काठमाडौं—‘कानुन बनाउने थलो’ भनेर चिनिने सङ्घीय संसद् अहिले सत्ताको छायामा आफ्नो अस्तित्व जोगाइरहेजस्तो मात्र होइन, संविधानले दिएको अधिकार स्वयं कमजोर पारिँदै गएको सङ्केत दिन थालिएको छ।

संसद्को गरिमा, निष्पक्षता र विधायन प्रक्रियामै ठाडो हस्तक्षेप हुने अवस्था देखिँदा संसदीय अभ्यास गहिरो सङ्कटमा फसेको टिप्पणी सार्वजनिक भएका छन्। जनताको आवाज उठ्ने ठाउँमा अहिले सत्ताको निर्देशन र सहमतिका मात्र सन्देशहरू प्रतिध्वनित भइरहेका छन्।

संसदीय परम्पराअनुसार विगतमा एक जना सांसद रोस्ट्रममा उभिए मात्र पनि कार्यसूची अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो। तर अहिले सत्ता गठबन्धनले त्यो अभ्यासलाई बिर्सिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई आफ्नो रणनीतिक औजारझैँ प्रयोग गर्दै, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन भत्काउँदै गइरहेको आरोप लागेको छ।

नेकपा एमालेबाट सभामुख बनेका देवराज घिमिरे सत्ताको दबाब र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीको मौन समर्थनबीच निरीह, निष्क्रिय र प्रयोगशील पात्रमा सीमित हुन पुगेका छन्।

रास्वपाको विरोध र विरोधाभास

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले गम्भीर राजनीतिक विसङ्गति र आत्म विरोधको चपेटामा छ। आफ्नै उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि मानव तस्करीको गम्भीर आरोप लाग्दा मौनता अख्तियार गरेको पार्टीले अर्कातर्फ भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासहित संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ।

यसले ‘एकै मापन तराजुमा दुई तौल’ भन्ने भनाइलाई राजनीतिक व्यावहारिकतामा उतारेको छ। सभापति रवि लामिछाने हिरासतमा परेपछि पार्टी कार्यवाहकहरूको भरमा खुम्चिएको छ।

रणनीतिक सोचविनाको विरोध, ठोस मागविनाको नाराबाजी, कूटनीतिक संवादविनाको संसदीय अवरोध र किताब पढ्ने वा मोबाइल चलाउने सांसदहरूको विरोध शैलीले रास्वपाको दिशाहीनता उजागर भएको छ। बाहिर सामाजिक सञ्जालमा भने ‘हामी चोखो’ भन्ने शैलीमा पार्टीले आफूलाई सफा देखाउन कार्यकर्ता उतारेको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको एकलौटी खेल

नेपाली काँग्रेस, र एमालेबीच अघोषित सहमति बनेको देखिन्छ। रास्वपालाई कमजोर देखेपछि सत्तारुढ गठबन्धनले सभामुखमाथि स्पष्ट दबाब दिँदै संसद् एकतर्फी ढङ्गले चलाउन थालेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति गठनको माग रास्वपाले उठाउँदा माओवादी केन्द्रको मौनताले सरकारलाई ढुक्क बनाउने भूमिका खेलेको छ।

असार ३ गते पारित गर्ने कार्यतालिकामा राखिएको निजामती सेवा विधेयक पनि अन्तिम घडीमा कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ। मुख्यसचिवसहित निजामती कर्मचारीहरूको असन्तोषपछि सरकारले संसद्लाई नै दबाबमा चलाएको यो कदम संविधान, विधायन प्रक्रिया र संसदीय मर्यादाको स्पष्ट अपमान भएको आरोप पनि लागेको छ। यस्तै, शिक्षकहरूसँग असार १५ भित्र पारित गर्ने भनिएको विद्यालय शिक्षा विधेयक समेत अझै होल्डमै राखिएको छ।

बजेटमाथिको छलफल एकातर्फ संसद्को प्राविधिक कार्य अगाडि बढेको देखाए पनि अर्कातर्फ प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिकाले लोकतान्त्रिक बहसको गहिराइ घटाएको छ। माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बाहिर एउटा कुरा र संसदमा अर्कै गर्ने सरकारको शैलीले अन्तर्द्वन्द्व र सत्ता संरक्षणको चरम अभ्यास देखिएको उनको टिप्पणी छ।

निरीह सभामुख, खस्किँदो मर्यादा

सभामुख देवराज घिमिरेमाथि संविधानले संसद् सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको भए पनि पछिल्ला घटनाक्रममा उनी ‘निष्क्रिय दर्शक’ मा सीमित देखिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको सन्तुलन जोगाउन उनी कार्यसूची तय गर्नेभन्दा कार्यसूची मेट्ने भूमिकामा बढी देखिन थालेको आरोप समेत लागेको छ।

प्रतिनिधिसभा सचिवालयका अनुसार शुक्रवार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुने कार्यसूची छ। संसदमा सभामुखले निष्पक्ष भूमिका नखेले, संसदीय प्रतिपक्ष मौन बसिरह्यो र सत्तापक्ष निषेधको राजनीति गर्दै अघि बढिरह्यो भने संसद् जनताको होइन, सत्ताको सेवक बन्नेछ।

सरकारद्वारा कार्यतालिकामा हस्तक्षेप, सभामुखद्वारा प्रतिपक्षको माग अस्वीकृत, अल्पसङ्ख्यक दलहरूको आवाज दबिनु जस्ता प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर पार्नेछ।

यो पनि : ‘देउवा, ओली र प्रचण्डको गैरजिम्मेवारीले देश सङ्कटमा’