काठमाडौं – नेपालमा लैङ्गिक पहिचानमाथिको बहस वारकी पार हुने तहमा पुगेको छ। स्वअनुभूतिका आधारमा अन्य लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिने र पुरुष वा महिलाकै नागरिकता लिएर तेस्रोलिंगी, पारलिंगी वा अन्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व दाबी गर्नेहरूबीच सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म विवाद र बहस चर्किन थालेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेपालगन्जमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद भूमिका श्रेष्ठको लैङ्गिक पहिचान र प्रतिनिधित्वबारे छलफल भएको छ।

नेपालगन्जलाई कार्यक्षेत्र बनाएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हकअधिकारका विषयमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी परिना चौधरीले संसदमा भूमिका श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व हुनु खुसीको विषय भएको बताइन्।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि नेपालमा पहिलो पटक म्याग्दीबाट तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता प्राप्त गरेकी समावेशी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक बद्री पुनले परिनाको भनाइमा आपत्ति जनाए।

पहिला पुरुषको, त्यसपछि अन्य र अन्ततः महिलाको नागरिकता लिने व्यक्तिलाई सांसद बनेकोमा खुसी मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको पुनले बताए। भूमिका श्रेष्ठ आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट रास्वपाकी समानुपातिक सांसद हुन्।

महिलाको नागरिकता लिएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व दाबी गर्दा तेस्रोलिंगी तथा अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूमाथि अन्याय हुने आवाज सार्वजनिक कार्यक्रममा उठ्न थालेको हो।

पुनले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीमा कार्यरत हुँदा नै सोसाइटीको पहलमा तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका हुन्। सोही नागरिकताका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतबाट उम्मेदवार कायम राख्ने आदेशसमेत ल्याएका थिए।

जन्मँदा छोरी हुर्कँदै जाँदा पुरुष जस्तै हुन चाहेका पुन आफूलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाउँछन्। “के अब मैले पुरुषको नागरिकता लिने? मेरो पहिचान तेस्रोलिंगी हो। यसै पनि महिलामाथि पुरुषबाट हिंसा हुने गरेका घटना छन्। त्यसमाथि हामी कसरी पुरुषको अधिकार दाबी गर्न सक्छौँ?” पुनले प्रश्न गर्दै आएका छन्।

“पुरुषले तेस्रोलिंगी हुँदै महिलाको नागरिकता लिएर समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदा सबै महिलाले स्वीकार गर्ने हो?” पुनको अर्को प्रश्न छ।

६–६ महिनामा लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने र राज्यबाट त्यहीअनुसारका सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्ने एक पक्ष छ। अर्को पक्ष भने हाम्रो पहिचान छुट्टै हो भन्ने तर्क गर्छ। “हामी सबै भिन्न, हामी सबै समान” भन्ने नारा मात्र घन्काएर नहुने, पुरुष वा महिला नै बन्ने हो भने त्यो दुईलिंगीवाद हुने तर्क पनि उठाइएको छ। यही विषयमा समुदायभित्रका सदस्यहरू विभाजित हुँदै बहसमा उत्रिएका छन्।

दुवै पक्षले लैङ्गिक पहिचानको आधार स्वअनुभूतिलाई नै बनाएका छन्। महिला वा पुरुषकै पहिचानमा रहनुपर्ने धारणा राख्नेहरूले पारलिंगी अभियान चलाएका छन्। पुरुष वा महिलाभन्दा फरक पहिचानलाई छुट्टै अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने पक्षले भने आफ्नो अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको छ।

राज्यले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अन्य पहिचानमा नागरिकता दिइरहेको छ। नागरिकता कानुन संशोधनपछि अन्य पहिचानमा नागरिकता दिने व्यवस्था लागू भएको हो। संविधानको धारा १२ मा उल्लेख गरिएको लैङ्गिक पहिचानअनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।

समानलिंगी जोडीहरूको विवाह दर्ता हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले समानलिंगी जोडीहरूको विवाह दर्ताका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। नेपाल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीहरूको विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने विश्वको ४०औँ देश बनेको छ। एसियामा ताइवानपछि नेपाल समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने दोस्रो देश बनेको छ।

लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालयमा रामबहादुर गुरुङ्ग (माया) र सुरेन्द्र पाण्डे दक्षिण एसियामा कानुनी रूपमा समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सफल पहिलो जोडी बने। पहिचान र विवाहको अधिकार प्राप्त भइसकेपछि पुनः पहिचानकै विषयमा विवाद गर्नुको उद्देश्य आफूहरूले बुझ्न नसकेको समलिङ्गी र तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरू बताउँछन्।

महिला वा पुरुषकै पहिचानमा रहेर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारको लाभ लिनेहरू सामाजिक सञ्जालमा बढी आक्रामक देखिएको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्राइड मन्थको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा भएको सहभागिताबारे तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका बद्री पुनले प्रश्न उठाएका थिए।

“सधैँ बोलाउने गरेको थियो, यो पटक किन बोलाएनन्? म मन्त्री सिता बादीलाई सोध्न चाहन्छु,” उनले लेखेका थिए। जवाफमा मन्त्रालयले पहिलो पटक कार्यक्रम आयोजना गरिएको र आगामी कार्यक्रमहरूमा सबैलाई समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

त्यही समाचारको स्क्रिनसटमा समाचार लेख्ने पत्रकारको तस्बिर राखेर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरिएको छ। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी रुबिना ब्लोनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै पत्रकारिताको पनि आचारसंहिता हुने उल्लेख गरेकी छन्।

उनले माधव दुलालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि निरन्तर आक्रमण गरेको आरोप लगाएकी छन्। साथै उनले यसबारे थप खोजी गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्।

जन्मँदा बालक रहेका व्यक्तिले पछि महिलाको नागरिकता लिन पाउनुपर्छ भन्ने पक्ष बढी आक्रामक देखिएको छ। पुरुषले महिलाको नागरिकता लिएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा अवसर लिएको विषय सार्वजनिक गर्ने जोसुकैलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत गालीबेइज्जती गर्ने, आक्रमण गर्ने र झम्टिने प्रवृत्ति देखिएको छ।

वास्तविकता स्वीकार गर्न नसक्दा सोसाइटीको नेतृत्वले सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा पत्रकारमाथि आक्रमण गर्न साइबर सेना परिचालन गरेको आरोपलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ। पुरुष र महिलाभन्दा फरक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको संस्था भनेर चिनिएको ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको निर्णय र गतिविधिका कारण आलोचना खेप्दै आएको छ। आरोप लागेको छ।

संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई प्रवेश निषेध गरिएको, अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएकाहरूलाई पुरुष वा महिलाको नागरिकता लिन प्रेरित गरिएको, लिङ्ग परिवर्तनका लागि हर्मोन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिएको, लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी उपकरण नेपाल भित्र्याइएको, विवाहित तथा सन्तान भएका व्यक्तिको लिङ्ग परिवर्तनलाई उत्सवका रूपमा मनाइएको, संस्थापक सदस्यहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरिएको तथा सो सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी परेको विषयसमेत आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन्।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षको लेखापरीक्षण, कार्यप्रगति प्रतिवेदनलगायतका विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगरिएको र त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको विषय पनि विवादमा तानिएको छ। यिनै कारण साइबर समूह परिचालन गरी आलोचकहरूलाई आक्रमण गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले खटाएका साइबर सेनाबाट लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि ऐतिहासिक भूमिका खेलेका संस्थाहरूमाथि समेत सामाजिक सञ्जालमा आक्रमण भइरहेको छ।

पहिचान अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमुनि ‘सप्तरङ्गी टिका’ नामक प्रयोगकर्ता आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। सप्तरङ्गी टिका सोसाइटीबाटै परिचालित भएको शङ्का व्यक्त गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्कियो बहस

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ को सहयोगमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरी आयोजित सचेतना कार्यक्रममा सहभागी एक तेस्रोलिंगीले समुदायको नाममा काम गर्ने संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

फ्रेन्ड्स हेटौँडा र मायाको पहिचान नेपालको समन्वयमा आयोजित कार्यक्रम सामुदायिक प्रहरीको व्यवस्थापनमा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा वडा अध्यक्ष जुना दाहाल प्रमुख अतिथि तथा सामुदायिक प्रहरीका देव श्रेष्ठ अध्यक्ष थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै ती सहभागीले भनिन्, “समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी भनेर खुलाइयो। तपाईँहरूलाई कोटा छ, जागिर छ भनेर ठाउँ दिइयो। अहिले न संस्थामा काम गर्न दिइयो, न सडकमा बसेर खान दिइयो, न बधाई मागेर खान दिइयो। कुनै ठाउँमा पनि रोजगार नदिएपछि हामीले गर्ने चाहिँ के त?”

उनले आफूहरूसँग आर्थिक स्रोत, जग्गाजमिन, शिक्षा र सीपको अभाव रहेको बताइन्।

“हामीसँग एक रुपैयाँ पनि समयमा निस्कँदैन। किसान भएर खान जग्गाजमिन छैन। योग्यता, क्षमता, पढाइ र सीप छैन। हामीलाई कसैले नहेरेपछि गरेर खाने के त?” उनले प्रश्न गरिन्।

तेस्रोलिंगी व्यक्ति सडकमा हिँडेको देख्ने बित्तिकै यौन व्यवसायमा संलग्न हुन आएको भन्ने दृष्टिकोणले प्रहरीले हेर्ने गरेको आरोपसमेत उनले लगाइन्। बधाई माग्न जाँदा पनि समाजमा त्यस्तो चलन नभएको भन्दै आफूहरूलाई लखेट्ने गरिएको उनको भनाइ थियो।

उनले समुदायका नाममा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले समेत रोजगारी नदिएको गुनासो गरिन्।

“आफ्नै सङ्घसंस्थाले जागिर दिएन। त्यसै पनि हामीलाई कसैले काम दिँदैन। त्यसकारण हामीले कहाँ गएर कुरा उठाउने? हाम्रो कुरा हाम्रै समुदायका व्यक्तिले नबुझेपछि हामी कहाँ जाने? हाम्रो लागि गरिदिने को छ?” उनले प्रश्न गरिन्।

“आज सङ्घसंस्थामा बसेका हाम्रै समुदायका ठूला–ठूला व्यक्तिहरूले हाम्रो कुरा सुन्दैनन् भने हाम्रो कुरा सुनिदिने को त? त्यसकारण भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू एकअर्कामा भेदभाव गरेर होइन, हामी एउटै हौँ। हाम्रो बाध्यता छ, दुःख छ। तपाईँहरूको संस्थामा दुई–चार जनाले काम गरिरहनुभएको छ भन्दैमा सबैले राम्रो गरिराख्नुभएको छ भन्ने होइन। हामीजस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि ठाउँ हेरिदिनुपर्‍यो,” उनले भनिन्।

कोनिका लामाले प्राइड महिना मात्र होइन, भूमिका श्रेष्ठ सचिवालयको छलफलमा पनि नील हिरा समाजका व्यक्तिहरूलाई मात्र बोलाउने गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “जताततै त्यही संस्थालाई फाइदा हुने र त्यहाँका कर्मचारीले कार्यक्रम भत्ता खाने मात्रै काम भएको छ।”

उनले संविधान निर्माणका क्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाम लिइए पनि गरिब र पीडित समुदायका सदस्यका लागि कानुनी संरक्षण नपुगेको दाबी गरेकी छन्।

सप्तरङ्गी टिका नामक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले भने छद्म नामबाट प्रतिक्रिया दिँदै समुदाय ठूलो भएकाले सबैलाई कार्यक्रममा बोलाउन सम्भव नहुने टिप्पणी गरेका छन्। उनले मायाको पहिचान नेपाल छुटेको विषयलाई लिएर अनावश्यक विवाद गरिएको आरोप लगाएका छन्।

यसप्रति प्रतिक्रिया दिँदै कुमार तिमल्सिनाले दाताको अनुदान कसले र कसका लागि प्रयोग गरिरहेको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनले “यदि आफ्नै लागि मात्र हो भने सबै अनुदान एक्लैले खाऊ” भन्दै कडा टिप्पणी गरेका छन्।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका बाबु दुमी राईले भने सबै सामुदायिक संस्थालाई समेट्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

“जुनसुकै संस्था भए पनि सबैलाई समेट्नुपर्छ। विचार र धारणा व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ। त्यसलाई सम्बन्धित निकायले सुन्नुपर्छ,” उनले लेखेका छन्।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई सही–गलत छुट्याउने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै उनले मन्त्रालयले सबै संस्था र समूहको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले संस्थाहरूलाई विभाजित गर्नेभन्दा कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। व्यक्तिगत विचार, धारणा, अहङ्कार वा रिसले समुदायको सामूहिक आवाज प्रभावित हुन नहुने उनको भनाइ छ।

सन्ध्या लामाले भने सप्तरङ्गी टिका नामक प्रयोगकर्ताको पहिचान सार्वजनिक गर्दै प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “टिका राम भुसालजी, किन संस्थाको नाम नै तोकेर भन्नुहुन्छ? संस्थाका मुख्य–मुख्य व्यक्तिहरू मिलिसकेका छन् भने तपाईँ र हामीबीच भाँजो हाल्ने को हौँ र?”

नेपालमा सन् २०१३ मा आयोजित ‘मिस्टर गे हेण्डसम’ प्रतियोगिताका उपाधि विजेता विश्वराज अधिकारीले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन्।

उनले लेखेका छन्, “यो न्यायोचित छैन। आफ्ना दिन नबिर्स। आजदेखि सम्पूर्ण समुदायको जिम्मा लेऊ। सम्पूर्ण समुदायका समस्याको जिम्मेवारी पनि तिमीहरूकै भयो। यो कुरा सम्झिराख।”

समुदायभित्रको प्रतिनिधित्व, अवसरको पहुँच, संस्थागत समावेशिता र कार्यक्रमहरूमा सहभागितालाई लिएर पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा बहस बढ्दै गएको छ।

लैङ्गिक पहिचानमा एकरूपता कायम गर्न मायाको पहिचान नेपालले गरेको अनुरोधलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किएको छ। सोही विषयमा ‘सप्तरङ्गी टिका’ नामक प्रयोगकर्ताले नेपालमा पुरुष र महिलाभन्दा भिन्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको पहिचानसहितको अधिकार अभियानका अगुवा सुनिल बाबु पन्तलाई आरोपित गर्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उक्त प्रतिक्रियामा मायाको पहिचान नेपालको राजनीतिक साक्षरता कार्यक्रमका प्रदेश समन्वय अधिकारी बाबु दुमी राईले जवाफ दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, “तपाईँ को हो थाहा भएन। जे भए पनि तपाईँको कष्ट देखेर माया लाग्यो। बिचरा, टिप्पणी गर्नका लागि पनि ‘सप्तरङ्गी टिका’ नामको छद्म परिचय बनाउनु पर्छ त? आफ्नै सामाजिक सञ्जाल खाताबाट आएर बहस गर्नुस्। किन आफ्नो कुरा खुल्ला रूपमा राख्न नसकेर अर्को परिचयको सहारा लिनुभएको?

हो, म ताली पनि बजाउँछु, कराउँछु र चोरी गर्नेलाई गाली पनि गर्छु। त्यस्तो चिन्ता भएको रहेछ। माया लागेको रहेछ। नाम पनि सप्तरङ्गी टिका। अनि त्यही टिका, अबिर र सयपत्रीको माला बोकेर हिँड्नुपर्दैन त? राईले भनेका छन्,चोरी गर्ने र गलत काम गर्ने कुरालाई उमेर, जात, धर्म वा लिङ्गसँग जोडेर पीडित भएको कार्ड बेच्न मिल्दैन।

मायाको पहिचान नेपालमा सामाजिक एवं राजनीतिक अभियन्ता समेत रहेकी प्रतीक्षा चापागाईँले पनि सप्तरङ्गी टिकाको प्रतिक्रियाप्रति आपत्ति जनाएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, “यो अत्यन्त निन्दनीय र गैरव्यावसायिक व्यवहार हो। नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्रवर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि निरन्तर र निस्वार्थ रूपमा काम गरिरहेको गैरनाफामूलक संस्था मायाको पहिचान नेपालमाथि यस प्रकारको आरोप लगाइनु उचित होइन। हाम्रो संस्था विभाजनकारी भाषाभन्दा काम र व्यवहारमा विश्वास गर्छ। आधार र तथ्यबिना आफ्नै समुदायभित्र विभाजन ल्याउने प्रयास उचित हुँदैन। यो अति भएको छ। सबैलाई असभ्य व्यवहारबाट बाहिर निस्केर रचनात्मक कार्यतर्फ उन्मुख हुन अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, आफ्नो क्षमता सकारात्मक काममार्फत प्रस्तुत गरौँ।”

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी कार्यक्रमहरूमा छुटेका समुदायलाई समेत समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएको विषय सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा ब्लु डायमन्ड सोसाइटी साइबर सेना परिचालन गरेर आक्रमणमा उत्रिएको आरोप समुदायका सदस्यहरूले गरेका छन्।

लैङ्गिक पहिचानको विषयलाई लिएर विवाद गरिरहेको समूह र आफूलाई वास्तविक पहिचानमा अडिग रहेको बताउने समूहबीचको मतभेद नयाँ भने होइन। यो बहस पछिल्ला वर्षदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। यस विषयमा राज्यका निकायहरू जानकार भए पनि आवश्यक ध्यान नदिएको आरोप समेत लागेको छ।