काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादी रहेका भुटानी शरणार्थी नेता तथा पूर्वराजबन्दी टेकनाथ रिजालको तर्फबाट बहस गर्दै कानुन व्यवसायी राजकुमार सुवालले वास्तविक भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या समाधानका लागि गठित बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन वृहत् छलफलपछि तयार भएको र त्यसले दर्ता छुट भएका ४२९ जना शरणार्थीको दर्ता गर्ने विषय टुङ्गो लगाएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार ती शरणार्थी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (युएनएचसीआर)बाट भेरिफिकेशन भएका र परिचयपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू हुन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा बहस गर्दै सुवालले उदाहरण दिँदै भने, “यी शरणार्थी १० कक्षा परीक्षा पास गरेका तर एसएलसी पास हुन नसकेका विद्यार्थी जस्तै हुन्। उनीहरूलाई एसएलसी पास भन्न मिल्दैन।”

उनले नेपाली र भुटानी शरणार्थी छुट्याउन कठिन हुने उल्लेख गर्दै भने, “नेपालीसँग फोटोकपी गरेजस्तै छन्।”

सुवालका अनुसार सीप र क्षमता भएका कतिपय भुटानी शरणार्थी क्याम्पबाहिर बसेर जीविकोपार्जन गर्थे। त्यसबेला त्यसमा कुनै नियन्त्रण थिएन। नेपालीसँगै बसोबास गर्दा उनीहरूको पहिचान छुट्याउन सहज थिएन।

उदाहरणका रूपमा उनले काठमाडौँ स्कुल अफ लमा आफूले सात वर्षसम्म सँगै अध्यापन गरेका नारायण शर्मा फुयाँलको नाम उल्लेख गर्दै भने, “उहाँ काठमाडौँ स्कुल अफ लमा पढाउनुहुन्थ्यो। त्यो गैरकानुनी थिएन। हामी साथी थियौँ।”

उनले क्षमता भएका भुटानी शरणार्थीलाई अध्यापन गराउनु वा उनीहरूले क्याम्पबाहिर बसेर काम गर्नु कानुनविपरीत नभएको जिकिर गरे। उनका अनुसार पुनर्वासको प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म धेरै शरणार्थी नेपाली समाजसँग घुलमिल भए, नेपालीसँग विवाह गरे र उनीहरूका सन्तान जन्मिए।

सुवालले नेपाल–भुटानबीच भएको १५औँ चरणको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेपछि युएनएचसीआरले तेस्रोदेश पुनर्वास कार्यक्रम घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै भुटानी शरणार्थीसँग विवाह गरेका नेपालीहरू समेत पुनर्वासमा गएको र त्यसले नेपाली तथा भुटानी समुदायबीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध देखाएको बताए।

उनका अनुसार क्याम्पबाहिर रहेका कतिपय वास्तविक भुटानी शरणार्थी युएनएचसीआरको दर्तामा छुटेका थिए। युएनएचसीआरले भेरिफिकेशन गरेका करिब ६५०० जना र बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनले दर्ता छुट भएका ४२९ जना पहिचान गरेको उनले बताए।

त्यसक्रममा न्यायाधीश खड्काले, “पन्थी कार्यदलले ६५०० भनेको होइन र?” भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा सुवालले ६५०० जनालाई “१० कक्षा पास तर एसएलसी फेल” जस्तो अवस्था भएको समूहका रूपमा व्याख्या गर्दै ४२९ जना भने दर्ताबाट छुटेका वास्तविक शरणार्थी रहेको बताए। उनले पुनः नारायण शर्मा फुयाँलको उदाहरण दिँदै क्षमता भएका कतिपय शरणार्थी क्याम्पमा नबसी नेपाली समाजसँग घुलमिल भएर बाहिर बसेको उल्लेख गरे।

उनले ६५०० शरणार्थीका सन्तानको जन्मदर्ता तथा मृत्युदर्ताको अभिलेखसमेत नरहेको बताए। “छुटेका शरणार्थीको समस्या छ भन्ने कुरा उठाइएको हो। त्यही समस्या समाधान गर्न पन्थी कार्यदलले सुझाव दिएको हो,” उनले भने, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न परिपत्रसमेत जारी भएको छ।”

“अमेरिकाले आफ्नो देश लैजान सक्छ भने भारतलाई भनेर भुटान लैजा भन्न किन नसक्ने? भुटानलाई भन्न किन नसक्ने?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “समस्या समाधान गर्नुभन्दा नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउन पैसा उठाएको भाष्य बनाइयो, टाइटल बनाइयो।”

सुवालले अहिले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कठिन अवस्था सिर्जना भएको र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका कारण वास्तविक शरणार्थीको समस्या ओझेलमा परेको बताए। “पन्थी कार्यदलले भुटानी शरणार्थी समस्याको निर्क्योल गरी नीति दियो, समाधानको ह्याण्डआउट भने दिएन,” उनले इजलासमा भने।

उनका अनुसार रिजाल निरन्तर भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि लागिरहेका व्यक्ति हुन्। सुवालले रिजाल भुटानका नेता भएको, राजपरिषद् सदस्य तथा मन्त्रीभन्दा माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमा बसेको र पछि पञ्चायतकालमा नेपालबाट पक्राउ परेर भुटानमा १० वर्ष जेल जीवन बिताएको उल्लेख गरे।

तीस वर्षदेखि नेपालमा शरण लिएर बसिरहेका रिजालको तर्फबाट बहस गर्दै सुवालले भने, “हामी पुनर्वास कार्यक्रम मात्रै समाधान होइन भन्दै आएका थियौँ। भुटान नै वार्ताको टेबलबाट भागेको छ। सेन्ससपछि थपिएका भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रविहीन छन्। भुटानका जेलमा रहेका राजनीतिक बन्दीको अवस्था अवलोकन गर्नसमेत बन्देज छ।”

इजलासमा वाचन भएको भुटानी शरणार्थी नेता रिजालको अपिलमा के छ?

उनले भुटानले “भागेर जित्ने” नीति लिएको बताउँदै राजनीतिक बन्दी रिहा गरेपछि मात्रै तेस्रोदेश पुनर्वास गर्नुपर्ने रिजालको धारणा रहेको बताए। “नेपाली नागरिकता दिनुभन्दा पहिले भुटान फर्काउने तहसम्मको पहल होस् भन्नेमा मेरो पक्षका रिजाल लाग्नुभएको हो,” उनले भने।

सुवालले राजा महेन्द्र र भुटानका राजा जिग्मेको नाम उल्लेख गर्दै रिजालले अदालतमा दिएको बयान पढेर सुनाए, “भुटानबाट खेदिएपछि कति नेपाल आए? कति तेस्रोदेश पुनर्वास भए? बाँकी शरणार्थीको अवस्था नेपाल सरकारलाई सोधिदिए नेपालको न्यायालयप्रति जनमजनम आभारी हुने थिएँ।”

उनले यो मुद्दामा आन्तरिक राजनीतिक भाष्य निर्माण गरिएको दाबी गर्दै भने, “यो व्यक्तिको सङ्घर्ष होइन। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सङ्घर्ष हो। यो मानवतासँग सम्बन्धित विषय हो। अमानवीय व्यवहारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आवाज उठाइएको छ। भुटान छिमेकी मुलुक भारतको सहकार्यमा छ।”

सुवालले भुटानी शरणार्थी समस्या भारतको एजेन्डा बन्न नसकेको र अमेरिकाले समेत भुटानलाई शरणार्थी फिर्ता लैजान दबाब दिन नसकेको टिप्पणी गरे। “अमेरिकाले आफ्नो देश लैजान सक्छ भने भारतलाई भनेर भुटान लैजा भन्न किन नसक्ने? भुटानलाई भन्न किन नसक्ने?” उनले प्रश्न गर्दै भने, “समस्या समाधान गर्नुभन्दा नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउन पैसा उठाएको भाष्य बनाइयो, टाइटल बनाइयो।”

नक्कली प्रकरण र अनुसन्धानमाथि प्रश्न

सुवालले भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि तयार गरिएको पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनका चार फरक संस्करण रहेको दाबी गर्दै रिजालले नेतृत्व गरेको आन्दोलन कमजोर पार्ने उद्देश्यले यो मुद्दा ल्याइएको आरोप लगाए।

उनले रामशरण केसीसहित सात जनाले झापाको सुरुङ्गास्थित रिजालको घरमा पुगेर ज्यान मार्ने धम्की दिएको र त्यसबारे रिजालले गौशाला प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएको बताए।

उनका अनुसार ती व्यक्तिहरूले “टेकनाथले केही गर्न सक्दैन, पाँच लाख रुपैयाँ हामीलाई दिनु, हामी अमेरिका पठाइदिन्छौँ” भन्दै पैसा उठाउने गरेका थिए। रिजालले त्यस्तो काम गर्न नमानेपछि घरमै पुगेर धम्क्याइएकाले उनले प्रहरीमा उजुरी दिएको सुवालले बताए।

सुवालका अनुसार रामशरण केसीले रिजालको घरमा रङ्ग लगाउने काम गरेका थिए र त्यसक्रममा चिनजान भएको थियो। “उनीहरूले टेकनाथसँग चिनजान छ भन्दै पैसा उठाएको रहेछ। टेकनाथले यो काम हुँदैन भनेपछि धम्की दिएका रहेछन्। पैसा उठाउन नपाएपछि आरोप लगाए,” उनले भने।

सुवालले जाहेरीकर्ता रामकुमार रेग्मीकी पत्नी सुनिता गौतम रेग्मीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको तर उनले उक्त प्रतिवेदन कहाँबाट प्राप्त गरिन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान नभएको जिकिर गरे। साथै, सुनिताको अदालतमा बयानसमेत नभएको उनले बताए।

त्यसक्रममा न्यायाधीश खड्काले, “सुनिताको बयान भएको छैन र?” भनी प्रश्न गरेका थिए।

त्यसपछि मुद्दाका दुई प्रतिवादी उठेर बयान गर्ने आदेश भए पनि बयान नभएको बताए। पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पनि सुनिताको बयान नभएको जानकारी दिए।

सुवालले बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदनको नक्कली संस्करण कसले बनायो भन्ने विषयमा अनुसन्धान नभएको प्रश्न उठाए। “जाहेरवालाकै श्रीमतीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिवादी बनाइयो, तर प्रहरीले त्यसको अनुसन्धान गरेन,” उनले भने।

उनले सन्देश शर्माको एनसेल सिमबाट भएको भनिएको ह्वाट्सएप स्क्रिनसटबारे पनि प्रश्न उठाए। “सन्देश शर्माको ह्वाट्सएप एनटीसी सिममा छ, एनसेलको कसरी आयो?” उनले इजलासमा प्रश्न गरे।

सुवालका अनुसार पन्थी कार्यदलको वास्तविक प्रतिवेदनमा नभएको सामग्री सुनिता गौतमले बुझाएको प्रतिवेदनमा थियो। उनले कभर पृष्ठ नै फरक रहेको उल्लेख गर्दै भने, “पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनको कभरमा २०७६ लेखिएको छ, तर सुनिता गौतमको घरबाट ल्याइएको प्रतिवेदनमा छैन। नक्कली प्रतिवेदनमा २०७६ छैन।”

उनले अनुसन्धान नै गलत कागजातका आधारमा अघि बढाइएको जिकिर गर्दै भने, “जाहेरवालाले झुक्क्याएको छ। नक्कलीलाई सक्कली मानेर अनुसन्धान सुरु भयो। वास्तविक प्रतिवेदन हात परेपछि पनि त्यसको आधिकारिकता परीक्षण नगरी मुद्दा चलाइयो।”

सुवालले बालकृष्ण पन्थीको किर्ते हस्ताक्षरबारे समेत अनुसन्धान नभएको बताए। “आफ्नो हस्ताक्षर होइन भन्ने थाहा पाएपछि पनि पन्थीले उजुरी दिएनन्,” उनले इजलासमा उल्लेख गरे।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको सुनुवाइ जेठ २७ गतेदेखि सुरु भएको हो। अदालत प्रशासनका अनुसार प्रतिवादी टेकनाथ रिजालको तर्फबाट बहस सकिएसँगै अब सरकारी पक्षको जवाफी बहस सुरु हुनेछ।