नेपालमै पहिलोपटक पारालिङ्गी व्यक्तिको ‘लिङ्ग परिवर्तन’ (लिङ्ग प्रत्यारोपण, सेक्स चेन्ज) शल्यक्रिया हुनु कुनै हदसम्म स्वागतयोग्य खबर हो। यसले पारालिङ्गीहरूलाई अब दिल्लीका अवैध तथा अव्यवस्थित क्लिनिकहरूमा तस्करी हुनु नपर्ने, वा आफ्ना साथीहरूको माध्यमबाट जोखिम मोलेर विदेश जानुपर्ने अवस्थाबाट राहत दिलाउनेछ। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, शल्यक्रिया नेपालमै उपलब्ध हुँदा त्यसपछिका जटिलता वा अप्ठ्यारा अवस्थाहरूमा चिकित्सकीय सहयोग यहीँ पाउने सम्भावना रहनेछ।

तर, यसबाट केही गम्भीर र आधारभूत प्रश्नहरू पनि उठ्छन् — के नेपाल सरकारले यस्ता लिङ्ग परिवर्तन (लिङ्ग प्रत्यारोपण) शल्यक्रियाका लागि स्पष्ट कानुन, नीति तथा कार्यविधिहरू बनाएको छ? यस्ता शल्यक्रियाको निर्णय कसले गर्छ? के कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नै इच्छाले यस्तो सर्जरी गर्न सक्छ, वा राज्यलाई जानकारी गराएर वा चिकित्सकीय सिफारिसमा मात्र गर्न मिल्छ?

शल्यक्रिया केवल शारीरिक अङ्गको रूपान्तरणका लागि हो, कि लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनका लागि पनि? के लिङ्ग प्रत्यारोपणको उद्देश्य पुरुष वा तेस्रोलिङ्गीलाई महिला बनाउने, वा महिलालाई पुरुष बनाउने हो?

तेस्रोलिङ्गी पहिचानका लागि लिङ्ग परिवर्तन आवश्यक छैन, भने लिङ्ग परिवर्तनपछि ‘छोरा जन्मेको’ व्यक्तिले महिलाको पहिचान पाउँछ? र ‘छोरी जन्मेको’ व्यक्तिले पुरुषको? के केवल यौनाङ्गकै आधारमा लैङ्गिक पहिचान निर्धारण हुन्छ त?

अथवा अर्को धारणा अनुसार, के लैङ्गिकता भनेको मस्तिष्कमा रहने अनुभूति मात्र हो — जसले जुन अनुभूति गर्छ, उसले त्यो पहिचान दाबी गर्न सक्छ?

वा फेरि अर्को धारणा अनुसार, लैङ्गिकता जन्मकै समयमा निर्धारित हुने कुरा हो — जस्तो कि ट्रम्प प्रशासन वा बेलायतको सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेजस्तो?

यी जटिल र असहज लाग्ने प्रश्नहरू अब राज्य, समाज र समुदायले गम्भीर बहसमा ल्याउनु जरुरी छ। यद्यपि नेपालमा थुप्रै तेस्रोलिङ्गी वा पारालिङ्गी व्यक्तिहरू विदेश गएर यस्ता शल्यक्रिया गराइसकेका छन्, र कतिपयले त्यसपछि महिलाको नागरिकता पनि प्राप्त गरिसकेका छन् — तर राज्यस्तरमा नीतिगत स्पष्टता अझै अधूरो छ। कानुनी हिसाबले लिङ्ग परिवर्तन अनिवार्य छ कि छैन? भएमा, यो कसका लागि आवश्यक हो?

समुदायभित्र पनि यस्ता शल्यक्रियाका लागत, चेतना, साइड इफेक्ट्स, र दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य असरबारे गहिरो बहस आवश्यक छ। अन्यथा, हालसम्म लिङ्ग परिवर्तन प्रक्रियालाई धेरै हदसम्म ‘ग्ल्यामराइज’ गरिएको देखिन्छ — वास्तविकता, जोखिम र जटिलताहरूलाई ओझेलमा पार्दै।

तसर्थ, यो खबरले एउटा सकारात्मक सङ्केत दिएको भए पनि, यसलाई एक सुरुवातको रूपमा बुझिनु पर्छ। यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्पष्टता, कानुनी पूर्वाधार, चिकित्सकीय मापदण्ड र सामाजिक चेतनाको गहिरो तयारी अपरिहार्य छ — नत्र यो प्रक्रिया अधुरो, अपारदर्शी र सम्भवतः अन्यायपूर्ण बन्न सक्छ।

बेलायत र अमेरिकाको अनुभव, नेपालले सिक्नुपर्ने बेला

बेलायतमा करिब ८,००० पारालिङ्गी महिलाहरू छन् जसले आफ्नो पासपोर्ट वा अन्य कानुनी कागजातहरूमा “महिला” भनेर लिङ्ग परिवर्तन गराएका छन्। उनीहरूले हार्मोन थेरापी लिएका छन्, कतिपयले शल्यक्रियासमेत गरेका छन्। उनीहरूलाई महिलाको रूपमा चिनिने, महिलाको अधिकार, स्थान (spaces), र अवसरहरू प्राप्त गर्ने आशा थियो।

तर पछिल्लो समय, महिला अधिकारवादीहरूको एक समूहले पारालिङ्गी/ट्रान्स महिलाहरूको उपस्थितिले जैविक महिलाको अधिकार अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै मुद्दा हाले। स्कटल्यान्डबाट सुरु भएको यो मुद्दा अन्ततः बेलायतको सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्च अदालतले पारालिङ्गी महिलाहरूले महिलाको सबै सेवा वा स्थान प्रयोग गर्न पाउने ग्यारेन्टी छैन भन्ने निर्णय सुनाएको छ। यसले ट्रान्स/पारालिङ्गी महिलाहरूको पहिचान, पहुँच र अधिकारमा अन्योल उत्पन्न गराएको छ।

बेलायतले “तेस्रो लिङ्ग” वा “नन-बाइनरी” पहिचानलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिँदैन। यही कारण, धेरै पारालिङ्गी व्यक्तिहरूले महिला बन्ने कानुनी बाटो रोज्नुपरेको थियो। तर अब त्यस बाटोमै अवरोध आइरहेको छ, र उनीहरू फेरि जबरजस्ती ‘पुरुष’ को रूपमा चिनिन बाध्य छन्। अमेरिका पनि धेरै हदसम्म यस्तै कानुनी अन्योलमा छ।

नेपाल जस्तो देश, जहाँ ‘तेस्रो लिङ्ग’ कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त छ, त्यस्ता असमझदारी र निराशाजनक कानुनी अन्योलबाट बच्न अबदेखि स्पष्ट नीति बनाउनु जरुरी छ।

सबैभन्दा ठुलो प्रश्न: पारालिङ्गी महिलाहरूलाई महिला भनेर मान्यता दिने कि तेस्रो लिङ्ग भनेर छुट्टै पहिचान दिने? वा व्यक्तिले आफूले अनुभूत गर्ने जुनसुकै लिङ्ग रोज्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ? कानुन, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगारी र नागरिकता–सबै क्षेत्रमा यसको स्पष्ट र अधिकार–आधारित परिभाषा र प्रणाली आवश्यक छ।

अन्यथा, पारालिङ्गी समुदाय फेरि अन्तर्विरोध, हिंसा, र संस्थागत बहिष्कारको सिकार बन्न सक्छ। अहिले नै बहस सुरु गर्ने, कानुनी स्पष्टता ल्याउने र समुदायका आवाजलाई केन्द्रमा राख्ने समय हो — नत्र हामी पनि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउन सक्छौँ, जुन गल्ती प्रगतिशील देखिने देशहरूले गरिरहेका छन्।

लेखक : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ता एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य हुन्।

यो पनि : ‘मेल टु फिमेल’ सेक्स चेन्ज शल्यक्रिया सुरु, संविधानले दिएको पहिचानमाथि चिकित्सकीय हस्तक्षेप?