काठमाडौँ उपत्यकामा सुकुम्वासी बस्तीहरू हटाउने अभियानले तेस्रोलिङ्गी आन्तरिक आप्रवासीहरूलाई अझ गहिरो सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ, जसलाई राज्यले अझै पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

तेस्रोलिङ्गी समुदायका धेरै व्यक्तिहरू ग्रामीण क्षेत्रबाट पहिचानका कारण परिवारबाट बहिष्कृत भएर, वा अवसर खोज्दै काठमाडौँ जस्ता शहरमा आउन बाध्य हुन्छन्। तर शहरमा आएपछि उनीहरूलाई बसोबास खोज्नु नै ठूलो सङ्घर्ष बन्छ।

वास्तवमा, धेरै तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूले सुकुम्वासी बस्तीहरूमा बस्न रोज्नु “विकल्प” होइन, “बाध्यता” हो। यसको मुख्य कारण “निजी घर भाडा बजार”मा गहिरो संरचनागत विभेद हो। सामान्य रूपमा, अन्य समुदायका व्यक्तिहरूले सहजै कोठा भाडामा पाउँछन्, तर तेस्रोलिङ्गी व्यक्तिहरूलाई:

लैङ्गिक पहिचानकै आधारमा कोठा दिन अस्वीकार गरिन्छ;

“छिमेकीले स्वीकार गर्दैन” भन्दै इन्कार गरिन्छ;

वा धेरै ठाउँमा अत्यधिक भाडा मागिन्छ-कहिलेकाहीँ पुरुष वा महिलाको तुलनामा दोब्बर वा तेब्बर सम्म;

यस कारण उनीहरू सस्तो र तुलनात्मक रूपमा पहुँचयोग्य ठानिएका सुकुम्वासी बस्तीहरूमा बस्न बाध्य हुन्छन्, जहाँ कमसेकम भाडा तिर्न सकिने र केही हदसम्म समुदायगत सहारा पाउने अवस्था हुन्छ। यसरी सुकुम्वासी बस्तीहरू उनीहरूका लागि “चयन होइन, अन्तिम आश्रय” बनेका थिए।

तर अहिले ती बस्तीहरू हटाइँदा, उनीहरू एकैचोटि तीन तहको सङ्कटमा परेका छन्:

बसोबास गुमाउनु;

निजी बजारबाट पहिल्यै बहिष्कृत हुनु;

र सरकारी अस्थायी शरणस्थलमा पनि समावेश नहुनु;

अस्थायी सरकारी शरणस्थलहरू वा राहत संरचनाहरूले प्रायः “सुकुम्वासी सूची” वा औपचारिक पहिचान माग्छन्, जसमा कुनै पनि तेस्रोलिङ्गी आन्तरिक आप्रवासीहरू समेटिन सकेका छैनन्। यसले उनीहरूलाई नीति र बजार दुवैबाट बाहिर धकेलेको छ।

यो अवस्था केवल आवास सङ्कट होइन, यो प्रणालीगत बहिष्करणको परिणाम हो।

सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू:

१. समावेशी अस्थायी आवास व्यवस्था सुकुम्वासी बस्ती हटाइँदा तेस्रोलिङ्गी समुदायका व्यक्तिहरूका लागि सुरक्षित, भेदभावरहित अस्थायी आवासको विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि बोलाएर वासको व्यवस्थापन गरियोस्।

२. भाडा बजारमा लैङ्गिक विभेद अन्त्य लैङ्गिक पहिचानका आधारमा कोठा दिन अस्वीकार गर्ने वा अत्यधिक भाडा असुल्ने अभ्यासलाई स्पष्ट रूपमा नियन्त्रण र दण्डनीय बनाइनुपर्छ।

३. सुकुम्वासी नीति पुनःपरिभाषा “सुकुम्वासी” को परिभाषामा सामाजिक बहिष्करण, लैङ्गिक पहिचान र आन्तरिक आप्रवासनको वास्तविकता समेटिनुपर्छ।

४. समावेशी शहरी पुनःस्थापना नीति शहरी विकास योजनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि विशेष सुरक्षा र पुनःस्थापना प्रावधान अनिवार्य हुनुपर्छ।

५. स्थायी आवास र सामाजिक सुरक्षा: दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित आवास, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ।

काठमाडौँ केवल भौतिक रूपमा सुन्दर शहर बनाउने परियोजना होइन, यो सबै नागरिकको सम्मान, सुरक्षा र समान अवसरको शहर हुनुपर्छ। यदि केही समूहलाई प्रणालीगत रूपमा सडक, अस्थायी बस्ती र अनिश्चित जीवनतर्फ धकेलिन्छ भने त्यो विकास होइन-असमानताको पुनरुत्पादन हो।

तेस्रोलिङ्गी समुदाय “अदृश्य नागरिक” होइनन्। उनीहरूको बसोबासको अधिकार मानव अधिकार हो।

याे पनि : सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चल्दा तेस्रोलिंगीहरूको बिचल्ली