काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले आफ्नो जवाफी बहस सकेका छन्। मङ्गलवारदेखि सरकारी वकिल कार्यालयले जवाफी बहस सुरु गर्नेछ।

राज्य संयन्त्रकै मिलीभगतमा अमेरिका पठाइदिने भन्दै २०७८ जेठ २६ देखि २८ गतेसम्म चितवनमा बायोमेट्रिक गराई बोराका बोरा रकम ओसारपसार भएको अभियोग ३१ जना प्रतिवादीमाथि लागेको छ। मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, शमशेर मिया, आङटावा शेर्पा, सानु भण्डारी, केशव दुलाल, रामशरण केसी, नरेन्द्र केसी, सन्देश शर्मा, सन्दीप रायमाझी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल तथा पूरक अभियोगबाट पक्राउ परेका बेचन झासहित ३१ जना प्रतिवादी छन्।

आइडी कार्ड बनाउने, बायोमेट्रिक गर्ने र अमेरिका पठाउने भन्दै रकम उठाउने काम भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाका जाहेरवालाले जिकिर गरेका छन्।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी, राजकुमार, रेग्मी प्रेम पन्थी लगायतका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा र मञ्जु खाँणसँग बयान लिनुपर्ने जिकिर गरे।

उनीहरूले नीतिमै प्रभाव पारेर अमेरिका पठाउने काममा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाए। जेठ २८ गते न्यायाधीश खड्काको इजलासमा बुझाइएको निवेदन दर्ता भएको र त्यसमा हालसम्म आदेश नभएको इजलासले स्पष्ट पारेको छ।

उक्त मुद्दामा उनीहरू प्रतिवादी भने छैनन्। जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले पेटबोली तथा पोलापोलमा आएका नामका सम्बन्धमा आदेश गर्न न्यायाधीशलाई क्षेत्राधिकारले नरोक्ने तर्क गरे। न्यायाधीश खड्काले फैसलामा निवेदनको विषयमा ध्यानाकर्षण हुन सक्ने भए पनि प्रतिवादी नबनाइएका व्यक्तिका हकमा आदेश दिन आवश्यक नपर्ने बताए।

जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै आफूहरू उच्च अदालत पाटन पुगेको जानकारी इजलासलाई गराए। त्यसक्रममा न्यायाधीश खड्काले, “निवेदनमा आदेश दिएर भोलिदेखि राजीनामा दिनु?” भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।

प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रतिवादी बनाइनुपर्ने नै जाहेरवाला भएर आएको दाबी गरेका थिए। गजेन्द्र बुढाथोकी, रामकुमार रेग्मी र प्रेम पन्थीको पनि पैसा उठाउने भूमिकामा संलग्नता रहेको जिकिर प्रतिवादी पक्षका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।

अमेरिका जान पैसा बुझाएका तर जान नपाएपछि ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर गरेका जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले प्रतिवादीहरू एउटै मालाका दाना जस्तै आपसमा जोडिएको समूह रहेको दलिल प्रस्तुत गरे।

शमशेर मियाको गाडीको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै कानुन व्यवसायी लक्ष्मण घिमिरेले भने, “एक हप्तासम्म गाडी किन दिएको? मिया राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्ति हुन्। संवैधानिक अध्यक्ष पड्काउने, सेतो प्लेटको गाडी चढ्ने, गृह मन्त्रालयको आइकार्ड भिर्ने, गाडी चढ्नेहरू कोही अफिसर बनेका छन्, कोही उपसचिव बनेका छन्, रकम उठाएका छन्।”

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भुटानी शरणार्थीको रेकर्ड व्यवस्थित गर्ने भने पनि नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने काम भएको जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले जिकिर गरे। “रेकर्ड व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन हेरफेर गर्ने?” भन्दै घिमिरेले प्रश्न गरे।

भुटानी शरणार्थीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि २०७६ जेठ ३० गते गठन भएको कार्यदलले छुट लगत दर्ताको कार्यादेश पाएको थिएन र उसले छुट लगत दर्ता गर्न सिफारिस पनि गरेको थिएन। जुन सक्कल प्रतिवेदनले प्रस्ट पारेको छ।

युएनएचसीआरले तेस्रो देश पुनर्वास हुन नसकेका ६५७७ जना रहेको प्रतिवेदन दिएको छ। कार्यदललाई ४२९ जनाले छुट दर्ताका लागि निवेदन दिएको भनिए पनि प्रतिवेदनमा छुट दर्ताबारे कहीँकतै उल्लेख छैन।

५८१ परिवार भनिए पनि संख्या यकिन नभएको र बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनले ५८१ जनालाई छुट दर्ता मानेको छैन। २०७५ देखि २०७८ मंसिर १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा पनि ‘छुट दर्ता’ भन्ने शब्द नरहेको विषयमा इजलासमा जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश खड्काबीच सवाल-जवाफ भयो।

२०७८ असोज १४ गते पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले टिप्पणी उठाउँदा छुट दर्ताको विषय उल्लेख गरेको र क्याबिनेटबाट पास हुँदा प्रतिवेदन ठीक भए पनि कहाँबाट र कहिले प्रतिवेदन किर्ते भयो भन्ने नखुलेको उनीहरूको भनाइ थियो।

इजलासमा सुनिता गौतमको प्रतिवेदनसम्बन्धी किर्तेमा पनि “महाकिर्ते” भएको उल्लेख भयो। २०७५/७६ देखि नै पैसा उठाउन सुरु गरिएको, २०७८ मंसिर १३ मा गठन भएको समितिले ‘छुट दर्ता’ भन्ने शब्द राखेको र त्यसपछि म्याद सकिएपछि पूर्वगृहमन्त्री खाँणले म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको जिकिर गरियो।

इजलासले पैसा लेनदेन भएको देखिँदैन भन्ने प्रश्न उठाउँदा कानुन व्यवसायी घिमिरेले, “पैसा भ्याट बिल काटेर लिइएको होइन। अमेरिका पठाएको भए मुद्दा नै हुँदैनथ्यो। कि अमेरिका पठाइदेऊ, कि पैसा फिर्ता देऊ भनेपछि मुद्दा आएको हो,” भने।

उनले थपे, “पैसा फिर्ता पाउँदा राजकुमार हाँसेर जान्छन्, तर राज्य त हाँस्दैन।” बालकृष्ण खाँणको पैसा नरेन्द्र केसीले उठाएको दाबी गर्दै उनले “मन्त्रीको गिफ्ट आयो? गाडीमा छ। नेपाल प्रहरीले गिफ्टलाई सूचना मान्छ? ब्रिफकेस नै हो,” भने।

मेरा भुटानीले दुःख नपाऊन्, “तिम्रा नेपालीको के गर्छौ गर” भन्न टेकनाथ रिजाललाई बाध्य पारिएको तथा सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसीले रिजालको सुविधा खोस्न गृहसचिव पाण्डेलाई भनेको र सोहीअनुसार सुविधा खोसिएको दाबी पनि जाहेरवाला पक्षले गर्‍यो।

“यो मुद्दा वैदेशिक रोजगारीका लागि क्यानडा पठाउन पाँच लाख लिएको जस्तो होइन,” भन्दै घिमिरेले गृहसचिव च्याटमा व्यस्त हुनका लागि हो कि ‘ल एन्ड अर्डर’ कायम गर्न हो भन्ने प्रश्न गरे। सन्देश शर्मा, सानु भण्डारी र केशव दुलालले उठ भने उठ, बस भने बस बनाउने गरी सचिव पाण्डेलाई राखेको उनको आरोप थियो।

सन्देश शर्माको सबैसँग ‘नेक्सस’ रहेको, लक्ष्मी महर्जनको समेत सहयोगी भूमिका देखिएको, टेकनाथ रिजाललाई विभिन्न ठाउँमा लगिएको दाबी पनि बहसमा गरियो।

प्रेम पन्थीले प्रहरी र अदालतमा एउटै बयान नदिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने जिकिर गरियो।

टोपबहादुर रायमाझीले नीतिमा प्रभाव पार्ने भूमिका खेलेको, सानु भण्डारीले टेकनाथ रिजाललाई प्रचण्डसँग भेटाउन लगेको र प्रचण्डले टोपबहादुरसँग कुरा गर्न भनेको विषय पनि इजलासमा उठाइयो।

सक्कली प्रतिवेदनले समस्यामा परेकालाई विकल्प दिएको भए पनि त्यसलाई नक्कली बनाई ४२९ जनाको छुट दर्ता भनिएको, सचिवस्तरीय समितिले छुट दर्ताको कुरा उठाएको र मन्त्रीको स्वीकृतिपछि नयाँ नीति बनाउने काम भएको कानुन व्यवसायीको तर्क थियो।

इजलासले रायमाझी र खाँणबीच सम्बन्ध देखिन्छ? भन्ने प्रश्न गरेको थियो। त्यसको जवाफमा जाहेरवाला पक्षले प्रमाण नष्ट गरिएको र रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीको खातामा पैसा गएको देखिएको दाबी गर्‍यो।

सानु भण्डारीले अदालतमा आएर इन्द्रजित राईसँग जग्गाको कारोबारका लागि पैसा दिएको बयान दिएको उल्लेख गर्दै यो ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ भएको, राष्ट्रियस्तरदेखि स्थानीय तहसम्मका बिचौलियाको संलग्नता रहेको दाबी पनि गरियो।

सन्देशले दिएको चेक साटिएको छैन, चेक बरामद पनि भएको छैन। “पत्रिकाले भेट्ने प्रहरीले किन भेट्न सकेन?” भन्दै इजलासमा निर्मला हत्याकाण्डको प्रसङ्गसमेत कानुन व्यवसायीले उठाए।

विश्वास गरेर पैसा दिएको, रोजगार दिन नसक्नेहरूले बेरोजगारसँग पैसा उठाएको जिकिर पनि प्रस्तुत गरियो। “अरूलाई पनि ल्याउने हो भने प्रतिवादीले ओकल्नुपर्छ। सही कुरा बोलिदिनुपर्‍यो। राज्यले न्याय पाउँछ। प्रतिवादी कोही निर्दोष छैनन्,” कानुन व्यवसायी लक्ष्मण घिमिरेले भने।

जाहेरवालाका कानुन व्यवसायी हरि भुसालले बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुरु भएको बताए। “खाँण र रायमाझी मात्रै प्रतिवादी भएर आउने, प्रमुख अपराधी बाँचिरहने हुनु हुँदैन। उनीहरूसँग प्रमाण बुझ्ने हो भने न्याय पाउँछ,” उनले भने।

५३ पटक सुनुवाइ हुँदा पनि प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति रोक्का नभएको विषय पनि उनले उठाए। भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देश पुनर्वास गराउने काम सन् २०१६ मा बन्द भएको र २०२३ मा ‘रिजेनेरेट’ गरिएको उल्लेख गर्दै शरणार्थी होस्ट गरेको देशले युएनएचसीआरलाई त्यस्तो जानकारी नदिएको उनको भनाइ थियो।

पैसा उठाउने र खाने नियत नै देखिएको, रिसिभ गर्ने देशले स्वीकृति दिएको भए मात्रै पैसा उठाएर पठाइने अवस्था हुने, तर अन्धाधुन्ध रूपमा छुट शरणार्थी बनाइएको दाबी गर्दै उनले भने, “यो माथिदेखि तलसम्म एउटै मालाका रूपमा भएको हो। एउटाको अभावमा यो सम्भव हुँदैन। प्रतिवादीहरू यो अपराधमा जोडिएका छन्। अपराधी छुट्न गए दण्डहीनता मौलाउँछ। सदाचारी भएर बाँच्ने मानिसलाई गाह्रो छ।”

जाहेरवाला रामकुमार रेग्मीका तर्फबाट कानुन व्यवसायी शान्ति ढुङ्गानाले रामकुमारलाई ९०–९० लाख रुपैयाँका चेक षड्यन्त्रपूर्वक दिएको बताउँदै यो सङ्गठित अपराधका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गरिन्।

अधिवक्ता निकेश धितालले रामकुमार रेग्मीले चितवनमा बायोमेट्रिक गर्न हरिभक्त महर्जनको खातामा १० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको उल्लेख गरे। सुनिता गौतमको प्रतिवेदन सन्देश शर्माले पठाएको उनको दाबी थियो।

यो विश्वकै नमुना केस भएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धानमा भएका साना त्रुटि देखाएर प्रतिवादीलाई सफाइ दिन नमिल्ने जिकिर जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले गरे। “राष्ट्रिय झन्डा ओढेर अपराध भएको छ। राष्ट्रिय स्वाभिमान बेचिएको छ। यस्तै कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा गएको हो। ब्ल्याक लिस्टमा जान पनि सक्छ,” भन्दै जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले आफ्नो दलिल प्रस्तुत गरे।