काठमाडौं – महिला ओलम्पिक पौडी टोलीमा एक ट्रान्सजेन्डर पुरुषले स्थानको माग गरेका छन्, जसले हार्मोन थेरापी, जैविक लिङ्ग, खेलकुदको निष्पक्षता र लैङ्गिक पहिचानबीचको जटिल सम्बन्धलाई पुनः विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।

महिलाबाट पुरुषमा लैङ्गिक संक्रमण सुरु गरेका र हाल टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी लिइरहेका ती खेलाडीले आफूलाई महिला श्रेणीमै प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

उनको तर्क छ- टेस्टोस्टेरोन उपचार व्यक्तिगत चिकित्सा आवश्यकता हो, जसले केवल “महिला खेलाडीको अझ सक्षम संस्करण” बनाउँछ। जन्मका आधारमा महिला वर्गमै आफ्नो सम्पूर्ण खेल जीवन बिताएका कारण पुरुषको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित हुँदैमा महिला श्रेणीबाट स्वतः बहिष्कृत गर्नु न्यायसङ्गत नहुने दाबी गरिएको छ।

तर यो मागलाई विश्व एक्वाटिक्स र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रशासकीय निकायहरूले कडा रूपमा अस्वीकार गरेका छन्।

सन् २०२६ सम्म लागू नियमअनुसार महिला वर्गमा बाह्य टेस्टोस्टेरोनको प्रयोग निषेध गरिएको छ। यसलाई प्रदर्शन क्षमता बढाउने पदार्थका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ, जसले अन्य महिला खेलाडीमाथि अनुचित शारीरिक लाभ सिर्जना गर्न सक्ने तर्क गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार खेल निकायहरूको भनाइमा टेस्टोस्टेरोन उपचारले मांसपेशीको विकास, हड्डीको घनत्व तथा अक्सिजन वहन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गर्छ। यसले जन्मजात महिलाहरू र पछि टेस्टोस्टेरोन उपचार लिएका खेलाडीहरूबीच “जैविक अन्तर” सिर्जना गर्ने भएकाले महिला वर्गको प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले टेस्टोस्टेरोन प्रयोग गरिरहेका खेलाडीहरूले पुरुष वा “खुला” श्रेणीमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अडान अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले दोहोर्‍याइरहेका छन्।

सन् २०२८ को लस एन्जलस ओलम्पिक नजिकिँदै जाँदा यो विवादलाई महिला खेलकुदको भविष्यसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण नीतिगत परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ। खेलाडीको पक्षमा उभिएका कानुनी समूहहरूले “जैविक लिङ्ग” आधुनिक खेलकुदको एकमात्र पर्याप्त मापदण्ड हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूको भनाइमा समावेशी खेल प्रणालीले चिकित्सा संक्रमणलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ।

यता महिला खेलाडीहरूको पक्षमा वकालत गर्ने समूहहरूले भने महिला वर्ग जन्मजात महिलाहरूका लागि सुरक्षित रहनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार खेलकुदमा समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम राख्न महिला श्रेणीको जैविक आधार कमजोर पार्न नहुने तर्क अघि सारिएको छ।

यस बहसले केवल खेलकुदलाई मात्र होइन, पश्चिमी समाजमा विकसित हुँदै गएको लैङ्गिक राजनीतिलाई पनि उजागर गरेको छ। विशेषगरी संयुक्त अधिराज्यमा एकल लिङ्गी स्थान (शौचालय, चेन्जिङ रुम, जेल, खेलकुद वा अस्पताल)मा ट्रान्सजेन्डर पहुँचसम्बन्धी कानुनी विवादले पश्चिमी समाजभित्र गहिरिँदै गएको वैचारिक सङ्कट देखाएको छ।

बहसलाई प्रायः महिला अधिकार र ट्रान्स अधिकार, सुरक्षा र पहिचान, जीवविज्ञान र आत्मपरिभाषाको सङ्घर्षका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर यी तर्कहरूभित्र अर्को गम्भीर प्रश्न लुकेको देखिन्छ- के आधुनिक पश्चिमी समाज अझै पनि कठोर द्विधारी लिङ्ग संरचनाभित्रै सीमित छ?

पुरुष वा महिला।

सिसजेन्डर वा ट्रान्सजेन्डर।

शरीर वा पहिचान।

बेलायती सर्वोच्च अदालतले “जैविक सेक्स” सम्बन्धी दिएको व्याख्यापछि समानता तथा मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको अद्यावधिक मस्यौदा मार्गदर्शनले निश्चित एकल लिङ्गी स्थानबाट ट्रान्स व्यक्तिहरूलाई बाहिर राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर आलोचकहरूको भनाइमा त्यही प्रणालीले गैरद्विधारी वा लैङ्गिक विविध व्यक्तिहरूका लागि पर्याप्त वैकल्पिक संरचना निर्माण गरेको छैन।

यहीँबाट मूल विरोधाभास सुरु हुन्छ। यदि ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको लैङ्गिक पहिचानअनुसारका स्थानमा प्रवेश गर्न दिइँदैन, उनीहरूका लागि छुट्टै सुरक्षित र सम्मानजनक पूर्वाधार पनि निर्माण गरिँदैन भने त्यसलाई समावेशीकरण होइन, संस्थागत बहिष्कारका रूपमा हेरिनुपर्ने तर्क उठेको छ।

नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचानको कानुनी मान्यता कुनै पूर्णतः नयाँ अवधारणा आयात गरेर आएको होइन। यो संस्कृति, धार्मिक परम्परा, सामाजिक अभ्यास र ऐतिहासिक यथार्थभित्र पहिल्यैदेखि रहेका लैङ्गिक विविध अस्तित्वहरूको आंशिक स्वीकृतिको परिणाम पनि थियो।

प्रश्न केवल “कुन शौचालयमा को जाने?” भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो- के समाज मानव विविधता दुई निश्चित वर्गभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ भन्ने यथार्थ स्वीकार गर्न तयार छ?

आधुनिक पश्चिमी राज्यहरू प्रशासनिक सरलतामा आधारित थिए। राहदानी, विद्यालय, जेल, अस्पताल, सार्वजनिक शौचालय, खेलकुद र तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि दुई लिङ्ग वर्ग पर्याप्त ठानियो। तर सरलता सधैँ तटस्थ हुँदैन। यस्तो संरचनाले त्यसमा सहजै अट्नेहरूलाई विशेषाधिकार दिन्छ भने अन्य व्यक्तिहरूलाई द्वन्द्व, अदृश्यता वा सीमान्ततामा धकेल्न सक्छ।

समकालीन प्रगतिशील पश्चिमी अवधारणाले पनि धेरै हदसम्म यही द्विधारी संरचना कायम राखेको आलोचना हुने गरेको छ। संक्रमणलाई स्वीकार गरिए पनि त्यो प्रायः “एक वर्गबाट अर्को वर्गमा सर्ने प्रक्रिया” को रूपमा मात्र बुझिन्छ। प्रणाली आफैँ भने जस्ताको तस्तै रहन्छ।

यसकारण बेलायतसहित पश्चिमी देशहरूमा बहस बारम्बार उही प्रश्नहरूमा अड्किएको देखिन्छ-

के ट्रान्स महिला “वास्तवमै” महिला हुन्?

के ट्रान्स पुरुष पुरुषहरूको स्थानमा प्रवेश गर्न पाउनुपर्छ?

कुन शरीर कुन स्थानका लागि उपयुक्त हो?

यी प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहनुको कारण बहसको मूल ढाँचा नै अत्यन्त साँघुरो हुनु हो। यदि समाजले केवल दुई “वैध” वर्गलाई मात्र स्वीकार गर्छ भने ती वर्गभन्दा बाहिर पर्ने प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्थापनको समस्या बन्न पुग्छ।

यही सन्दर्भमा नेपालजस्ता देशहरूको अनुभव फरक देखिन्छ। दक्षिण एसियाली समाजहरू पूर्ण रूपमा समानतामूलक थिए भन्ने होइन, तर यहाँ आधुनिक पश्चिमी लैङ्गिक ढाँचाभन्दा धेरै अघिदेखि नै लैङ्गिक विविधताको फराकिलो सामाजिक बुझाइ अस्तित्वमा थियो।

एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तले “किन बेलायतले बहिष्कारमा होइन, लैङ्गिक विविधतामा लगानी गर्नुपर्छ?” शीर्षक दिएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्- नेपालमा तेस्रोलिंगी पहिचानको कानुनी मान्यता कुनै पूर्णतः नयाँ अवधारणा आयात गरेर आएको होइन। यो संस्कृति, धार्मिक परम्परा, सामाजिक अभ्यास र ऐतिहासिक यथार्थभित्र पहिल्यैदेखि रहेका लैङ्गिक विविध अस्तित्वहरूको आंशिक स्वीकृतिको परिणाम पनि थियो।

लैङ्गिक विविध व्यक्तिहरूलाई केवल चिकित्सकीय पहिचानका रूपमा मात्र होइन, सामाजिक, सांस्कृतिक र अनुष्ठानिक भूमिकासहितका व्यक्तित्वका रूपमा पनि बुझिने परम्परा दक्षिण एसियामा विद्यमान थियो।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते तेस्रोलिंगी पहिचानलाई मान्यता दिएपछि आलोचकहरूले लागत र संरचनागत चुनौतीबारे प्रश्न उठाएको पन्तले स्मरण गरेका छन्। छुट्टै सुविधा आवश्यक पर्छ कि? संस्थागत पुनःडिजाइन सम्भव छ कि? राज्यले यस्तो समावेशीकरण धान्न सक्छ कि?

पन्तले नेपाल सरकारविरुद्ध मानवलाई केवल दुई वर्ग (पुरुष र महिला) मा मात्र सीमित नराखी छुट्टै पहिचानसहितको अधिकार माग गर्दै पहिलो रिट निवेदन दिएका थिए। उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश ऐतिहासिक मानिन्छ।

तर वास्तविक प्रश्न केवल आर्थिक थिएन। त्यो राजनीतिक इच्छाशक्ति र सामाजिक न्यायसँग पनि जोडिएको थियो।

किनभने बहिष्कारको पनि मूल्य हुन्छ-हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक अलगाव, घरबारविहीनता, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीमा विभेद, सार्वजनिक अपमान र असुरक्षाको बोझ अन्ततः सीमान्तकृत समुदायमाथि नै थोपारिन्छ।

यसैले विकल्पबिना गरिने बहिष्कारलाई धेरै अधिकारकर्मीहरूले अन्यायका रूपमा व्याख्या गर्छन्। यदि कुनै राज्यले जैविक आधारमा एकल लिङ्गी स्थान सुरक्षित राख्न चाहन्छ भने, त्यससँगै लैङ्गिक विविध व्यक्तिहरूका लागि सम्मानजनक र सुरक्षित वैकल्पिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने तर्क पनि बलियो रूपमा उठिरहेको छ।

अन्यथा सन्देश यस्तो बन्न पुग्छ- “तपाईँ यो स्थान प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तर तपाईँका लागि अर्को स्थान पनि उपलब्ध छैन।”

आलोचकहरूका अनुसार त्यो समानता होइन, संस्थागत परित्याग हो।

समाधान केवल निगरानी कडा बनाउनु वा सार्वजनिक शङ्का बढाउनुमा नभई पूर्वाधार विस्तारमा हुनसक्ने तर्क प्रस्तुत गरिन्छ। थप निजी सुविधा, लैङ्गिक तटस्थ स्थान, लचिलो संस्थागत संरचना तथा बहुल पहिचानलाई समेट्ने कानुनी ढाँचाले मात्रै दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

धेरै आदिवासी तथा गैरपश्चिमी समाजहरूले ऐतिहासिक रूपमा पुरुष र महिला वर्गबीच, बाहिर वा दुवैभन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई मान्यता दिएका थिए। ती पहिचानहरू आधुनिक “एलजीबीटीक्यू” शब्दावलीभित्र मात्र सीमित थिएनन्, न त तिनीहरूलाई सधैँ चिकित्सकीय संक्रमणसँग जोडेर हेरिन्थ्यो।

तर पश्चिमी मोडेलले विश्वव्यापी रूपमा द्विधारी लिङ्ग वर्ग, चिकित्साकृत संक्रमण र कानुनी पुनःवर्गीकरणको ढाँचा निर्यात गरिरहेको छ। यसले कतिपय पुराना बहुल सांस्कृतिक परम्पराहरूलाई विस्थापित गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेपालमा पहिलो पटक सन् २०२४ मा ‘रेन्बो इन्टरनेशनल टुरिजम कन्फ्रेन्स’ आयोजना गर्न सफल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका पन्तका अनुसार मानवतालाई “जीवविज्ञान” र “पहिचान” मध्ये एउटा मात्र रोज्न बाध्य पार्नु हुँदैन। बरु विविधतालाई सामाजिक यथार्थका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसअनुसार लोकतान्त्रिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु आवश्यक छ।

बेलायतसहित पश्चिममा भइरहेको बहस केवल कानुनी वा सांस्कृतिक विवाद मात्र नभई आधुनिक लोकतन्त्रहरूले न्यूनतम प्रतीकात्मक समावेशीकरणभन्दा बाहिर जान सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ।

किनभने अन्ततः मूल प्रश्न यही हो-कसलाई मर्यादाविहीन बनाइँदैछ?

कसलाई सुरक्षाविहीन छोडिँदैछ?

र कसलाई कुनै पनि स्थानविहीन बनाइँदैछ?