काठमाडौं : नेपालमा कानुनी व्यवस्था बिनै लिङ्ग परिवर्तन औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। यसअघि यो सुविधा नेपालमा थिएन। समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी व्यक्तिलाई लिङ्ग परिवर्तन गर्न उक्साउने स्वार्थ समूहले विदेश पठाउने गरेका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जले जनकपुर निवासी २५ वर्षीया एक व्यक्तिमा पुरुष लिङ्गको तन्तुहरूलाई चाहिने मात्रामा उपयोग गरेर महिलाको जननेन्द्रिय अङ्गको पुनः निर्माण गर्न सफल भएको बताएको छ।

अस्पतालका प्रवक्ता तथा सह प्राध्यापक डा. गोपाल सेढाइँले अब यो सेवा नेपालमै नियमित रूपमा उपलब्ध हुने भएकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए। कुनै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत ढाँचा नबनाउँदै, चिकित्सकीय निर्देशन, सामाजिक परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कनको पूर्वतयारी नगरी लैङ्गिक अङ्ग रूपान्तरण सुरु भएको हो।

यौन अङ्ग रूपान्तरण शल्यक्रियाले, एकातर्फ तेस्रोलिंगी समुदायको स्थापित पहिचानमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानले सुनिश्चित गरेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक अधिकारमाथि चुनौतीसमेत प्रस्तुत गरेको छ।

नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतले तेस्रोलिंगी पहिचानलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ। पहिलो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व पाएका सुनिल बाबु पन्तको नेतृत्वमा यो समुदायले नागरिकता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र गैर–विभेदपूर्ण जीवनयापनको संवैधानिक हक प्राप्त गरिसकेको छ।

२०६४ पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा दिएको ऐतिहासिक आदेशले नेपालमा ‘तेस्रोलिंगी’ नागरिकको अस्तित्व कानुनी रूपमा मान्यता पाएको हो। यो आदेशले सरकारलाई तेस्रोलिंगी पहिचानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछि लामो समयको सङ्घर्षपछि पहिलो संविधानसभामा पन्तको पहलमा संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकार सुनिश्चित गरियो। तर अहिले, कानुनी रूपमै आधारविहीन ‘लिङ्ग परिवर्तन’ शल्यक्रियाको संस्थागत सुरुआत हुँदै गर्दा, विगतको त्यो जित आज पुनः सङ्कटमा परेको छ।

यो प्रश्न सतहमा देखिएभन्दा गहिरो छ। यो केवल चिकित्सकीय सफलता होइन—यो संवैधानिक, सामाजिक, र नैतिक सन्दर्भमा उभिएको कठोर प्रश्न हो। यौनिकता र लैङ्गिकता विषय अत्यन्त संवेदनशील छ। यसको वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक आधार छ।

तर अहिलेको अभ्यासले कुनै एक व्यक्तिको शल्यक्रियालाई समग्र समुदायको पहिचानको आधार बनाउन खोजिएको छ। यो न त समुदायको सामूहिक सहमतिमा आधारित छ, न त कुनै सार्वजनिक बहस र नीति निर्माणको प्रक्रियाबाट पारित। यो एक्लो माग, एकान्त निर्णय, र संस्थागत हतारको उपज हो।

संविधानको धारा १८ (३) मा “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएका आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने“ प्रस्ट व्यवस्था छ। तर, अस्पतालले प्रयोग गरेको “ट्रान्सजेण्डर“ शब्दावलीले यो संवैधानिक रूपमा स्थापित ’तेस्रोलिंगी’ पहिचानमाथि अङ्ग्रेजी अवधारणाको थपथाप गरेको छ।

न त यो प्रक्रियामा समुदायको समावेशी सहमति लिइएको छ, न त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा कुनै जिम्मेवार नियामक निकायसँग पूर्वपरामर्श नै लिइएको छ। कुनै व्यक्तिको चाहनालाई सम्पूर्ण लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मागका रूपमा विश्लेषण गरेर पाउँदै आएको पहिचान मेटाउने खेल भएको छ।

नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचान भनेको ’पुरुष पनि होइन, महिला पनि होइन’ भन्ने अन्य लैङ्गिक श्रेणीको सामाजिक र सांस्कृतिक स्वीकृति हो। यसको आधार यौनाङ्गको बनोट होइन, व्यक्तिको आत्मपहिचान र जीवनशैली हो। यही कारण, लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनाउने या पुरुष बनाउने अभ्यासले तेस्रोलिंगीको पहिचान’ मेटाउने खतरा निम्त्याएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

प्रकृतिले जे दिएको छ, त्यसलाई सहजै स्विकार्नुपर्नेमा ट्रान्सजेण्डर बनाउने नाममा तेस्रोलिंगी पहिचान मेटाउनु प्रकृतिविरुद्ध हुने अधिकारकर्मी लासाङ दोर्जे बलले बताए। उनले भने,’अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने, यो प्रक्रिया एकजनाको मागमा आधारित छ, समुदायको सामूहिक सहमति बिना सुरु गरिएको हो।’

२०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनपछि, लिङ्ग परिवर्तनबिना पनि नागरिकता वा पासपोर्टमा ’तेस्रो लिङ्ग’ वा अन्य लिङ्ग उल्लेख गर्न सकिने व्यवस्था लागू भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा यौन अङ्गको परिवर्तन नै लैङ्गिक पहिचानको आधार बन्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले जेठ १२ देखि १५ गतेसम्म जनकपुर निवासी २५ वर्षे ट्रान्सजेण्डर व्यक्तिको ‘मेल टु फिमेल’ सेक्स चेन्ज शल्यक्रिया सफल भएको जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ।

विदेशी प्लास्टिक सर्जन डा. अलिरेजा हामिन्दन जरमीको टोली, तथा विभाग प्रमुख डा. जयन मान श्रेष्ठको संयोजनमा गरिएको शल्यक्रियामा स्तन, अनुहार र यौन अङ्गको पुनर्निर्माण गरिएको छ। अस्पतालले विज्ञप्ति निकालेर भनेको छ—“यसले व्यक्तिलाई आफूले चाहेको लैङ्गिक पहिचान प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।“

तर यो कथनमा मानसिक स्वास्थ्य मूल्याङ्कन, सामाजिक विमर्श, र समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार जस्ता संवेदनशील पक्षलाई बेवास्ता गरिएको छ।

अधिकारकर्मीहरूले स्वार्थ समूहको एजेन्डामा यौन अङ्गको शल्यक्रिया सुरु गरेकोमा असहमति समेत जनाएका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता संविधान सभा सदस्य पन्तले “शल्यक्रिया शारीरिक रूपान्तरणका लागि हो, लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनका लागि होइन। तेस्रोलिंगी पहिचान पाइसकेपछि लिङ्ग परिवर्तन गर्नु आवश्यक छैन,“भनेका छन्।

उनको भनाइ छ— “के केवल यौनाङ्गकै आधारमा लैङ्गिक पहिचान निर्धारण हुन्छ?“ यो प्रश्न नेपालको संविधान र समाजशास्त्रीय सन्दर्भमा गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।

के लिङ्ग परिवर्तन कानुनी रूपमा वैध छ?

नेपालमा लिङ्ग परिवर्तनबारे स्पष्ट कानुन छैन। न त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नीति बनाएको छ, न त शल्यक्रिया प्रक्रिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ। अस्पताल आफैँले यस्तो संवेदनशील विषयलाई प्रायोगिक स्तरमा सुरु गर्नु, संविधानको भावना र चिकित्सकीय नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुन सक्छ।

नेपालमा तेस्रोलिंगी समुदायले दुई दशक लामो सङ्घर्षपछि समाज, कानुन र राज्यसँग आफ्नो छुट्टै अस्तित्व स्वीकार गराएको छ। यौन अङ्ग परिवर्तनको औपचारिक सुरुआतले अब त्यो पहिचानलाई नै स्त्री या पुरुषमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम बनाउने खतरा देखिएको छ।

सर्जरीलाई व्यक्तिगत इच्छा र अधिकारको रूपमा हेर्न सकिन्छ, तर संविधानले मान्यता दिएको सामूहिक पहिचानलाई असर गर्ने गरी त्यस्ता कार्यको संस्थागत स्वीकृति हुनु संविधान, मानव अधिकार र सामाजिक समावेशिताको खिल्ली उडाउनु हो।

‘तेस्रोलिंगी’को पहिचानमाथि ‘ट्रान्सजेण्डर’को छाया

त्रिवि शिक्षण अस्पतालले प्रयोग गरेको “ट्रान्सजेण्डर” शब्दले यो विवादलाई थप चर्काएको छ। नेपालमा अदालत, संविधान, र सामाजिक आन्दोलनले निर्माण गरेको पहिचान “तेस्रोलिंगी” हो। तर अस्पतालले विदेशी अवधारणा र शब्दावली प्रयोग गरेर, संवैधानिक रूपमा स्थापित भाषिक र सांस्कृतिक मान्यतामाथि पनि हस्तक्षेप गरेको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका सङ्गठनहरू, वा कुनै नियामक निकायसँग पूर्व–संवाद नगरी गरिएको यस्तो चिकित्सकीय हस्तक्षेपले, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आवरणमा सामूहिक पहिचानमाथि अतिक्रमण गरेको छ।

यो सवाल नीति निर्माण तहसम्म पुग्नुपर्छ :

के नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियाको स्पष्ट कानुनी आधार छ?

के यस्ता संवेदनशील विषयमा चिकित्सा क्षेत्र एक्लै निर्णय गर्न सक्छ?

के सामूहिक पहिचानलाई बेवास्ता गरेर व्यक्तिगत चाहनाको आधारमा नीति बन्न सक्छ?

नेपालको तेस्रोलिंगी समुदायको पहिचान, केवल यौनिकता होइन—संविधानको आत्मा हो। त्यसलाई रूपान्तरणको नाममा हराउन दिइनु हुँदैन। शल्यक्रिया चिकित्सा हो, पहिचान मानव अधिकार।

सम्बन्धित समाचार :

हर्मोन प्रयोग गर्नेहरुमा मुटु र किड्नीको समस्या

व्यक्तिको स्वास्थ्य भन्दा अभियान रोकिने त्रास

युएसएआडीको सहयोगमा लिङ्ग परिवर्तन, सामाजिक काममा समेत भ्रष्टाचार

लिङ्ग परिवर्तन गराउने धन्धाको संसदमा खैलाबैला , महिला बनेका पुरुष देखि तर्सिए सांसद

लिङ्ग परिवर्तन गराउनेबाट होसियार !

लहलहैमा हर्मोन र यौन अङ्ग प्रत्यारोपण नगर्न भुक्तभोगीले दिए सुझाव

लिङ्ग परिवर्तनका लागि हर्मोन प्रयोग गर्न उक्साउने सङ्गठित संस्थाहरू सक्रिय, सरकारी निकायको अनदेखा

हर्मोन क्लिनिक र लिङ्ग परिवर्तनको विरोध गर्नेलाई धम्की

हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गर्न अमेरिकी अनुदान लिएको खुलासा