काठमाडौँ – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १० प्रमुख कार्यको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लगिएको जनाएको छ। मन्त्री सिता बादीको ५१ दिने कार्यकाललाई मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै २ कार्य सम्पन्न, ३ कार्य निरन्तर सञ्चालनमा रहेको र ५ कार्यको सुरुवात भएको उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित १५ प्रमुख बुँदा पहिचान गरी २८ वटा कार्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। तीमध्ये १५ कार्य सम्पन्न भएको र १३ कार्यको सुरुवात भएको विवरणलाई मन्त्री बादीको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

मन्त्रालयको नीतिगत तथा कानुनी सुधारअन्तर्गत लैङ्गिक हिंसा निवारण सम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन, २०७२ मा रहेका समानता र फरक विषय, अन्य प्रचलित कानुनमा रहेका व्यवस्था तथा थप गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरी अवधारणापत्र तयार गरिएको र त्यसलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीतिको मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिको बैठक बसेर नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको उल्लेख छ। ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तथा बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीतिको अंग्रेजी अनुवादसम्बन्धी कार्य पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल तथा राय सङ्कलन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ संशोधनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय, परामर्श तथा सुझाव प्राप्त गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रालयले २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। महिला हिंसा सम्बन्धी हटलाइन सेवा ११४५ चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको, १०४ खोजतलास सेवा तथा १०९८ बाल हेल्पलाइन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

समाज कल्याण परिषद्का नौ जना पदाधिकारी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम पदमुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत स्थानीय तहहरूलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतका समुदाय विभेद, असमानता, शोषण, अन्याय वा हिंसाबाट पीडित भएमा तथा मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेमा तत्काल संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न पत्राचार गरिएको छ।

सबै प्रकारका लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै मानव बेचबिखनमुक्त समाज निर्माणका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको मन्त्री बादीको ५१ दिने प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।

मन्त्री बादीले ‘नवीनतम कार्य’ शीर्षकअन्तर्गत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगको स्थलगत भ्रमण गरी पदाधिकारीसँग भएका छलफललाई उपलब्धिमा समावेश गरेकी छन्।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएका सुकुम्वासी बस्तीका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्थलगत अनुगमन गरिएको उल्लेख छ। मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा राधास्वामी व्यास सत्सङ्ग भवनमा रहेका सुकुम्वासी महिला तथा किशोरीलाई ५० थान डिग्निटी किट, ५० थान किशोरी किट र ५० थान हाइजिन किट वितरण गरिएको कार्यलाई पनि नवीनतम उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ।

महिलाको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। पहिलो १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले राखेको छ।

मन्त्री बादीले ५१ दिने अवधिमा मन्त्रालयले नीतिगत जग बसाल्नुका साथै नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा सक्रियता देखाएको दाबी गरेकी छन्। मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य तथा वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका पनि सार्वजनिक गरेको छ।

यति धेरै वर्षसम्म जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि समुदाय आर्थिक रूपमा पछाडि नै रहेको अवस्थामा फेरि उही प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोर्‍याउनु समाधानभन्दा समस्या ओझेलमा पार्ने उपाय हुन सक्ने

मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको जनाएको छ। त्यसमध्ये महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३३ करोड ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ खर्ब २० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनका लागि सचेतना सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रमका लागि ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ तथा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधनका लागि कानुन आयोगसँग सहकार्य शीर्षकमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारसँग सम्बन्धित विभेदकारी कानुनको अध्ययनका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयले चालु वर्ष पनि समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। तर सोही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि दोहोरिएको छ।

मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूमा सीमित बजेट विनियोजन गरेको तथा एउटा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य केन्द्रित गरेको विषयलाई लिएर समुदायभित्रै बहस सुरु भएको छ।

समुदायले रोजगारी माग्दा तालिम दिइयो, व्यावसायिक अवसर माग्दा कार्यशाला आयोजना गरियो, आर्थिक सशक्तीकरणको माग गर्दा अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरियो। यसरी समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संरचनात्मक कार्यक्रमभन्दा परियोजनामुखी गतिविधिले प्राथमिकता पाएको उनको निष्कर्ष छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि त्यसको प्रभावकारिता, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको स्वरूपबारे सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूले यसले समुदायका विभिन्न समूहबीच असन्तुष्टि र विभाजन बढाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्री सिता बादीमाथि एउटा गैरसरकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिँदै स्रोत–साधन केन्द्रित गर्न खोजिएको आरोपसमेत लागेको छ।

पहिलो संविधानसभाका एकमात्र समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउँदै बजेट वास्तवमा समुदायका लागि हो कि केही निश्चित गैरसरकारी संस्थाका लागि हो भन्ने प्रश्न गरेका छन्।

उनका अनुसार अघिल्ला सरकारहरूकै निरन्तरतामा वालेन्द्र सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को रातो किताबमा पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित केही कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। नेपालको इतिहास हेर्दा राज्यले दुई दशकअघि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अस्तित्व स्वीकार गर्नसमेत हिचकिचाउने अवस्था रहेको स्मरण गर्दै उनले राष्ट्रिय बजेटमा समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रम समावेश हुनु आफैँमा आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि भएको बताएका छन्।

तर, उनको भनाइमा प्रश्न केवल बजेटमा नाम समावेश हुनुमा सीमित छैन, त्यो बजेटले समुदायको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण हो।

रातो किताबमा समावेश कार्यक्रमहरू हेर्दा जनचेतना, अभिमुखीकरण, क्षमता विकास, अध्ययन, अनुसन्धान र कानुनी परामर्शजस्ता कार्यक्रमलाई फेरि प्राथमिकता दिइएको देखिएको उनको टिप्पणी छ। यस्ता कार्यक्रम दुई दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको, त्यसमा ठूलो रकम खर्च भइसकेको, सयौँ कार्यशाला, हजारौँ सहभागी तथा असंख्य प्रतिवेदन र परामर्श बैठक सम्पन्न भइसके पनि समुदायको आर्थिक अवस्था अपेक्षाअनुसार परिवर्तन हुन नसकेको उनको तर्क छ।

उनका अनुसार अहिले पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको ठूलो हिस्सा बेरोजगार छ। धेरै समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गी तथा अन्तर्लिङ्गी युवाहरू परिवारबाट विस्थापित भएपछि आर्थिक असुरक्षामा बाँच्न बाध्य छन्। बैङ्क ऋण, उद्यमशीलता, व्यावसायिक अवसर तथा सरकारी रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच अझै सीमित रहेको उनको भनाइ छ।

यति धेरै वर्षसम्म जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि समुदाय आर्थिक रूपमा पछाडि नै रहेको अवस्थामा फेरि उही प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोर्‍याउनु समाधानभन्दा समस्या ओझेलमा पार्ने उपाय हुन सक्ने उनको टिप्पणी छ।

पन्तले नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आन्दोलनको एउटा दुःखद पक्ष समुदायका वास्तविक मुद्दा क्रमशः परियोजनामुखी गतिविधिमा रूपान्तरण हुँदै गएको बताएका छन्।

उनका अनुसार समुदायले रोजगारी माग्दा तालिम दिइयो, व्यावसायिक अवसर माग्दा कार्यशाला आयोजना गरियो, आर्थिक सशक्तीकरणको माग गर्दा अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित गरियो। यसरी समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संरचनात्मक कार्यक्रमभन्दा परियोजनामुखी गतिविधिले प्राथमिकता पाएको उनको निष्कर्ष छ।

उनले राज्यले अझै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई आर्थिक नागरिकका रूपमा भन्दा “सचेतना आवश्यक पर्ने समूह” का रूपमा हेरेको जस्तो देखिने टिप्पणी गरेका छन्।

बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पारदर्शिताको रहेको पन्तको भनाइ छ। समुदायभित्र लामो समयदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका नाममा विनियोजन हुने केही बजेट तथा कार्यक्रम सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा पुग्ने गरेको चिन्ता रहँदै आएको उनले बताएका छन्।

रातो किताबमा निश्चित गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्यको व्यवस्था उल्लेख गरिनुले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाउन सक्ने उनको धारणा छ। सरकारी बजेट कुनै एक संस्थाको सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण समुदायको साझा स्रोत भएकाले समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रम खुला प्रतिस्पर्धा, स्पष्ट मापदण्ड र सार्वजनिक जबाफदेहिताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने उनको जोड छ। अन्यथा समुदायका नाममा छुट्याइएको बजेटको लाभ सीमित संस्थागत समूहमा केन्द्रित हुने अवस्था कायम रहन सक्ने उनले बताएका छन्।

सरोकारवालाहरूका अनुसार सरकारले वास्तवमै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको जीवनस्तर सुधार गर्न चाहेको हो भने उद्यमशीलता कोष, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा प्रारम्भिक व्यवसाय सहायता, पर्यटन क्षेत्रमा उद्यम प्रवर्द्धन, कृषि, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी कार्यक्रम, सीप विकाससँग जोडिएको रोजगार, समुदाय नेतृत्वका सहकारी तथा सामाजिक उद्यम, गरिब तथा विस्थापित व्यक्तिका लागि आवास तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा सरकारी सेवामा समावेशी भर्ती र रोजगार आरक्षणसम्बन्धी नीतिगत पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

सरोकारवालाहरूको भनाइमा यस्ता कार्यक्रमले समुदायका व्यक्तिको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, जबकि जनचेतनामूलक कार्यक्रम मात्र पर्याप्त नहुन सक्छन्।

सरोकारवालाहरूले नेपालको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक आन्दोलनले पहिचान र अधिकारको क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरिसकेको उल्लेख गर्दै नागरिकता, कानुनी मान्यता र विवाह दर्ताजस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको बताएका छन्। अब आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु आर्थिक न्याय हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

उनीहरूका अनुसार आन्दोलनको पहिलो चरण “हामी पनि नागरिक हौँ” भन्ने अधिकार स्थापनाको थियो भने अबको चरण “समावेशिता र आर्थिक अवसरमा समान पहुँच हाम्रो अधिकार हो” भन्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

रातो किताबमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको नाम समावेश हुनु सकारात्मक भए पनि समुदायलाई अब केवल चेतना कार्यक्रमभन्दा अवसर, तालिमभन्दा रोजगारी र अध्ययनभन्दा आर्थिक न्याय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।

लैङ्गिक पहिचानमा घम्साघम्सी : विवादमा मन्त्रालय, पत्रकारमाथि साइबर हमला