काठमाडौँ – जनचासो र जनप्रतिनिधिकाे आवाजलाई बेवास्ता गर्दै आएको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारमाथि सय दिन पूरा भएसँगै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

राहदानी विभाग अगाडि २५ वर्षीय गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेपछि गरिबी, बेरोजगारी र राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका हुन्। उक्त घटनाले गरिब नागरिकमाथि राज्यको व्यवहारबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। देशमा गरिबी र बेरोजगारीको समस्या अझै गम्भीर रहेको छ।

प्रश्नहरूको चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको बालेन सरकारले गणेश नेपालीको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने भनेको छ। बिहीबार नै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ वीर अस्पताल पुगेका थिए।

स्वदेशमै रोजगारीका अवसर न्यून हुँदा जीविकोपार्जनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरू खाडी मुलुकलगायत वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य हुने अवस्था अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमै बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ।

यसअघि १० माघ २०७९ मा ३६ वर्षीय प्रेमप्रसाद आचार्यले काठमाडौँको नयाँबानेश्वर सडकमा आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर थिए। आचार्यले आत्मदाहको प्रयास गर्नुअघि लामो फेसबुक स्ट्याटस लेखेका थिए।

मेयर हुँदा राज्यका हरेक तप्का, अङ्ग र सञ्चारमाध्यमहरू असफल भएको भन्दै प्रेमप्रसादको आत्मदाहलाई बालेनले विद्रोह भनेका थिए। हाल तिनै बालेन देशको प्रधानमन्त्री छन्। अहिले भने बालेनविरुद्ध मुर्दावादका नारा लाग्न थालेका छन् भने गणेश नेपालीको न्यायको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत भएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह १७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा छापामार शैलीमा पुगेर नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि विवादमा तानिएका थिए। पुराना दलको शासनबाट वाक्कदिक्क बनेका नागरिकले बालेनप्रति ठूलो अपेक्षा राखेका छन्। तर अहिले उनको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। नातावाद र कृपावादमा जकडिएको आरोप लाग्दै आएका पुराना दलहरूले उठाएका आवश्यक विषयमा समेत अनावश्यक टिप्पणी भइरहेको छ।

अपार जनसमर्थन पाएका प्रधानमन्त्री शाह प्रश्नको जवाफ दिनबाट भने टाढा रहेको आरोप लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा अपनाएको शैलीकै निरन्तरतामा उनी आफ्नै टिमभित्र सीमित भएको र अहिले राष्ट्रिय स्तरमै आलोचनाको घेरामा पर्न थालेका छन्।

संविधान विपरीतका आफ्नै गतिविधि, गरिबी र बेरोजगारीका कारण आत्मदाहका प्रयासजस्ता घटनाले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको जबाफदेहितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यही क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयास संविधान विपरीत हुने बताएका छन्। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिमा भागबन्डा अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले संवैधानिक परिषद्का सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले भाग नखोजेको बताए।

‘संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण’ विषयक कार्यक्रममा सभापति थापाले सरकारलाई काम गर्न कतैबाट छेकबार नभएको बताए। ‘एकैपटक सबै विषयमा संविधान संशोधन गरौँ भन्ने कुराले आठौँ वर्ष, दशौँ वर्ष लगाएर बल्ल सम्हालेका यी कुराहरूबाट फेरि एकपटक नेपाल ठूलो आगोको भुङ्ग्रोमा पर्न सक्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस पार्टीको चिन्ता हो,’ उनले भने। त्यसका लागि उनले भारतीय संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरको ‘ग्रामर अफ एनार्की’को धारणा पनि स्मरण गराए।

संविधानका सन्दर्भमा कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी रहेको आफूले ठानेको बताउँदै उनले संविधानका मूलभूत विषयमा कांग्रेसले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे।

कांग्रेसले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाएको थिएन। प्रतिनिधि पठाएका चार दल पनि कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयं दलहरूसँग संवादमा सक्रिय देखिएका छैनन्। उनी सिंहदरबार र बालुवाटारबीच आउजाउमै सीमित छन्।

प्रधानमन्त्री शाह सिंहदरबारस्थित संसद् भवनमा नियमित उपस्थित हुन नसकेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। संसद्मा उनी नियमित अनुपस्थित रहेको र सांसदहरूले ४१ दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेको भए पनि उनले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिएका छैनन्।

गरिबी गरिबलाई धपाएर हट्दैन। नदी किनारबाट उठिबास गराइएका सुकुम्वासीहरूको बिचल्ली अवस्था अझै कायम छ। उनीहरूको पुनर्स्थापनाको काम हुन सकेको छैन।

काठमाडौँका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्वासीहरूलाई त्यहाँबाट पनि हटाउन थालिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई सचेत गराएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै सुकुम्वासीहरूको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको सम्मान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगको अनुगमनअनुसार गत वैशाख १२ गते बागमती किनारलगायतका क्षेत्रबाट घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका परिवारलाई अहिले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न समयसीमा तोकिएको छ भने खानाको समेत उचित व्यवस्था गरिएको छैन। कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी आश्रयस्थलबाट हटाउँदा उनीहरूको आवास, खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनजस्ता आधारभूत अधिकारमा गम्भीर असर परेको आयोगले जनाएको छ।

सुरक्षित पुनर्स्थापना र भू–स्वामित्वसहितको आवास अधिकारको माग गर्दै सुकुम्वासीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न दलनिकट सुकुम्वासी सङ्गठनहरूको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले गाँस, बास र कपासको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।

‘मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर’ र ‘सुरक्षित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। स्थायी समाधान नखोजी होल्डिङ सेन्टरबाट कसैलाई पनि नहटाउन उनीहरूको आग्रह छ।

यता प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भने निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीसँग संवाद सुरु गरेका छन्। बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका उनले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा पूर्वाधार आयोजनाको अनुमति लिँदा कम्पनीहरूले कागजमा मात्रै प्राविधिक जनशक्ति देखाउने तर कार्यक्षेत्रमा नखटाउने प्रवृत्तिप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्।

कार्यक्षेत्रमा दक्ष इन्जिनियरको भौतिक उपस्थिति नहुँदा पूर्वाधारको गुणस्तर खस्किएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्राविधिकहरूको जिम्मेवारी र जबाफदेहिता बढाउन जोड दिएका छन्। छलफलका क्रममा निर्माण व्यवसायीहरूले वर्षौँदेखि अलपत्र परेका आयोजना, रोकिएको भुक्तानी, म्याद थपको अन्योल र मूल्य समायोजन नहुँदा पूर्वाधार क्षेत्र सङ्कटमा परेको गुनासो गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सम्पन्न हुन सक्ने आयोजनाको म्याद थपेर काम सुचारु गर्ने र प्राविधिक रूपमा अघि बढ्न नसक्ने ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने धारणा राखेका छन्। यससम्बन्धी आवश्यक कदम चाल्न उनले मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।

राजनीतिक खिचातानीका कारण संसद्मा रोकिएका सरकारका चारवटा अध्यादेश भने स्वतः खारेज भएका छन्। वैशाख २८ गते संसद् सुरु भएपछि ६० दिनभित्र कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक समयसीमा नाघिएकाले संवैधानिक परिषद् र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन्।

विवादका कारण प्रक्रियामै नलगी थन्क्याइएका यी अध्यादेश असार २६ गतेदेखि हटे पनि सहकारी, सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्य चार अध्यादेशलाई भने नयाँ विधेयकका रूपमा अघि बढाइएको छ। यद्यपि ती विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलकै क्रममा छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती दिनमा केही नयाँ गर्ने सङ्केत देखाए पनि व्यवहारमा भने पुरानै सरकारजस्तै शैली अपनाएको आरोप लाग्न थालेको छ। गरिबी, बेरोजगारी, सुशासन, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र नागरिकका आधारभूत समस्याको प्रभावकारी सम्बोधन हुन नसके नागरिकमा निराशा थप बढ्न सक्ने र प्रेमप्रसाद आचार्य तथा गणेश नेपालीजस्ता घटनाले राज्य संरचनामाथिका प्रश्न पुनः दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।