​भाद्र २३ र २४ को त्यो महान् जनविद्रोह पुराना दलका नेताहरूको कुशासन, स्वेच्छाचारिता र मनपरितन्त्र विरुद्धको एउटा गर्जन थियो। त्यो विद्रोहको जगमा उभिएका नवयुवाहरूले पुरानालाई विस्थापित गरेर नयाँलाई त्यही कुशासन मच्चाउन अनुमति दिएका होइनन्। हामीलाई भ्रष्टाचारमुक्त, सामाजिक न्यायमा आधारित सुशासनयुक्त, प्रविधिमैत्री र चुस्त राज्य प्रणाली चाहिएको हो।

​यसै सन्दर्भमा बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ र रवि लामिछाने जस्ता आशालाग्दा व्यक्तित्वहरू एक ठाउँमा उभिने सहमतिले नेपाली जनतामा एउटा छुट्टै ऊर्जा थपेको थियो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूची हेर्दा भने त्यो उत्साह निराशामा परिणत भएको छ।
​
१. संविधानको मर्ममाथि प्रहार र समावेशी लोकतन्त्रको उपेक्षा

​नेपालको संविधानको धारा ४२ ले स्पष्ट रूपमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपले पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग र समुदायलाई राज्यको निकायमा सहभागी गराउने सङ्कल्प गरेको छ। तर रास्वपाको सूचीमा भुइँमान्छेको ठाउँमा ‘एलिट’ र पहुँचवालाहरूको बाहुल्य देखिनु समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको धोका हो।

​भुइँमान्छे विरुद्ध अर्बपति: कर्णालीका विकट बस्ती र मधेसका दलित बस्तीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ठाउँमा अर्बपति व्यवसायी, ‘नेपोबेबी’ (नातावादका उपज) र स्थापित सेलिब्रेटीहरू देखिनु विडम्बनापूर्ण छ।

​अवसरको दोहोरोपन: जो व्यक्ति आफ्नै बलबुतामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट समाजको माथिल्लो तहमा पुगिसकेका छन्, उनीहरूलाई नै आरक्षण दिनु भनेको वास्तविक हकदारको गाँस खोस्नु हो।

​२. मधेस र आदिवासी समुदायमाथिको “रणनीतिक धोका”

​चितवनबाट २१ र मोरङबाट १५ जना समेटिँदा ती जिल्लाका रैथाने थारु, राजवंशी, सन्थाल र गन्गाईहरू किन अटाएनन्?

​के मधेसी र मुस्लिम क्लस्टर केवल सङ्ख्या पुर्‍याउनका लागि मात्र हुन्?

​४४ जिल्लालाई पूर्णतया उपेक्षा गरेर के राज्य प्रणालीमा सबैको अपनत्व सम्भव छ?

​३. आन्तरिक लोकतन्त्र र ‘प्राइमरी’ को धज्जी

​वैकल्पिक शक्तिले ‘प्राइमरी इलेक्सन’ को नारा दियो, तर बन्दसूची बनाउँदा लोकप्रिय मत पाएकाहरूलाई पछाडि धकेलेर सचिवालयका नजिकका मान्छे र शक्ति केन्द्रका आसेपासेलाई प्राथमिकता दिनुले पुराना दलको भन्दा घातक स्वेच्छाचारिता प्रदर्शन गरेको छ।

​”हामी आशाको समर्थन गर्न सक्छौँ, तर त्यसको दासत्व कदापि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ।”

​नेतृत्वलाई स्पष्ट चेतावनी!

​बालेन, कुलमान र रविजी, तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनताले अन्धविश्वास गर्न छाडिसके। यदि प्रश्न सोधिएन र मौन भक्ति गरियो भने तपाईँहरूलाई पनि पुराना ‘ओली, प्रचण्ड र देउवा’ बन्न धेरै समय लाग्ने छैन। नेताको नाम बेचेर आफ्नो राजनीति गर्नेहरूले नै अन्ततः नेताको राजनीति सिध्याइदिन्छन्।
​
हाम्रो माग स्पष्ट छ:

​समानुपातिक सूची तत्काल सच्याइयोस् र संविधानको मर्म अनुसार वास्तविक सीमान्तकृतलाई समेटियोस्।

​नातावाद र कृपावादलाई पूर्ण रूपले निषेध गरियोस्।

​पार्टीका पदाधिकारीहरूले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने साहस गरुन्।

​पुरानालाई धपाउन सक्ने आँट राख्ने नवयुवाहरूले नयाँलाई मिल्काउने साहस पनि राख्छन् भन्ने कुराको हेक्का नेतृत्वलाई होस्। हामी जनता कसैका दास होइनौँ!

(लेखक शिवेन्द्र कुमार यादव सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका वडा नं २ बेल्ही निवासी पूर्णदृष्टिविहीन हुन)