काठमाडौँ – पुरुषलाई महिलाको र महिलालाई पुरुषको (शल्यक्रियापश्चात् वा ब्रेन जेण्डरका आधारमा) नागरिकता दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अङ्कुश लागेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नभई अब स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाएर मात्र यस्तो माग सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा नागरिकता संशोधनको सिफारिस नहुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नभई संसदबाट बनेको उचित कानुनका आधारमा मात्र नागरिकता तथा परिचयपत्र संशोधन गर्नुपर्ने अदालतको आदेशको सार रहेको छ। फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन भने बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पहिचानलाई जानकारी दिएको छ।

यसअघि लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको नागरिकतासम्बन्धी माग गृह मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने गरेको थियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुग्ने अभ्यास विगतका सरकारले नै सुरु गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट दुई जनालाई लिङ्ग परिवर्तनपश्चात् नागरिकता प्रदान गरिसकेको छ। नेपालमा यससम्बन्धी कानुन नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट माग सम्बोधन गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब यस्तो विषय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गर्न नपाइने भएको छ।

गृह मन्त्रालयमा झापा, ताप्लेजुङ र उदयपुरबाट स्वअनुभूतिका आधारमा नागरिकता पाउन अदालतको आदेशसहित निवेदन परेका छन्। “लिङ्ग परिवर्तन गरेका ८–१० जनाले पहिले नागरिकता पाएका थिए। अहिले लिङ्ग परिवर्तनसम्बन्धी नयाँ निवेदन आएको छैन,” गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका उपसचिव कुलशेखर अर्यालले पहिचानसँग भने,”स्वअनुभूति अर्थात् ब्रेन जेण्डरका आधारमा नागरिकता दिने विषयमा गृह मन्त्रालय भ्याकेटमा गएको छ।”

तेस्रोलिंगी वा अन्य भनेर नागरिकता लिएकाहरूले स्वअनुभूति अर्थात् ब्रेन जेण्डरका आधारमा पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता माग गर्दै दिएका निवेदन होल्डमा रहेको उनले बताए। “धेरै निवेदन छैनन्, दुई–तीन जनाको मात्र हो,”उपसचिव अर्यालले भने,”अहिले त्यस्ता कुनै पनि निवेदन गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेको छैन।”

उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि स्वअनुभूति अर्थात् ब्रेन जेण्डर र शल्यक्रिया गरेका व्यक्तिहरूको निवेदन होल्डमा रहनेछ। “अब स्वअनुभूति र शल्यक्रिया गर्नेहरूको निवेदन होल्ड हुन्छ,” उनले भने, “सर्वोच्चको आदेशअनुसार कानुन बनाउन सुरु हुन्छ।” स्वअनुभूति अर्थात् ब्रेन जेण्डर र लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूको विषय अब कानुन बनेपछि टुङ्गो लाग्ने गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

क्वयेर युथ ग्रुपकी रुक्शना कपालीले स्वअनुभूतिका आधारमा जुनसुकै समयमा नागरिकतामा लिङ्ग परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। रुक्शना कपाली र इशान रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका १३ रिटमध्ये नागरिकतामा नाम संशोधनको विषय पनि समावेश थियो। सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सम्बन्धित निकायबाट माग सम्बोधन भइसकेकाले उक्त रिट खारेज गरिएको हो।

रुक्शनाको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले छोरा जन्मिएको जन्मदर्ता संशोधन गरी छोरी जन्मिएको सिफारिसका आधारमा महिलाको नागरिकता प्रदान गरिसकेको छ। पहिले पुरुष, त्यसपछि अन्य र अन्ततः महिलाको नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने माग रुक्शनाको व्यक्तिगत प्रकृतिको भएको सन्देश अदालतले दिएको छ।

रुक्शनाको माग सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको अदालतले जनाएको छ। रुक्शनाको खोप कार्डमा महिला उल्लेख गरिनुपर्ने माग पनि सम्बोधन भइसकेकाले त्यससम्बन्धी रिट खारेज गरिएको अदालतले जनाएको छ।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले सम्बन्धित निकायबाट माग सम्बोधन भइसकेकाले पुनः आदेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको कारण रिट खारेज गरिएको स्पष्ट गरेको छ।

रुक्शनाको उक्साहटमा महिला वा पुरुषकै नागरिकता माग गर्ने केही लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भने न यता न उताको बन्न पुगेका छन्। रुक्शनाको व्यक्तिगत मागमा पछि लागेकाहरूले रिट खारेज हुनुको आरोप एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्तमाथि लगाउन थालेका छन्। छद्मभेषी नामबाट सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाएपछि पन्तले स्पष्टीकरण दिएका छन्।

“अब गृहमन्त्रालय वा सिडिओ कार्यालय वा सुनिल बाबु पन्तका कारण हामीले आफूले रोजेको नागरिकता पाएनौँ भन्दै गालीगलौज गर्ने, कर्मचारीलाई धम्क्याउने, मुद्दा हालेर दुःख दिने गर्न पाइएन,” पन्तले लेखेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, “अब सांसदहरूलाई, छोरा जन्मेकालाई महिलाको र छोरी जन्मेकालाई पुरुषको नागरिकता दिने कानुन बनाउन पहल गर्नु होला सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरूले।”

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत नागरिकता संशोधन गर्ने अभ्यास अन्त्य हुने भएको छ। अब स्वअनुभूति अर्थात् ब्रेन जेण्डर वा शल्यक्रियापश्चात् नागरिकता संशोधनसम्बन्धी विषय संसदबाट आवश्यक कानुन बनेपछि मात्र कानुनी रूपमा टुङ्गो लाग्नेछ।