काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले जनगणनामा तेस्रोलिंगीहरुकाे विधालाई समावेश गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। शुक्रवार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयका नाममा जनगणनाको प्रश्नावलीमा महिला, पुरुष र अन्य लैङ्गिक पहिचान समावेश गरी विवरण सङ्कलन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा पनि निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै तेस्रोलिंगी वा अन्य पहिचानको नागरिकता संशोधन कानुन बनाएर मात्र गर्न भनेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यस्तो विषय टुङ्ग्याउने अभ्यासमा अङ्कुश लगाएको छ।

यसैगरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई प्रमाणपत्रमा लैङ्गिक विवरण परिवर्तनसम्बन्धी माग आएमा विनियमावली, २०७१ को नियम २४ मा आवश्यक संशोधन गर्न परमादेश जारी गरिएको छ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा पुरुष, महिला र अन्य लैङ्गिक पहिचानलाई फरक–फरक कानुनी विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। छोरा जन्मिएको व्यक्तिले महिला वा छोरी जन्मिएकी व्यक्तिले पुरुषको नागरिकता माग गर्ने विषय व्यक्तिगत माग भएको र त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने स्पष्ट गरिएको छ।

रुक्शना कपालीको व्यक्तिगत माग भने सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भइसकेकाले त्यस विषयमा पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको अदालतले जनाएको छ। अन्य पहिचानको राहदानीले विदेश जान बाधा परेको भन्दै दायर गरिएको रिटमा माग गरिएका विषय कार्यान्वयन भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गरिरहन आवश्यक नपरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट खारेज गरेको हो।

नेपालमा पुरुषबाट महिला वा महिलाबाट पुरुष हुने विषयमा छुट्टै कानुन छैन। लिङ्ग परिवर्तनको पनि कानुन नेपालमा छैन। यद्यपि गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन गरी महिला बनाइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नागरिकता दिने नभई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाएर मात्र सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको नागरिकता सम्बन्धी माग गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने गरेको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुग्ने अभ्यास विगतका सरकारले नै सुरु गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट काठमाडौँ र चितवनका एक–एक जनालाई लिङ्ग परिवर्तनपश्चात् नागरिकता प्रदान गरिसकेको छ। नेपालमा यससम्बन्धी कानुन नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट माग सम्बोधन गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब यस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्न नपाइने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नभई संसदबाट बनेको उचित कानुनका आधारमा मात्र नागरिकता तथा परिचयपत्र संशोधन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशको सार रहेको छ।

रुक्शनाले अन्य लैङ्गिक पहिचान उल्लेख भएको राहदानीमा महिला उल्लेख गराउन आदेश माग गरेकी थिइन्। तर, सो विषय सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

इशान रेग्मी र रुक्शना कपालीले दायर गरेका १३ वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान तेस्रोलिंगी वा अन्य नै भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अदालतले तेस्रोलिंगी वा अन्य लैङ्गिक पहिचानको संरक्षण र पुरुषबाट महिला वा महिलाबाट पुरुष हुने व्यक्तिगत मागलाई फरक कानुनी विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

रुक्शनाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले छोरा जन्मिएको जन्मदर्ता संशोधन गरी छोरी जन्मिएको सिफारिसका आधारमा महिलाको नागरिकता प्रदान गरिसकेको छ।

अदालतले रुक्शनाको व्यक्तिगत माग र तेस्रोलिंगी तथा अन्य लैङ्गिक पहिचानको अधिकारलाई फरक विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पहिला पुरुष, त्यसपछि अन्य र अन्ततः महिलाको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने माग रुक्शनाको व्यक्तिगत प्रकृतिको भएको सन्देश अदालतले दिएको छ।

रुक्शनाकाे माग सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको अदालतले जनाएको छ। रुक्शनाको खोप कार्डमा महिला उल्लेख गरिनुपर्ने माग पनि सम्बोधन भइसकेकाले त्यस सम्बन्धी रिट खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले रिट खारेज भएको विषयको गलत अर्थ लगाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतले माग अस्वीकार भएकाले नभई सम्बन्धित निकायबाट माग सम्बोधन भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको कारण रिट खारेज गरिएको स्पष्ट गरेको छ।


रिट निवेदक रुक्शना कपाली र इशान रेग्मीले दायर गरेका १३ वटा रिटमध्ये ८ वटा रिट खारेज भएका छन् भने बाँकी रिटमा सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ। अदालतका अनुसार लिखित आदेश छिटोमा अर्को हप्तासम्म तयार हुनेछ।

रुक्शना कपालीले प्रतिवादी बनाएको निर्वाचन आयोगविरुद्धको रिट पनि खारेज भएको छ। मतदाता नामावलीमा महिला पहिचान उल्लेख गरिसकिएकाले पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको अदालतले जनाएको छ।

क्वयेर युथ ग्रुपले गृह मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद्, कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट पनि खारेज भएको छ। राहदानी विभागलाई विपक्षी बनाएको रुक्शना कपालीको रिट खारेज गरिएको छ।

क्याम्पेन फर चेन्जका तर्फबाट इशान रेग्मीसमेतले सङ्घीय संसद् र सङ्घीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा भने सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

क्वयेर युथ ग्रुपका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त रुक्शना कपालीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), ठिमी, भक्तपुरलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा परमादेश जारी भएको छ। अदालतले प्रमाणपत्रमा लैङ्गिक विवरण परिवर्तनसम्बन्धी माग आएमा विनियमावली, २०७१ को नियम २४ मा आवश्यक संशोधन गर्न आदेश दिएको छ।

क्वयेर युथ ग्रुपसमेतले सङ्घीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको अर्को रिट पनि खारेज भएको छ। गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको रुक्शना कपालीको रिट पनि खारेज गरिएको छ।

रुक्शना कपाली र क्याम्पेन फर चेन्जका इशान रेग्मीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर, ताप्लेजुङ, झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, सप्तरी, सिराहा, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, रामेछाप र दोलखालाई समेत विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

यसैगरी रुक्शना र इशानले केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, विराटनगर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन सङ्काय, विराटनगर, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास समिति, विराटनगर, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपतिको कार्यालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कानुन सङ्काय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम विकास समितिलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।

संयुक्त इजलासले यी रिटहरूमध्ये केहीमा माग सम्बोधन भइसकेको, केहीमा कानुनी उपचारको आवश्यकता नरहेको र केहीमा सरकारबाट स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसअनुसार केही रिट खारेज भएका छन् भने केहीमा निर्देशनात्मक आदेश र परमादेश जारी गरिएको छ।

अदालतको आदेशले तेस्रोलिंगी वा अन्य लैङ्गिक पहिचानको संवैधानिक संरक्षण, राज्यका अभिलेखमा ‘महिला’, ‘पुरुष’ र ‘अन्य’ गरी लैङ्गिक पहिचान समावेश गर्नुपर्ने दायित्व तथा पुरुषबाट महिला वा महिलाबाट पुरुष हुने व्यक्तिगत मागका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयलाई अलग–अलग रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै, यस्तो व्यक्तिगत माग मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नभई संसदबाट बनेको कानुनका आधारमा मात्र सम्बोधन गर्नुपर्ने दिशानिर्देशसमेत सरकारलाई दिएको छ।