काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै स्थानीय वडा कार्यालयमा जुनसुकै लिङ्गका जोडीहरूको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता भइरहेको छ। १३ मङ्सिर २०८० मा लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालय समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी जोडीको विवाह दर्ता गर्ने पहिलो पालिका हो। जुन पालिकामा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेले २०७६ साल असोज २७ गते गरेको विवाह दर्ता भएको थियो।

वैवाहिक समानतामा नेपालले आफ्नो समावेशी चरित्र विश्वका लागि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। नेपाल समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिण एसियाली देशहरूमा पहिलो बन्यो। तथा लैङ्गिक यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरू स्थानीय तहमा विवाह दर्ता गर्न पुगे। जुन विवाहलाई इन्द्रेणी विवाहको नाम दिए यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूले।

माया र सुरेन्द्र पछि कैलालीको कैलारी गाउँपालिका वडा नं ८ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडी मनिला न्यौपाने र प्रकाश बाबुको विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्‍यो। ६ पुस २०८० मा मनिला र प्रकाश बाबुको जोडीले कानुनी मान्यता पायो।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ६ पुसको सन्दर्भ ऐतिहासिक बनेर रहेको छ। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश पछि नै हो समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, दुईलिंगी र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरू छन् भनेर पहिचान भएको।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठले २०६४ पुस ६ को आदेशलाई नजिर मानेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए २०८० असार १२ गते।

समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गठित समितिले सरकारलाई सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो २०७१ वैशाखमा। तर, प्रतिवेदन अनुसार सरकारले कानुनमा संशोधन गरेको थिएन। पुरुष र महिलाबीच हुने विवाह मात्र कानुनी रूपमा दर्ता हुँदै आएको थियो।

लिभिङ टुगेदरमा बस्न छुट थियो। कुनै रोकतोक थिएन। माया, सुरेन्द्र, मनिला, प्रकाशबाबु मात्रै होइन, अन्जु देवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङले बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका वडा नं २ बर्दियामा विवाह दर्ता गराए। अन्जु र सुप्रिता कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्ने पहिलो लेस्बियन जोडी हो। ”राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरी पछि कानुन बन्दका बखत सोही अनुसार हुने गरी हाललाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिएको छ,” भनी प्रमाणपत्र पाए अन्जु र सुप्रिताले।

अस्थायी रूपमा विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको जोडीको सङ्ख्या थपिने क्रम जारी छ। विभागले २०८१ वैशाख १२ गते सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरे यता पहिचानको जानकारीमा आएको पछिल्लो विवाह दर्ता सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं ६ ले गरेको थियो।

गाउँपालिका कार्यालयले आफ्नो फेसबुक पेजमा सुनकोशी गाउँपालिकामा पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह दर्ता भएको लेखेको छ। ”वडा नं ६ कि सुशीला रम्तेल र धादिङ कि प्रमीला तामाङ बीच विवाह भई विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिए अनुसार विवाह दर्ता गरिएको छ। यो विवाह अन्तरजातीय समेत रहेको छ,” पालिकाले फेसबुक पेजमा लेखेको छ।

यो विवाह दर्ता गर्न वडा सचिवले इन्कार गरे पछि सुशीलाका बुबा पञ्जीकरण विभागसम्म पुगेका थिए। विभागको सहजीकरणमा मात्र सुशीला र प्रमीलाको विवाह दर्ता भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने दिने निर्णय सुनाउने मिति तोक्दै सार्दै गरेको बेला दर्ता भएको थियो यो विवाह।

अपहरणको नाटक समेत रचेर प्रहरी प्रशासन गुहारेको थियो प्रमीलाको परिवारले। प्रहरी प्रशासनले छुटाएर आआफ्ना परिवारको जिम्मा लगाए पनि सुशीलाको परिवारको सहयोगमा विवाह दर्ता भएको छ, गएको वैशाख ३१ गते।

सर्वोच्च अदालतले ३ चैत, २०८१ को दिन नै सुनुवाइ सकेको थियो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले सुनुवाइ सकिए पनि त्यो दिन निर्णय सुनाएन। ५ चैतमा निर्णय सुनाउने मिति तोक्यो। त्यो दिन पनि निर्णय सुनाइएन।

मिति सारेर २० जेठ २०८२ मा निर्णय सुनाउने भनियो। त्यो दिन पनि निर्णय आएन। अर्को मिति तोकियो असार २ गते। नेपालमा समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा रोकिएको छैन भन्ने सरकारी स्वीकारोक्ति छ। तर, विवाह दर्ताको अधिकार माग गर्दै २०८० जेठ २४ मा दर्ता भएको रिट दुई वर्षसम्म पटकपटकको पेशी र स्थगनपछि असार २ गते पूर्ण इजलासमा पठाइएको छ।

विवाहको निर्णय सुनाउने मिति बारम्बार सारिँदा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा अन्योल

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूले विवाह दर्ता सहज रूपमा हुन थालेसँगै सर्वोच्च अदालतमा विवाह दर्ता खारेज गर्न रिट परेको थियो २०८१ मङ्सिर २३ मा। युवराज पौडेल सफलले संविधान र कानुनमा व्यवस्था नभई विवाह दर्ता गर्न जिकिर गरेका छन् निवेदनमा।

विवाह दर्ता गर्ने अन्तरिम आदेश माग्ने रिटमा ९ जोडी निवेदक छन्। निवेदक मध्येका एक मनोरञ्जन कुमार वैद्यको निधन भएको छ। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी तत्कालीन अध्यक्ष पिंकी गुरुङ, मायाको पहिचान नेपालकी अध्यक्ष माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डे समेत ९ जोडीले रिट दर्ता गरेका थिए।

दुवै रिट निवेदन साथै राखेर सुनुवाइ गरेको थियो न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले। अदालतमा निरन्तर उपस्थित हुने माया, सुरेन्द्र, मधु केसी, मनिन्द्र सिंह दनुवार, नुमा लिम्बु चञ्चला लगायतका वास्तविक पीडित र अभियन्ता न्याय पर्खिरहेका छन्।

वैवाहिक अधिकारमा न्यायाधीश र महान्यायाधिवक्ताबीच सवाल-जवाफ, ‘स्वतन्त्रताको लिमिटेशन तोकौँ’

चैत ३ गते सुनुवाइ सकिएको हो संयुक्त इजलासमा। चैत ५, वैशाख २८, जेठ २० र असार २, चार पटक तोकिएको निर्णय सुनाउने मितिमा उनीहरू सर्वोच्च अदालतको इजलाससम्म पुगे। इजलास अगाडि बस्दै, निर्णय सुन्न आएका हौँ भनेर जिज्ञासा राखे। तर, अदालतले ‘निर्णय वेबसाइटमा हेर्नुस्’ भन्दै फर्काउँदै आयो। उनीहरू दिनभर न्यायको प्रतीक्षामा बसिरहे, तर प्रत्येकपटक रित्तो हात फर्किए।

जेठ २० गते इजलासमा पुगेकी नुमा लिम्बु चञ्चलाले भनिन्, “आदेश आउँछ कि भनेर कुरेर बसिरहेकी छु, आदेश आएपछि विवाह दर्ता गर्ने इच्छा छ।” तर त्यो दिन पनि आदेश आएन।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले असारको पहिलो साता निर्णय आउने सङ्केत गरेकी थिइन्। त्यसैअनुसार असार २ मा सुनिल बाबु पन्त, सुरेन्द्र पाण्डे र मनिन्द्र सिंह दनुवार सर्वोच्च पुगे। तर, निर्णय चेम्बरबाट हुने र सार्वजनिक हुने कर्मचारीहरूले दिए।

साँझ ६ बजेपछि अदालतको वेबसाइटमा ‘मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको’ जानकारी अपडेट गरियो। न्यायाधीशद्धय मल्ल र पोखरेलको संयुक्त इजलासमा दुई रिट एकैसाथ सुनुवाइमा थिए—विवाहको अधिकार स्थायी रूपमा सुनिश्चित गरिनुपर्ने मागसहितको रिट र उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपर्ने मागसहित युवराज पौडेल सफलको रिट।

संयुक्त इजलासले पटकपटक निर्णय सुनाउने मिति तोक्यो। अन्ततः असार २ मा मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भयो।

यो मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय, र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय प्रतिवादी छन्। सर्वोच्चले सरकारको लिखित जवाफ महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालमार्फत पाइसकेको छ, तर अझै अन्तिम फैसला दिन भने सकेको छैन।

समलिङ्गी विवाह दर्ताको रिट पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णयपछि संविधान सभाका पूर्व सदस्य एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको हक अधिकारमा काम गर्दै आएको मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखे, “आज हामीले प्रगतिशील इजलासबाट प्रगतिशील निर्णयको अपेक्षा गरेका थियौँ, विशेष गरी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र न्यायाधीश सुनिल पोखरेलको उपस्थितिमा। तर नेपालमा पनि न्यायालय विश्वव्यापी समानता र अधिकारसम्बन्धी बदलिँदो वातावरणबाट अछुतो छैन।“

उनले थप स्पष्ट पारे, “सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको तथ्य पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ।“

अब हुने सुनुवाइमा यो विषयको संवैधानिक व्याख्या र स्थायी नतिजा आउने अपेक्षा गरिएको छ। मुद्दाको मूल प्रश्न छ,“नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई पूर्ण कानुनी मान्यता दिने कि नदिने?”

यो मुद्दाको निष्कर्षले नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कानुनी पहिचान, नागरिक अधिकार र सामाजिक मान्यताको ढोका खोल्नेछ वा फेरि एउटा लम्बिएको प्रतीक्षा मात्र थप्नेछ। त्यो सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दिने निर्णयमा भर पर्नेछ।

सम्बन्धित समाचारहरु :

‘चाहेका बेला जेण्डर चेन्ज गर्छु भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या हो, कानुन होइन’

समलिङ्गी जोडीको सुरक्षित पुनर्मिलन र विवाह दर्ता : न्याय र प्रेमको विजय

समलिङ्गी तेस्रो*लिंगी विवाह सहज तरिकाले दर्ता गर्न परिपत्र जारी