काठमाडौं – नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीका बस्ती भत्काएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको गुनासो प्रभावितहरूले गरेका छन्। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा मात्रै ५० जना बिरामी परेको उनीहरूको दाबी छ।

गत बिहीबार मात्र एक जना सुकुम्वासीको मृत्यु भएको छ। कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासी समुदायबाट विस्थापित भेषबहादुर दर्जीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। वीर अस्पतालको आइसियुमा उपचाररत अवस्थामा मृत्यु भएका दर्जीलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग परिवारले गरेको छ।

शनिवार होल्डिङ सेन्टरमा बसेको बैठकले राज्यले उठाएर ल्याएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी पनि राज्यले नै लिनुपर्ने निर्णय गरेको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासी सुमन चौधरीले बताए।

होल्डिङ सेन्टरमै बिरामी अवस्थामा बसिरहेका दर्जीको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न भएपछि परिवारले उपचारका लागि वीर अस्पताल लगेको थियो। दर्जीको परिवारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने चौधरीले बताए।

सरकारले वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको, दीर्घरोगी, बिरामी तथा गर्भवतीको अवस्थाप्रति पर्याप्त मानवीय संवेदनशीलता नदेखाउँदा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाहरूमा मानसिक समस्या समेत देखिन थालेको चौधरीको भनाइ छ। बच्चाको पठनपाठनको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने उनले बताए।

सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापितहरू डेढ महिना पुग्न लाग्दासमेत होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबासको उचित व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन। गत वैशाख १२ गते सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर र काभ्रेका गरी सात वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको छ।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरूलाई बिहान–बेलुका दालभात दिएर मात्र टारिएको गुनासो प्रभावितहरूले गरेका छन्। गर्मी बढिरहेको छ भने वर्षा पनि सुरु हुन लागेको छ। राधास्वामी सेन्टर खोला किनारमै रहेको र त्यहाँ राखिएकामध्ये धेरै जना बिरामी परेको सुकुम्वासी कमला जिम्माले बताइन्।

सरकारले भने सुकुम्वासीहरूको ज्यान जोगाउने काम गरेको दाबी गरेको छ। तर खोला किनारबाट हटाएर फेरि अर्को खोला किनारमै राखिएको भन्दै प्रभावितहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यो विषय प्रतिनिधिसभा बैठकमा समेत पटक–पटक उठिरहेको छ। सांसदहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन् भने सडकमा पनि विरोध भएका छन्।

वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै सुकुम्वासीहरूको ज्यान जोगाउने काम गरिएको दाबी गरेका थिए। उनले ३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोज्न नहुने भन्दै व्यवस्थापनका लागि समय लाग्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले ज्यान जोगाएको दाबी गरिरहँदा होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका एक जना सुकुम्वासीको मृत्यु भएको घटनाले प्रभावित समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा हतार नगर्न आग्रह गरे पनि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासीहरू भने भविष्यप्रति अन्योल र असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको बताउँछन्।

होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकाहरूलाई सरकारले बैङ्क खाता खोल्न भनेको छ। सुरुमा १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बताइए पनि सुकुम्वासीहरूले पैसा दिएर समस्या टार्ने प्रयास नगरी पहिले उचित व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्।

बैङ्क खाता खोल्न पुगेकाहरूलाई धपाइएको र शनिवार पुनः पाँच दिनको सूचना टाँस गरिएको राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरकी कमला जिम्माले बताइन्। होल्डिङ सेन्टरमा प्राय अधिकांश प्रेसर सुगरको औषधी खाने बिरामी रहेका जिम्माले बताइन।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा राखेपछि समस्या समाधान भएजस्तो प्रचार गरिएको गुनासो सुकुम्वासीहरूले गरेका छन्। तर वास्तविक रूपमा आफूहरू अन्योल र अस्थिरतामै रहेको कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरका सुमन चौधरीले बताए। मानहानिको महसुस भएको उनले बताए।

सरकारले भने सुकुम्वासीहरूको व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गरेको छ। १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गरिसक्ने सूचना जारी गरेर डोजर चलाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले व्यवस्थापनको काम निरन्तर भइरहेको जनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले होल्डिङ सेन्टरमा देखिएका समस्या समाधान भएको दाबी गरे। व्यवस्थापन राम्रो ढङ्गले भैरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए।

उनले व्यवस्थापन राम्रो भए पनि त्यसबारे गलत प्रचार भएको गुनासो गर्दै सकारात्मक रूपमा लिन आग्रह गरे।

सरकारले व्यवस्थापन सन्तोषजनक रहेको दाबी गरे पनि होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको अवस्था अझै दयनीय रहेको देखिन्छ। दीर्घकालीन आवास, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरू अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। त्यसैले राज्यले केवल आश्वासन र घोषणाभन्दा अघि बढेर व्यवहारमै देखिने गरी तत्काल र दिगो समाधानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखिएको छ।