काठमाडौं – विभिन्न दलमा अवसर नपाएकाहरूको रोजाइ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रवेशलाई देशव्यापी माहोल बनाएर चुनावी नतिजा क्याप्चर गरेको रास्वपामा सबै एकै नासका छैनन्। ती सबैलाई मिलाउँदै ठूलो पार्टीकै रूपमा कायम राख्न रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई चुनौती देखिएको छ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलमा अवसर नपाएर छटपटिएकाहरूको भिड रास्वपामा लागेको छ। रास्वपा प्रवेश गर्नेहरू अधिकांश पुराना दलका नेता–कार्यकर्ता छन्। रास्वपा नै भनेर प्रवेश गरेकाहरूलाई पछाडि पारेर अवसर लिनेमा पनि उनीहरू नै अगाडि देखिएका छन्।

समानुपातिकबाट सांसद बन्न चाहेका रास्वपा भनेर लागेका कलाकार र खेलाडी बाहिरै परे, संसद् प्रवेश गर्न पाएनन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि बनिसकेकाले भने रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बन्ने अवसर पाए। कांग्रेसमा पहिलो पटक तेस्रोलिंगी महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर नाम लेखाएकी भूमिका श्रेष्ठ सांसद छिन्।

उनलाई रास्वपाले सांसद बनाएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले पनि रास्वपाको सदस्य लिन थालेका छन्। सरकारसँग नजिक हुन तथा नीति निर्माण तहमा पहुँच स्थापित गर्न रास्वपा प्रवेश गर्नुपर्ने मनोविज्ञान लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूमा फैलाइएको दाबी पनि गरिँदै आएको छ।

विगतका सरकारले तीन वर्षदेखि बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समाजमा अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था समेट्दै आएका थिए। रास्वाप सरकारकाे पहिलाे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।

अघिल्ला बजेटहरूमा यही व्यवस्था समावेश हुँदा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएका र अनियमितताको आरोप खेपिरहेका केही संस्थाहरू अहिले भने सरकारलाई बधाई दिँदै प्रशंसामा उत्रिएका छन्। विगतमा यही विषयमा मौन रहेका ती संस्थाहरू अहिले सरकारको निर्णयप्रति खुलेर समर्थन जनाउँदै गुणगान गाइरहदाँ शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक भएकाे टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।

भूमिका स्वयंको लैङ्गिक पहिचानलाई लिएर भने स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। अवसरका लागि अर्थात् फन्ड आउँदा तेस्रोलिंगी भन्ने र फन्ड नआउँदा महिला भन्ने हावादारी कुरा नगर्न भूमिकामाथि दबाबसमेत रहेको छ। समुदायभित्र लैङ्गिक पहिचान, स्वअनुभूति, कानुनी मान्यता र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

केही अधिकारकर्मीहरूले पहिचानको प्रश्नलाई स्पष्ट र सुसङ्गत रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएका छन् भने अर्काथरी व्यक्तिको स्वनिर्णयको अधिकारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गर्छन्।

अन्यको नागरिकता लिएकी भूमिका श्रेष्ठले पछि लिङ्ग परिवर्तन गरी महिलाको नागरिकता लिएकी हुन्। अन्य पहिचानमा पासपोर्ट लिएर ताइवान भ्रमण गर्ने अवसर पाएकी श्रेष्ठले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेपछि अमेरिकी प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गरिन्।

भूमिका भन्दा अगाडि नै अन्यको पासपोर्ट लिएका र सन् २०११ मै लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूलाई उछिन्दै भ्रमण र अवार्ड श्रेष्ठले नै पाइन्। कांग्रेस छोडेर रास्वपा गएकी भूमिकाले लैङ्गिक पहिचानमा भ्रम सिर्जना गरेको अधिकारवादीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्ति र कानुनी पहिचानबीच स्पष्टता हुनुपर्ने विषयमा समुदायभित्रै प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।

भूमिकाको नाम लिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गठन गरेको संविधान सुझाव कार्यदलमा महिला अधिकारवादीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई महिला कोटामा लगेको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए। समुदायभित्र पनि यसले विवाद बढाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक सदस्यले फेसबुकमार्फत जनताले कुनै व्यक्तिलाई विशेष ठानेर नभई पुराना दलहरूको ज्यादती, बेथिति र निराशाविरुद्धको आक्रोश तथा नयाँ विकल्पप्रतिको आशाका आधारमा मत दिएको बताएका छन्।

उनले प्राप्त जनमतको सम्मान गर्दै जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्नु सबै राजनीतिक शक्ति र नेतृत्वको दायित्व भएको उल्लेख गरेका छन्। “जनताको आशा र विश्वासको कदर गरौँ, किनकि परिवर्तनको आधार व्यक्ति होइन, जनताको भरोसा हो,” उनले लेखेका छन्।

छोरा जन्मेका महिलाको हाउभाउ गर्ने र छोरी जन्मेका पुरुषको हाउभाउ गर्ने अधिकांश तेस्रोलिंगी तथा लिङ्ग परिवर्तन गरेकामध्ये केही र सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छोरा जन्मिएकाले महिलाको र छोरी जन्मेकाले पुरुषको नागरिकता लिएकाहरूबीच द्वन्द्व देखिएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको छुट्टै पहिचान खोज्ने एकातिर छन् भने अर्कोतिर जन्मभन्दा ठीक विपरीत, छोरा जन्मेकाले महिला र छोरी जन्मेकाले पुरुषमै मिसिन पाउनुपर्ने धारणा राख्नेहरू छन्।

महिलामा मिसिन जाने कोही लिङ्ग परिवर्तन गरेका हुने भए त कोही स्वअनुभूतिको आधारमा लिङ्ग परिवर्तन नगरी महिलाको नागरिकता लिनेहरू हुने भए। तर छोरी जन्मेकाले पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने असहज भएको भुक्तभोगीहरू बताउँछन्। लहैलहैमा पुरुषको नागरिकता लिने महिला भलिबलमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका पीडित सुनाउँछन्।

लैङ्गिक पहिचानमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोपसँगै भूमिका श्रेष्ठमाथि संस्थागत उजुरीको छानबिन रोकाएको आरोपसमेत लागेको छ। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीविरुद्ध परेको उजुरीका विषयमा सांसद भूमिका श्रेष्ठले चासो लिइरहेको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराएको स्रोतको दाबी छ।

सत्तारुढ रास्वपा सांसद श्रेष्ठमाथि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने विषय गुपचुप बनाएको आरोप लागेको छ। संस्थागत छानबिन रोकाउने, पारदर्शिता र जबाफदेहीताका प्रश्नलाई ओझेलमा पार्ने तथा अवसरका लागि ‘छ–छ महिनामा जेन्डर चेन्ज हुने’ भन्ने तर्क गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने श्रेष्ठमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग समुदायभित्र र समुदायबाहिर भैरहेकाे छ।

“संस्थागत छानबिन रोकाउने र अवसरका लागि ६–६ महिनामा जेन्डर चेन्ज हुने हावादारी कुराले भूमिकालाई आच्छुआच्छु पारिरहेको छ। त्यसैले पनि रास्वपामा लाग्नुपर्ने भयो, पदमा पुग्नुपर्ने भयो र भूमिकाको महिला–पुरुष नै हौँ भन्ने भ्रम हटाउनुपर्‍यो। अनि संस्थागत पारदर्शिता र जबाफदेहिताबाट कोही उम्कन पाउनु भएन,” रास्वपाको सदस्य बनेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक सदस्यले भने।

तर त्यसमा पनि भूमिका सांसद बनेको देखेर आएको भनेर कुरा काट्न थालेको ती सदस्यले बताए। “हामी त केही पाइन्छ भनेर होइन, लैङ्गिकतामा फैलाइएको भ्रम अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आफ्नै पहिचानमा समान अधिकारको माग गर्छौँ,” उनले भने।

छोरा जन्मेका लिङ्ग परिवर्तन गरेर भूमिका जस्तै महिला बनेका एक जनाले अदालतको आदेश लिन जाँदा नागरिकता नपाएर छटपटिनु परेको छ। अदालत नजानेहरूले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नागरिकता पाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन शाहको क्याबिनेटमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका फाइल गृह मन्त्रालयले पुर्‍याएको छ।

तर जन्मको भन्दा ठीक विपरीत स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउन अदालत पुगेकाहरूले भने अझै नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्।

नागरिकता पाउने पर्खाइमा वर्ष बिताएका ती व्यक्तिले आफू हाल भूमिकाको सचिवालयमा रहेका रुक्शना कपालीको कानुनी सहायतामा अदालत पुगेको बताइन। अदालतले आदेश दिइसकेको छ, नागरिकता पाइन्छ भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदिएको ती पीडितले बताइन। प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा दाे.पा. पुगेकाले माथिल्लो निकायको निर्देशन नआएसम्म नागरिकता दिन नसकिने जवाफ दिएको छ।

यस प्रकरणले लैङ्गिक पहिचान, नागरिकता, प्रतिनिधित्व, अवसरको पहुँच, संस्थागत पारदर्शिता र सार्वजनिक जबाफदेहितासम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। समुदायभित्रै पनि पहिचानको स्पष्टता, कानुनी मान्यता, समान अवसर र पारदर्शी प्रक्रियाको माग उठिरहेको छ।