काठमाडौँ – पहिलो संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न समावेशी नीति, भरपर्दो तथ्याङ्क, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कानुनी संरचना अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर), मायाको पहिचान नेपाल र विदुषीले आयोजना गरेको ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र मर्यादाबारे तीन दिने कार्यशालाको समापन कार्यक्रममा बोल्दै उनले समावेशीका विषयमा साझेदारका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको बताए। यसको आधार २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले दिएको ऐतिहासिक फैसलासँग पनि जोडिएको उनले बताए।

उनले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान, समानता, संरक्षण, विभेदविरुद्धको अधिकार र सहभागिताका विषयमा महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गरे। यद्यपि, अझै धेरै चुनौती र नीतिगत खाडल बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो।

पन्तले ज्येष्ठ नागरिकहरू आफैँ सङ्गठित हुन थालेको सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारसम्बन्धी महासन्धि निर्माणको तयारी भइरहेको, त्यसबारे विभिन्न देशमा अनुमोदन सम्बन्धी छलफल चलिरहेको तथा तथ्याङ्क सङ्कलनलगायतका विषयमा काम अघि बढिरहेको बताए।

उनले नेपालको संविधानमा ज्येष्ठ नागरिकका अधिकार उल्लेख गरिएको भए पनि अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। “तै पनि त्यहाँ टेक्ने आधार राम्रै छ,” उनले भने।

पन्तले नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी भरपर्दो तथ्याङ्कको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै राज्यसँग ज्येष्ठ नागरिकको संख्या, उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था, विविधता तथा जातजाति, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र महिलाका आधारमा उनीहरूले भोगिरहेका थप चुनौतीबारे पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान नभएको बताए।

उनले केही संयन्त्र भए पनि ती समावेशी नभएको उल्लेख गर्दै तिनलाई समावेशी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। व्यवहारमा केही केयर होम, आश्रम तथा धार्मिक र गैरधार्मिक संस्थाले सञ्चालन गरेका सेवा केन्द्र भए पनि ती पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनका अनुसार स्रोत–साधन पनि पर्याप्त छैन र भएका सेवामा समेत सबैले भेदभावविना निर्धक्क भएर पहुँच पाउने अवस्था अझै बनिसकेको छैन।

पन्तले मायाको पहिचान नेपालले केही अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै सङ्गठित संस्थाहरूमा तेस्रोलिंगी ज्येष्ठ नागरिक भेटिन नसकेको बताए। राज्यसँग तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी तथा अन्तरलिंगी ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत नरहेको उनको भनाइ थियो।

उनले जातजाति, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकले कस्तो विभेद वा चुनौती भोगिरहेका छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त अध्ययन नभएको बताए।

पन्तले नयाँ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले महिला मन्त्रालयको नाममा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ शब्द थपे पनि ‘ज्येष्ठ नागरिक’ शब्द हटाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए। “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक शब्द थपिनु सकारात्मक हो। तर, ज्येष्ठ नागरिकलाई हटाउनु उचित भएन जस्तो लाग्छ। अर्को एउटा शब्द थप्दा के नै हुन्थ्यो र? नभए सबैलाई समेट्ने नाम राख्न पनि सकिन्थ्यो,” उनले भने। यसले खुसीसँगै दुःख पनि लागेको उनको भनाइ थियो।

उनले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकलगायत करिब ७० प्रतिशत जनसंख्याको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयसँग पर्याप्त स्रोत र अधिकार दुवैको अभाव रहेको बताए।

पन्तले ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्य, परिवार वा समाजको बोझका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूको अनुभव, ज्ञान र क्षमतालाई समाजले उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई केवल हेरचाह र उपचारकै आवश्यकता पर्ने भन्ने दृष्टिकोण पनि उपयुक्त नभएको बताए। कानुनी उमेरका कारण सेवानिवृत्त भएका धेरै ज्येष्ठ नागरिक अझै पनि समाजमा योगदान दिन सक्षम रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र क्षमतालाई उपयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे।

विश्वव्यापी रूपमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई अशक्त र बिरामीका रूपमा मात्रै हेर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै उनले ज्येष्ठ नागरिकमा सिर्जनशीलता, नेतृत्व, अनुभव र योगदान गर्ने क्षमता रहने बताए। उनीहरूले आफ्नै उमेर समूहका अन्य व्यक्तिको हेरचाह गर्न सक्ने, मार्गदर्शक (मेन्टर) को भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले त्यस्ता भूमिकालाई पनि नीतिगत रूपमा महत्त्व दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

संविधान संशोधन तथा देवानी र फौजदारी कानुन संशोधनको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले ज्येष्ठ नागरिकका तर्फबाट आवश्यक संशोधनका विषय एक महिनाभित्र संयुक्त प्रस्तावका रूपमा तयार गरी पैरवी गर्न सकिए प्रभावकारी हुने बताए।

उनले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नयाँ नीति निर्माण भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा समावेशिताको विषय छुट्न नहुनेमा जोड दिए। यदि सबै समुदाय एकजुट भएर अघि नबढे नीति पनि सीमित समूहको छलफलमा मात्रै केन्द्रित हुने र सीमान्तकृत समुदाय फेरि पनि पछि पर्ने जोखिम रहने उनको भनाइ थियो।

पन्तले आफूलाई अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत वा विभिन्न कारणले पछाडि पारिएको समुदायले यस्ता नीतिगत प्रक्रियामा सक्रिय चासोका साथ सहभागिता जनाउनुपर्ने बताए। “त्यो हाम्रो पनि दायित्व हो,” उनले भने।

ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा समानता, सम्मान र समावेशितामा आधारित नीति तथा कानुन बनाउन सकिए भविष्यमा नेपाल मात्र होइन, विश्वमै ज्येष्ठ नागरिकका लागि थप न्यायपूर्ण र समावेशी वातावरण निर्माण गर्न योगदान पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

यो पनि : ज्येष्ठ नागरिक ‘जीवित इतिहास’ हुन्, परिवारसँगै राज्यको पनि दायित्व : न्यायाधीश फुयाल