काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुनुवाइ प्रारम्भ हुनासाथ परेको एक निवेदनमा थप आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले जाहेरवालामध्ये रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले दायर गरेको निवेदनमा ‘थप केही बोलिरहनु नपर्ने’ आदेश दिएको हो।
जाहेरवालाहरूले आफ्नो जाहेरी दरखास्त र वकपत्रमा उल्लेख भएका खड्गप्रसाद ओली (केपी शर्मा ओली), प्रेमकुमार राई, आरजु देउवा राणा, मञ्जु खाँण, रामबहादुर थापा (बादल), नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजय क्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलगायत व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान तथा बकपत्र गराउनुपर्ने माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने केही कानुन व्यवसायीले पनि ती व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान र बकपत्र गराउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
तर अदालतले वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर अभियोगपत्रको पृष्ठ २०३ मा प्रतिवादीहरूको बयानबाट पोलमा परेका तथा खुलाइएका व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र कसूर गरेको खुलेमा सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबीसहित पूरक अभियोगपत्र पेश गरिने ब्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको देखिएको जनाएको छ।
आदेशमा कानुन व्यवसायीहरूले अदालतबाटै ती व्यक्तिलाई झिकाई बयान र बकपत्र गराउनुपर्ने जिकिर गरे पनि जिल्ला अदालतले साधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अदालत भएकाले रिट क्षेत्राधिकारअन्तर्गत जस्तै असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर अभियोजन नै नगरिएका व्यक्तिलाई झिकाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले वादी नेपाल सरकारले ती व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोग नल्याएको अवस्थामा निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान वा बकपत्र गराउने आदेश दिन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसैले निवेदकको माग तथा त्यससम्बन्धी कानुन व्यवसायीहरूको बहसबारे थप केही बोलिरहनु नपर्ने आदेश अदालतले दिएको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
