नेपालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक अधिकारको क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै अग्रणी पहिचान बनाएको छ। यस यात्राको आधार २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक निर्णय हो, जसले “तेस्रोलिङ्ग”लाई कानुनी मान्यता मात्र दिएन, राज्यलाई लैङ्गिक तथा यौनिक विविधताको सम्मान, संरक्षण र समावेशी कानून निर्माण गर्न स्पष्ट निर्देशन पनि दियो। सो निर्णयले यौनिक अभिमुखता र लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने भेदभाव असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै विवाह लगायतका अधिकारको कानुनी व्यवस्थाबारे अध्ययन गरी कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

त्यसपछिका वर्षहरूमा नागरिकता, राहदानी लगायतका कागजातमा “अन्य (O)” को विकल्प समावेश गरियो। तर विवाहको सवालमा राज्य अझै निर्णायक रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन। पछिल्ला वर्षहरूमा सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी जोडीहरूको विवाह दर्ता सम्बन्धी निवेदनहरूमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सम्बन्ध दर्ता गर्न अस्वीकार नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। केही स्थानीय तहहरूले सीमित रूपमा यस्ता दर्ताहरू स्वीकार गर्न थालेका उदाहरणहरू पनि देखिएका छन्। तर यो अझै स्पष्ट, एकरूप र कानुनी रूपमा सुरक्षित व्यवस्था बन्न सकेको छैन।

यही सन्दर्भमा मूल प्रश्न उठ्छ-हामी वास्तवमा केलाई मान्यता दिन खोजिरहेका छौँ? केवल “समलिङ्गी विवाह”? वा अझ व्यापक “नागरिक अभिबन्धन” वा “समावेशी विवाह”?

“समलिङ्गी विवाह” किन पर्याप्त छैन?

“समलिङ्गी विवाह” भन्ने शब्दले दुई व्यक्तिको समान लिङ्गबीचको सम्बन्धलाई जनाउँछ। तर नेपालको सामाजिक तथा कानुनी यथार्थ यसभन्दा धेरै जटिल छ। यहाँ केवल पुरुष–पुरुष वा महिला–महिला सम्बन्ध मात्र छैनन्-तेस्रो लिङ्ग,पारलिङ्गी लगायत विविध पहिचानहरू छन्।

यदि कानूनले “same-sex marriage” लाई मात्र मान्यता दिन्छ भने, यसले फेरि पनि धेरै व्यक्तिहरूलाई बाहिर छोड्नेछ। उदाहरणका लागि:

“तेस्रो लिङ्ग”को रूपमा पहिचान गरिएको व्यक्तिले कससँग विवाह गर्ने?

पारलिङ्गी महिला (वा पुरुष), जो कानुनी रूपमा महिला (वा पुरुष) श्रेणीमा राखिएकी हुन सक्छिन्, उनको विवाहको स्थिति के हुन्छ?

यसले देखाउँछ कि समस्या केवल अधिकार दिनुमा होइन-अधिकारको परिभाषा नै सीमित हुनुमा छ।

विवाह: प्रजननको संस्था कि प्रेमको बन्धन?

परम्परागत रूपमा विवाहलाई सन्तानोत्पादनसँग जोडिएको संस्था मानिएको छ। तर आधुनिक कानुनी र सामाजिक दृष्टिकोणले विवाहलाई फरक रूपमा बुझ्न थालेको छ। आज विवाहको आधार:

आपसी प्रेम, स्वतन्त्र सहमति, सँगै जीवन बिताउने निर्णय, भइसकेको छ।

यदि विवाहलाई प्रजननसँग मात्र जोड्ने हो भने, सन्तान नचाहने वा नहुने पुरुष-महिला दम्पतीहरूको विवाहलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तो परिभाषा न त व्यवहारिक छ, न त न्यायोचित।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि विवाह वा नागरिक अधि/अभिबन्धन भनेको केवल सम्बन्धको औपचारिकता होइन-यो आपसी प्रेमको मानवीय गरिमा, कानुनी सुरक्षा, र सामाजिक स्वीकृतिको आधार हो।

१. लैङ्गिक पहिचान र कानुनी संरचनाको द्वन्द्व:

नेपालको वर्तमान कानून अझै पनि विवाहलाई “पुरुष र महिला” बीचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गर्छ। यहीँबाट असमानता सुरु हुन्छ।

२०६४ सालको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले “तेस्रो लिङ्ग”को आत्म-पहिचान (self-identification) को अधिकारलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा, विवाहको कानून किन अझै जैविक वा प्रशासनिक लिङ्गमा अड्किएको छ?

जब राज्यले व्यक्तिको पहिचानलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सक्दैन, तब त्यो व्यक्तिको सम्बन्धलाई पनि पूर्ण रूपमा मान्यता दिन सक्दैन। यही कारणले अहिलेको व्यवस्था व्यवहारमा अपूर्ण र विभेदकारी देखिन्छ।

२. पहिचानमै अन्योल: एउटै समुदाय, फरक कानुनी श्रेणी

अहिले नेपालमा अर्को गम्भीर समस्या पहिचानमै देखिएको अन्योल हो। एउटै लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रका केही व्यक्तिहरू “तेस्रो लिङ्ग” (अन्य) को रूपमा नागरिकता लिएका छन् भने, त्यही समुदायका अन्य व्यक्तिहरूले आफूलाई “महिला” वा “पुरुष”को रूपमा कानुनी पहिचान गराएका छन्। विशेष गरी पारलिङ्गी महिलाहरूको सन्दर्भमा-कतिपय “अन्य” श्रेणीमा छन्, भने कतिपय “महिला”को रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका छन्। यस्तो असमान र असङ्गत वर्गीकरणले विवाहजस्ता कानुनी अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा थप जटिलता सिर्जना गर्छ। एउटै पहिचान समूहभित्रका व्यक्तिहरूलाई फरक–फरक कानुनी व्यवहार गरिनु न्यायोचित हुँदैन। यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि राज्यको पहिचान प्रणाली अझै स्थिर र सुसङ्गत छैन, र यसलाई आत्म-पहिचानको सिद्धान्तअनुसार एकरूप र सम्मानजनक बनाउनु अत्यावश्यक छ।

३. अबको बाटो: कानुनी सुधार र अवधारणागत परिवर्तन;

अब आवश्यक छ-साहसिक र स्पष्ट कानुनी सुधार।

विवाह वा नागरिक अभिबन्धनलाई दुई सहमतिपूर्ण वयस्क व्यक्तिहरूबीचको कानुनी सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ;

लिङ्ग (gender) लाई विवाहको सर्तको रूपमा हटाइनुपर्छ;

सबै कानुनी प्रावधानहरूमा लैङ्गिक तटस्थ भाषा प्रयोग गरिनुपर्छ;

सर्वोच्च अदालतको २०६४ को निर्णयअनुसार विस्तृत कानून निर्माण गरिनुपर्छ;

अन्तरिम आदेशहरूलाई स्थायी कानुनी संरचनामा रूपान्तरण गरिनुपर्छ;

४. नामको बहस: विवाह, नागरिक अभिबन्धन वा केही नयाँ?

नाम केवल शब्द होइन-यो अवधारणा हो।

“समलिङ्गी विवाह” सीमित छ।

“विवाह” परम्परागत अर्थले बोझिलो छ।

त्यसैले विकल्पहरू:

“नागरिक अधिबन्धन/अभिबन्धन” – राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त सहमतिको सम्बन्ध;

“समावेशी विवाह” – सबैलाई समेट्ने पुनर्परिभाषित विवाह;

“मित/मितिनी सम्बन्ध”- नेपाली सांस्कृतिक अभ्याससँग जोडिएको सम्बन्ध;

तर अन्ततः सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नाम होइन-अधिकारको समानता र समावेशिता हो।

५. निष्कर्ष

नेपालले इतिहास बनाइसकेको छ। अब त्यसलाई पूर्णता दिन बाँकी छ।

विवाह वा नागरिक अधि/अभिबन्धनलाई “समलिङ्गी” वा “विषमलिंगी” भनेर विभाजन गर्ने होइन-

यसलाई दुई स्वतन्त्र व्यक्तिहरूबीचको प्रेम, सहमति र समानताको बन्धनका रूपमा पुनर्परिभाषित गर्ने समय आएको छ।

राज्यले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

यो केवल कानुनी सुधार होइन-यो न्याय, गरिमा र समानताको प्रश्न हो।

(सुनिल बाबु पन्त एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्)