरचना बहुदलीय हो,सबै दलका हात छन्, सबैका लागि फाइदा छ।

मानव बेचबिखनको काण्ड भयावह हो। तर यो अपवाद होइन, लक्षण मात्र हो। नक्कली कागजात बनाउने, पासपोर्टमा छली गर्ने, इमिग्रेसन पार गराउने यी सबै कार्य एकजुट ढङ्गले, सुसङ्गठित र संस्थागत तवरमा सम्भव भएका छन्। यो स्वतन्त्र अपराध होइन, राज्यद्वारा सघाइएका अपराध हुन्।

त्यसकारण, केवल राजीनामा मागेर समस्या समाधान हुँदैन। यदि आज लेखकले राजीनामा दिए भने के भोलि बेचबिखन रोकिन्छ? के इम्युनिटी समाप्त हुन्छ? के अरू उच्चपदस्थहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन हुन्छ?

राजीनामा अन्त्य होइन, संरचनागत परिवर्तनको सुरुवात हुनुपर्छ।

आज नेपालका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्—रोजगारको खोजी मात्र होइन, आशा गुमाएर हो। उनीहरूले देखेका छन्—उस्तै अनुहारहरू, उस्तै झूटा आश्वासनहरू, उस्तै कुशासन। यदि हामी यो पलायन रोक्न चाहन्छौँ भने हामीले प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई सामान्य ठान्न छोड्नुपर्छ र परिवर्तनका लागि सङ्गठनबद्ध हुनुपर्छ।

यो कुनै एक व्यक्तिको वा दलको समस्या होइन—यो लोकतन्त्रकै अस्तित्वको प्रश्न हो। भ्रष्टाचार केवल अनियमितता होइन, यो भविष्यको चोरी हो, जनताको आत्मसम्मानको अपहरण हो।

अब हामीले राजीनामा मागेर चित्त बुझाउने होइन, संरचना बदल्ने सपना देख्नुपर्छ—र त्यसको लागि लड्नुपर्छ।

नेपाललाई अब यस्तो शासन चाहिएको छ—जहाँ न्याय वास्तविक होस्, जबाफदेहिता सुनिश्चित होस्, र सार्वजनिक पद सेवा होस्—व्यापार होइन।