काठमाडौं – सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ।

बागमती, मनोहरा, विष्णुमतीलगायत नदी करिडोर अतिक्रमणमुक्त बनाउने, बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित यो अभियान अगाडि बढाइएको सरकारले दाबी गरेको छ।

शनिवार बाँकी रहेका संरचनाहरू भत्काउन र जग्गा खाली गर्न सरकारी टोली आइतबार बिहानैदेखि कार्यक्षेत्रमा खटिएको छ। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ८ स्थित गोठाटार बुद्धचोक र वडा नं. ९ को मनोहरा टोलमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरू खाली गर्न थालिएको छ। नदी किनारका यी बस्तीहरू वर्षायाममा डुबान र कटानको उच्च जोखिममा पर्ने क्षेत्रभित्र पर्दछन्।

सय वटा टहरा खाली गराइसकिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन्। आइतबार नै मनोहरा र गैरीगाउँका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइसक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताइन्।

प्राधिकरणले सम्बन्धित बासिन्दालाई यसअघि नै पटक–पटक सूचना जारी गरेको र स्वेच्छाले स्थानान्तरण हुन आग्रह गरिएको जनाएको छ। बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुअघि त्यहाँ रहेका मानिसहरूका सरसामान निकाल्न, सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउन तथा ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेका थिए।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको संयुक्त टोली परिचालित छ। यस क्षेत्रका संरचनाहरू भत्काइसकेपछि शनिवार बाँकी रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित गैरीगाउँ र वडा नं. ३१ स्थित शान्तिनगरका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा खाली गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

नदी करिडोरमा निर्माण गरिएका अवैध संरचना हटाउने अभियान आगामी दिनमा अन्य स्थानमा समेत विस्तार गरिने तयारी छ।

शनिवार काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ स्थित थापाथलीमा रहेको जग्गा खाली गरिएको थियो। लामो समयदेखि विवादमा रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा शान्तिपूर्ण र सौहार्दपूर्ण रूपमा खाली गरिएको सरकारको दाबी छ। स्थानीयसँग समन्वय गरेर कुनै अप्रिय घटना हुन नदिई खाली गराउने काम सम्पन्न गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

बस्तीहरू खाली गर्ने क्रममा हालसम्म २१४ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूलाई तत्कालका लागि विभिन्न होटलहरूमा बसोबास र खानपानको व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, उनीहरूको पारिवारिक विवरण सङ्कलन, पहिचान प्रमाणीकरण तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सरकारले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी कानुनबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्क्रिनिङसँगै स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श

अव्यवस्थित बस्तीबाट स्क्रिनिङका लागि दशरथ रङ्गशालामा ल्याइएका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको टोली परिचालन गरेको जनाएको छ। बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।

अहिलेसम्म कम रक्तचाप भएका ४ जना पुरुष र २ जना महिला गरी ६ जना, ढाड तथा जोर्नी दुखाइ भएका २ जना पुरुष, टाउको दुखाइ भएका १८ जना पुरुष र ६ जना महिला, गर्भवती २ जना, काटेर चोटपटक लागेका १ जना तथा विभिन्न अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका १२ जनालाई सेवा प्रदान गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

यस्तै, मनोसामाजिक परामर्शका लागि बहुविवाहको समस्या भोगिरहेका व्यक्ति, पिता नभएका महिला, विद्यालय उमेरका बालबालिका तथा रोजगारीमा रहेका अभिभावकहरूले आफूलाई परेको मानसिक समस्याबारे परामर्श लिएका छन्।

पारिवारिक तथा रोजगारीका कारण मनमा धेरै कुरा खेलाउने, बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा धेरै चिन्ता देखिएको स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका फोकल पर्सन ऋषिप्रसाद भुसालले जानकारी दिए।

सरकारले नदी किनारका अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउने अभियानलाई मानवीय संवेदनशीलता, कानुनी प्रक्रिया र पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारीसँगै अघि बढाइने जनाएको छ।

याे पनि : सुकुम्वासी बस्ती तहसनहस, बिचौलिया हुकुमवासीहरूको भागाभाग