काठमाडौँ – सरकारले सय दिन पूरा गर्दा निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन भने असफल भएको देखिएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने चुनौती अझै कायम छ। लगानीका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ।

बैङ्कहरूमा पर्याप्त निक्षेप छ। तर, त्यो पैसा अर्थतन्त्रमा पुगेको छैन। उद्योग, व्यवसाय र उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन। वित्तीय संस्थाको स्थायित्व जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

व्यवसायी, उद्योगी र बैङ्कहरूको भनाइ एउटै अर्थात् समान छ- आत्मविश्वासको पुनःस्थापना र आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थान। तर, सरकार निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काममा लागेको आरोप छ। उद्योगी–व्यवसायीमाथि मुद्दा दायर भएका छन्। पक्राउ परेका छन्। नयाँ लगानी देखिएको छैन।

जनताको अपार विश्वास पाएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी बढाउनुको सट्टा अपेक्षाविपरीत काम गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले लगाएका छन्।

सरकारका गतिविधिले निजी क्षेत्र निरुत्साहित बनेको छ। स्वयं सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कै सांसदहरूले पनि अर्थतन्त्र सुस्त भएको बताएका छन्। बैङ्कहरूले प्रत्येक ऋणीलाई उच्च जोखिमकै रूपमा हेर्ने हो भने कर्जा विस्तार कसलाई गर्ने भन्ने प्रश्न बैङ्कहरूमाथि पनि उठेको छ।

अब लगानी आकर्षित गर्न र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिमा उदारता आवश्यक रहेको रास्वपा सांसद एवं व्यवसायी विदुषी राणाले बताएकी छन्। “बैङ्कहरू सुरक्षित हुन सक्छन्, तर अर्थतन्त्र सुस्त भइरहेको छ,” उनले अर्थ समितिको बैठकमा भनिन्, “यस्तो अवस्थामा अबको मौद्रिक नीति थप उदार, निजी क्षेत्रमैत्री तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामुखी आउनुपर्छ।”

बैङ्किङ क्षेत्रले कुल राजस्वको लगभग १३ प्रतिशत अर्थात् वार्षिक ३७ देखि ३८ अर्ब रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाउने गरेको छ। तर, अहिले भएका विभिन्न प्रावधानका कारण बैङ्कहरू घाटामा जाने अवस्था देखिएको बैंकरहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार राज्यलाई स्रोत सङ्कलनमै कठिनाइ भइरहेको बेला बैङ्कहरू नोक्सानी अर्थात् घाटामा जानु भनेको राज्य पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु हो। अहिले अधिकांश निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन्, जुन क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रको करिब ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ।

ठेक्का रोकिँदा खराब कर्जा बढ्ने, बैङ्किङ क्षेत्रमा असर पर्ने र राजस्व सङ्कलनमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने बैंकरहरू बताउँछन्। निर्माण व्यवसायीलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्ने वा उनीहरूले अर्को परियोजनामा ठेक्का स्थानान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था भए कर्जा व्यवस्थापनका लागि केही सहज हुने नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले बताए।

कर्जाको ब्याजदर बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै बेला घटाउन सक्छन्, तर बढाउन सक्दैनन्। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिएर बस्नुको एउटा कारण बैंकरहरूले यसैलाई मानेका छन्।

व्यवसायीलाई कर्जा ट्रान्सफर गर्न सकिएको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि प्रश्न उठेको छ। कृषिमा प्रवाह गरिएको कर्जाअनुसार उत्पादन बढ्न सकेको छैन, तर सहुलियत कर्जा भने बढेको बढ्यै छ। ऊर्जामा गरिएको लगानीअनुसार विद्युत् उत्पादन भएको देखिन्छ।

तर कृषि कर्जाको रकम लिएर रियल स्टेट तथा जग्गामा लगानी गरिएको पाइएको छ। कृषि कर्जाको दुरुपयोग हुँदा उत्पादन पनि बढ्न सकेको छैन। यसले बैङ्कको कर्जा पनि डिफल्टमा गएको छ। जुन क्षेत्रमा माग सिर्जना गर्न सकिएको छैन, त्यही क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्कले ‘पुस’ गरेको छ। यसले केही विकृति ल्याइरहेको नबिल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवाली बताउँछन्।

धेरै नाफा कमाउने संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था हुन् भन्ने भाष्य रहेको उनले बताए। तर, अन्य क्षेत्रले गर्ने नाफाभन्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १०–११ प्रतिशत कम मात्रै नाफा कमाउने गरेको उनको भनाइ छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो खर्च पहिले भवन निर्माण, गाडीघोडा तथा भौतिक पूर्वाधारमा हुन्थ्यो। अहिले भने सबैभन्दा ठूलो खर्च डिजिटल बैङ्किङ सेवामा हुने गरेको छ। “भवन र गाडीजस्तो देखिँदैन, तर खर्च धेरै हुन्छ,” प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ। अब राष्ट्र बैङ्क मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको छ र त्यसका लागि सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको छ।

तर, मौद्रिक नीतिमा जति उदारता अपनाए पनि कर्जा प्रवाह भने सुस्त नै छ। सरकारले अब आफैँले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने दिन सुरु हुन लागेको छ। तर, लगानी बढाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने दिशामा सरकारको ध्यान अपेक्षित रूपमा गएको देखिएको छैन।

मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पेश गरेको सुझाव :

१. वर्तमान आर्थिक परिदृश्य र पृष्ठभूमि

बाह्य सूचक सबल, आन्तरिक शिथिल: विगतमा जस्तै अर्थतन्त्रको बाह्य परिसूचक सुदृढ रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै पनि लयन्मुख हुन नसकेको अवस्था।

वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन: वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ३८.३ प्रतिशतले बढेर २२.६ महिनाको वस्तु र १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने।

चालु खाता ७२९ अर्ब र शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोडले बचतमा रही गत वर्षको तुलनामा दोब्बर बढी सुधार।

कर्जा मागमा संकुचन र तरलता थुप्रिएको: कर्जाको औसत ब्याजदर ६.९ प्रतिशतमा झर्दा पनि निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको।

बजारमा माग नहुँदा बैङ्किङ प्रणालीमा १४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ र १० महिनामा ३७ खर्ब भन्दा बढीको तरलता प्रशोचन गर्नुपरेको अवस्था।

२. विद्यमान चुनौतीहरू, लिनुपर्ने नीतिगत सुधारहरू र निजी क्षेत्रको अपेक्षा:

पछिल्लो समयको जेनजी आन्दोलन, विश्व अर्थतन्त्रको अन्यौलता र पश्चिम एसियाको सङ्कटले नेपाली अर्थतन्त्र थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको।

अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालनको हो।

निजी क्षेत्रको अपेक्षा: बजेटमा घोषित लगानी सहजीकरण, वैकल्पिक वित्त परिचालन जस्ता व्यवस्था आशालाग्दा छन्। बजेटको लक्ष्य प्राप्तिमा सघाउन र नीतिगत असहजता अन्त्य गरी निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा।

२.१) अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालनको हो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दर, एसडीएफ तथा एसएलएफ दर घटाइसकेको छ, निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगेको छ।

तर त्यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, बैङ्किङ प्रणालीमा ठुलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ।

त्यसैले अब निजी क्षेत्रको मुख्य माग थप ब्याजदर घटाउने होइन, बरु मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र (Transmission Mechanism) सुदृढ बनाउने र बैङ्कहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता पुनःस्थापित गर्ने हुनुपर्छ।

२.२) अहिले बैङ्कहरूले कर्जा दिन नचाहेका होइनन्, कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पुँजीगत क्षमता (Capital Buffer) सीमित हुँदै गएको छ।

धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग रहे पनि अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लङ्घन हुने जोखिम रहन्छ।

यदि राष्ट्र बैङ्कले कर्जा विस्तारलाई गति दिन चाहन्छ भने ब्याजदरभन्दा बढी पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पुँजीगत राहतका उपायहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।

२.३) बैङ्कहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति (Non–Banking Assets) व्यवस्थापनका लागि अब ठोस निर्णय आवश्यक छ।

बैङ्कहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएका छन्। यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company) मार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सकिए बैङ्कहरूको कर्जा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ। यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमा छ; अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आवश्यक छ।

२.४) चालु पुँजी (Working Capital) सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाइनुपर्छ।

निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायहरूको नगद प्रवाह फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मापदण्ड सबै क्षेत्रमा एउटै ढाँचामा लागू गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।

बैङ्क र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सक्ने लचकता कायम गरिनुपर्छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

२.५) अति कम विकसित राष्ट्र (LDC) बाट स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपाल निकट भविष्यमै LDC बाट स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि नेपालले अहिले पाइरहेका धेरै व्यापारिक सहुलियतहरू क्रमशः गुमाउनेछ।

यस्तो अवस्थामा निर्यातमुखी लघु, घरेलु तथा महिला उद्यमहरूका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, लक्षित कर्जा सुविधा तथा जोखिम साझेदारीका कार्यक्रमहरू विलासिता होइन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउने संक्रमणकालीन आवश्यकता हुन्।

२.६) निजी क्षेत्रको माग वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने होइन, संरचनात्मक सुधारमार्फत कर्जा प्रवाह सहज बनाउने हो।

महासङ्घको धारणा स्पष्ट छ-हामी वित्तीय स्थायित्वसँग कुनै सम्झौता गर्न चाहँदैनौँ। निक्षेपको ब्याजदरलाई अझ कृत्रिम रूपमा घटाउँदा बचत निरुत्साहित हुने तथा पुँजी बाहिरिने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले हाम्रो जोड अन्धाधुन्ध मौद्रिक सहजतामा होइन; बैङ्कहरूको पुँजीगत क्षमता सुदृढ गर्ने, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार गर्ने संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित छ।

२.७) आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्।

सरकारले सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ भने राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यी दुई उद्देश्यबीच कुनै अन्तर्विरोध छैन।

यदि सुधारको केन्द्र पुँजी सुदृढीकरण, नियामकीय सुधार, जोखिम व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित वित्तीय पहुँच बनाइयो भने उच्च आर्थिक वृद्धि र वित्तीय स्थायित्व सँगसँगै हासिल गर्न सकिन्छ।

२.८) मौद्रिक नीतिसँगै वित्तीय क्षेत्र सुधार (Financial Sector Reform २.०) अघि बढाउनुपर्ने बेला आएको छ।

अब केवल ब्याजदर परिवर्तन गर्ने नीतिले पर्याप्त परिणाम दिँदैन। बैङ्किङ क्षेत्रको पुनःपूँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुँजी बजारको विकास, जोखिम साझेदारी संयन्त्र तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार आवश्यक छ।

२.९) उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लक्षित वित्तीय साधनहरू विस्तार गरिनुपर्छ।

विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा कर्जा ग्यारेन्टी, पुनर्कर्जा सुविधा, जोखिम साझेदारी तथा सहुलियतपूर्ण दीर्घकालीन वित्तीय साधनहरू विकास गर्न आवश्यक छ। यस्ता लक्षित उपायहरूले आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित गर्न बढी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्।

२.१०) निजी क्षेत्र पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन।

महासङ्घ औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार, पारदर्शी वित्तीय कारोबार, डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रवर्धन, KYC तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित वित्तीय प्रणालीको विकास, तथा जिम्मेवार कर्जा उपयोगका लागि आफ्ना सदस्यहरूलाई प्रोत्साहित गर्न प्रतिबद्ध छ । सुधार सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ।

२.११) अब मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदरले होइन, बैङ्किङ प्रणालीको विश्वास पुनःस्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मापन हुनुपर्छ।

अर्थतन्त्रमा अहिले पैसा अभावको समस्या होइन, विश्वास र लगानीको अभावको समस्या छ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विस्तारका लागि सक्षम वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्छ । यही मार्गले दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय स्थायित्वलाई एकसाथ अघि बढाउन सक्छ।

३. चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था ( Working Capital Loan Provisions)

निर्णय अधिकार र लचिलोपन: चालु पुँजी कर्जालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाई निर्णय अधिकार सम्बन्धित बैङ्क र ऋणीहरूलाई नै दिइनुपर्ने।

अनुपात परिमार्जन: Working Capital Loan to Sales Ratio उद्योग विशेष ( Industry Specific) हुनुपर्ने र हालको विषम परिस्थितिमा १.२५% लाई १.२०% गरिनु सान्दर्भिक हुने।

कर्जा नीतिमा परिवर्तन: लक्षित कर्जा ( DirectedLending) नीति प्रभावकारी नदेखिएकोले यसलाई परिमार्जन गरी सम्पूर्ण उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी IndicativenotDirective व्यवस्था गरिनुपर्ने।

ओभरड्राफ्ट सुविधा पुनः सञ्चालन: कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण बन्द भएको ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गरिनुपर्ने।

४. कर्जा पुनर्संरचना, वर्गीकरण र जोखिम व्यवस्था (Loan Restructuring & Classification)

पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणः आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जा

( NPL)मा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने।

निष्क्रिय कर्जा नियममा संशोधन: ३ महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने र बक्यौता भुक्तानी गरेपश्चात् कर्जाको वर्गीकरणमा तुरुन्तै सुधार हुनुपर्ने।

लोन–टु–भ्यालु रेसियो (LTV) : रियल इस्टेट कम्पनीहरूमा रहेको नीतिगत बन्देज खुकुलो गरी ’लोन टु फेयर मार्केट भ्यालु रेसियो’ (Loan to Fair Market Value Ratio) ८०% कायम गरिनुपर्ने।

व्यक्तिगत जमानी ( Personal Guarantee) : कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यको समेत व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।

बाह्य व्यावसायिक ऋण ( ECB) : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने।

कर्जा नोक्सानी व्यवस्था: कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (Loan–loss Provisioning) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई लचिलो बनाइनुपर्ने। कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा सबै लगानीकर्ताहरू र तिनका परिवारका सबै सदस्यहरूको समेत Personal Guarantee लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनु पर्ने।

असल कर्जामा : ०.७५% कर्जा नोक्सानी व्यवस्था

१ देखि ३ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा: १.२५%

३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा: १०%

६ देखि ९ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा: १५%

९ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका कर्जा: २५%

१ देखि ३ वर्षसम्म भाखा नाघेका कर्जा: ७५%

३ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जा: १००%

५. उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित विशेष नीति

( Industry & SME Promotion)

ब्याजदर र प्रिमियममा सहुलियत: उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यवसाय बीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता हुनुपर्ने। स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई Risk Premium मा सहुलियत दिई ब्याजदर १ प्रतिशत भन्दा बढी फरक (कम) हुने गरी कायम गरिनुपर्ने ।

SME र MSME सहजीकरण: साना, घरेलु तथा मझौला उद्योग (SMEs/MSMEs) को लागि बैङ्क कर्जा प्रक्रियाका कागजात र झन्झट सरल गरिनुपर्ने र Risk Premium को सीमा ०.५ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने गरी तोकिनुपर्ने

फर्स्ट लस रिकभरी र कृषि क्षेत्र: वित्तीय पहुँचका लागि फर्स्ट लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ठूला उद्योगमा पनि लागू गरिनुपर्ने। कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सहुलियत ब्याजदर, पुनरकर्जा र निश्चित अवधिको Grace Period (ग्रेस अवधि) दिइनुपर्ने।

एसेम्बली उद्योग: आयात प्रतिस्थापन गरी औद्योगिकीकरण बढाउन एसेम्बली उद्योग ( Assembly Unit) स्थापना तथा विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत र वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराइने ।

६. बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन ( Budget Implementation & Financial Tools)

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी: बैङ्कहरूको गैर–बैङ्किङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने बजेटको घोषणा समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

विदेशमा लगानी र बिक्री शाखा: सूचना प्रविधि लगायतका व्यवसायलाई विदेशमा बिक्री शाखा खोल्न र कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणा कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने।

नवीन वित्तीय उपकरण र कोषहरू: नेपाली मुद्रामा अफसोर बण्ड, स्वच्छ ऊर्जा बण्ड, डायस्पोरा बण्ड, ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’, उपयुक्त प्रिमियममा ‘हेजिङ सेवा’, र ‘मातृभूमि कोष’ जस्ता वित्तीय अवधारणाहरूको कार्यान्वयनलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने।

कानूनी सुधार: दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन र उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने विषय कार्यान्वयन हुनुपर्ने।

७. ब्याजदर, बैङ्क दर र डिजिटल बैङ्किङ (Rates & Digital Banking)

आधार दर (Base Rate) गणना परिमार्जन: आधार दर गणना विधिलाई लागतमा आधारित बनाउन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ताकि नीतिगत दर (PolicyRate) मा आउने परिवर्तन बजारको ब्याजदरमा प्रभावकारी रूपमा स्थानान्तरण हुन सकोस् ।

स्प्रेड रेट र दर स्थिरता: स्प्रेड रेटलाई ४ प्रतिशत भन्दा तल झार्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने र बैंकदर, नीतिगत दर तथा अन्तरबैंक दर बीच आवश्यक समन्वय गरी ब्याजदरमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने ।

डिजिटल भुक्तानी र सीमा वृद्धि: QR Payment, मोबाइल बैङ्किङ र Connect IPSको शुल्क न्यूनतम गरिनुपर्ने। भारतसँगको समन्वयमा नेपाली डिजिटल वालेट ( eSewa, Khalti आदि) मार्फत भारतीय QR प्रणालीमा प्रत्यक्ष भुक्तानी शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र भारतमा कार्डबाट खर्च गर्न पाउने मासिक सीमा १ लाखबाट बढाएर ३ लाख पुर्‍याउनुपर्ने।

फिनटेक मार्केटप्लेसः राष्ट्र बैङ्कको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने बजेटको नीतिको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने।

८. बैङ्किङ प्रक्रिया सरलीकरण र कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था

(Procedural Simplification & Blacklisting)

एकरूपता र शुल्क न्यूनीकरण: सम्पूर्ण बैङ्किङ क्षेत्रमा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको Standard Practice मूल्याङ्कनकर्ताको शुल्क, सेवा शुल्क, र कर्जा प्रवाहका कागजात तथा सर्तहरूमा एकरूपता कायम गरी शुल्क न्यूनीकरण गरिनुपर्ने ।

कानूनमा बैंकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायी बीचको अन्तर: प्रचलित कानूनमा बैंकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायीलाई छुट्याउने स्पष्ट कानूनको अभाव भएको हुँदा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

चेक बाउन्स: चेक बाउन्ससम्बन्धी कानुनी तथा बैङ्किङ प्रक्रियालाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवसायमैत्री बनाइनुपर्ने ।

उद्यम उद्धार प्याकेज ( Rescue Package) : नोक्सानीमा रहेका उद्योगलाई जानाजानी ऋण नतिर्ने ( Willful) र परिस्थितिवश नतिर्ने ( Un–willful) डिफल्टरका रूपमा स्पष्ट वर्गीकरण गरी Un–willful का लागि अतिरिक्त प्रोभिजनिङ गर्नु नपर्ने गरी Rescue Package ल्याउनुपर्ने।

दण्डात्मक ब्याज खारेजी: खराब वर्गीकृत भई पूर्ण रूपमा प्रोभिजनिङ भइसकेको ऋणमा दण्डात्मक ब्याज लगाउने र त्रैमासिक चक्रवृद्धि गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने।

कालोसूची सम्बन्धी प्रावधान: एउटा संस्था कालोसूचीमा पर्दा सोही व्यक्ति आबद्ध रहेका र दायित्व नियमित पूरा गरिरहेका अन्य संस्थाहरू कालोसूचीमा पर्ने जोखिमलाई स्पष्ट रूपमा व्यवहारिक बनाइनुपर्ने।

९. वैदेशिक व्यापार र अन्य विविध व्यवस्थाहरू ( Foreign Trade & Miscellaneous)

TT मार्फत भुक्तानी: अमेरिकी डलरमा हुने TelegraphicTransfer(TT) मार्फत आयात भुक्तानी गर्दा अनिवार्य १००% अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सामान आएपछि भुक्तानी गर्न सकिने बनाइनुपर्ने।

LC र क्रेडिट रेटिङको सीमा वृद्धि: USD ५०,००० भन्दा माथिको LC मा अनिवार्य चाहिने Business Credit Information (BCI) रिपोर्टको सीमा कम्तीमा USD १,००,००० पुर्‍याइनुपर्ने । साथै, क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा हालको रु. १०० करोडबाट बढाएर रु. १५० करोड पुर्‍याइनुपर्ने।

LC डिस्काउन्टिङः १८० दिनभन्दा बढी अवधिका Usance LCलाई पनि आवश्यक सर्तसहित Discounting गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्ने।

स्टार्टअप कोष: स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कोष र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरी प्रविधिमा आधारित व्यवसायहरूलाई बिनाधितो वा आंशिक धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।