पर्वत – ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ की वडा सचिव वरिष्ठ प्रशासन सहायक पुजा कुमारी अर्यालले धनबहादुर दर्जीको नाम ‘माया दर्जी’ राख्ने सिफारिस दिन इन्कार गर्नुको वास्तविक कारण खुलाएकी छन्।

उनले भनिन्, “उहाँले निवेदन दिनुभएको थियो। निवेदन दिएपछि पञ्जीकरण नियमावलीअनुसार फरक परेको विवरण भए मात्रै सच्याउन मिल्ने ऐनमा व्यवस्था भएको हुँदा कानुनको मर्मलाई मैले इन्कार गर्न नसकेर तत्कालका लागि कुनै कारबाही गर्न नसकिने र विगतमा सम्मानित अदालतबाट आदेश आए बमोजिम गर्ने भन्ने ब्यहोराको पत्र प्रदान गरेको छु। वास्तवमा कारण चाहिँ त्यही हो।”

कानुनको छिद्र खोजेर अन्याय गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले “गलत बुझ्नुभएको छ” भन्दै जवाफ दिइन्। “उपनियम १ पल्टाएर हेर्नुहोला। अनुसूची २६ पनि छ,” भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “त्यसमा टेकेर काम गर्न नदिएको कारणले त्यो काम नगरेको हो।”

वडाको सरजमिन र प्रहरी प्रतिवेदनसहित नियमानुसार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको पत्र थियो। पञ्जीकरण विभागका उपनिर्देशक सानुबाबु अधिकारीलाई सचिव अर्यालले जानकारी गराएपछि विभागले पत्र पठाएको थियो।

उक्त निवेदनमा लिङ्ग परिवर्तनको माग थिएन, नाम सच्याउने मात्र माग थियो। त्यसैले नाम सच्याउन कुनै रोकतोक नरहेको, तर विगतमा पुरानो नामबाट भएका कारोबारबारे प्रहरी प्रतिवेदन र वडा सरजमिन आवश्यक पर्ने विभागले स्पष्ट पारेको थियो।

सचिव अर्याल भने विभागको पत्रमा स्पष्ट हुन चाहिनन्। उनले नियमावलीको नियम २३ तथा संशोधित नियमावलीको व्यवस्था उल्लेख गरिन्। यद्यपि दुवै व्यवस्थामा तात्त्विक फरक देखिँदैन। विवरण सच्याउने व्यवस्था कुन लिङ्गका व्यक्तिका हकमा लागू हुने भन्ने पनि कतै खुलाइएको छैन। अन्तरलिंगी भई आफूलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाउँदै ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको नाम सच्याउने निवेदन नै पञ्जीकरण विभागसम्म पुगेको थियो।

पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङ बस्ने मने दमाई र गुमा दमिनीका सन्तान, लिङ्ग ‘अन्य’ भएका धनबहादुर दर्जीले २०८१ जेठ २४ गते जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन्। उनले निवेदनमा आफ्नो आचरण, हाउभाउ तथा व्यवहारसँग नाम नमिलेको उल्लेख गरेकी थिइन्।

धनबहादुर दर्जी नाम परिवर्तन गरी ‘माया दर्जी’ भन्ने नाम उल्लेख गर्न जन्मदर्ता संशोधन गरी नाम सच्याइएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पाऊँ भनी २०८३ साउन १२ गते उनले निवेदन दिएकी थिइन्।

सचिव अर्यालले निवेदन दर्ताको विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को नियम २३ ले विवरण सच्याउने व्यवस्था गरे पनि दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ को नियम २३ को उपनियम (१) टेकिन्।

२०८२ मंसिर १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित दोस्रो संशोधन नियमावलीले नियम २३ मा संशोधन गरी विवरण सच्याउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले ऐनको दफा २५ बमोजिम कुनै व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित नाम, थर, उमेर वा अन्य विवरणमा त्रुटि भई वा फरक परी सच्याउनु परेमा ऐनको दफा १८ बमोजिमका सम्बन्धित व्यक्तिले अनुसूची २६ बमोजिमको ढाँचामा स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको सुनाइन्।

उनले कानुनको मर्मअनुसार नागरिकता, जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी संस्थाबाट जारी भएका कागजातमा फरक परेमा सोही कागजातलाई आधार मानी फरक परेको विवरण एक पटकका लागि सच्याउन मिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै धनबहादुर दर्जीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र नागरिकता प्रमाणपत्रमा कुनै प्रकारको फरक विवरण नभएको बताइन्। नाम परिवर्तनसम्बन्धी निवेदनमा उनले कानुनी मर्म उल्लेख गरिन्, तर निवेदकले उठाएको मानवीय पक्ष र व्यवहारसँग नमिलेको नामका कारण भोगिरहेको व्यावहारिक समस्याबारे कुनै सम्बोधन गरिनन्।

दर्जीले दिएको निवेदनबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै उक्त निवेदनउपर हालको अवस्थामा कुनै कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी उनले लिखित रूपमा दिइन्।

उनले अनुसूची २६ फरक विवरण भएकाका लागि मात्र भएको बताइन्। “विवरण फरक नभएका कारणले गर्दा हो,” उनले भनिन्।

आफैँले पढाएको विद्यार्थी अन्तरलिंगी हो भन्ने थाहा पाउँदा–पाउँदै किन यस्तो निर्णय गर्नुभयो भन्ने प्रश्नमा सचिव अर्यालले भनिन्, “मैले पढाएको विद्यार्थी, मैले जानेको मान्छे भन्दैमा सबै कुरा कानुन उल्लङ्घन गरेर कहाँ गर्न सक्छु र? मेरै घरको मान्छे आए पनि कागज हेर्छु।”

उनले अदालतको आदेश ल्याएको एक सेकेन्डमा नाम परिवर्तन गरिदिने बताइन्। गाउँपालिकामा पत्र पठाएको बताउँदै भनिन्, “मैले पञ्जीकरण विभागमा पत्र पठाएको होइन, गाउँपालिकामा पठाएको हो। गाउँपालिकाले पञ्जीकरण विभागमा सोधेको हो।”

उनी पञ्जीकरण विभागको पत्रबाट पनि स्पष्ट हुन सकिनन्। “नियत, बदनियत, दायाँबायाँ केही कुरा पनि होइन,” भन्दै उनले आफूले पनि परामर्श लिनुपर्ने ठाउँमा चिनेजानेकासँग परामर्श लिएको बताइन्। आफूले जवाफ दिएकाले आफ्नो नियतमाथि शङ्का नगर्न आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्, “फ्याट्ट काम भइहाल्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि, कार्यादेश ल्याइदिनुहोस्, हामी काम गर्न बसेका हौँ। अहिले पनि काम गर्छौँ।”

तर उनले वडा सरजमिन र प्रहरी प्रतिवेदन मगाइनन्। सिधै “हुँदैन, अदालतमा जानुहोस्” भनिन्। विभागले सरजमिन र प्रहरी प्रतिवेदनसहित प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जानकारी गराए पनि अन्ततः निवेदकलाई अदालत जाने बाटो देखाइयो। यसले कानुनी व्याख्या र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरीका कारण नाम सच्याउन खोजेकी अन्तरलिंगी व्यक्तिले थप प्रशासनिक हैरानी भोग्नुपरेको छ।

दर्जीले वडा सचिवबाट आफूमाथि अन्याय भएको बताइन्। उनले वडा कार्यालयबाट अदालत जान दिएको पत्र गाउँपालिकामा बुझाएकी छन्। नाम सच्याउन नमिल्नुको लिखित कारण पर्खिरहेकी छन्।

समावेशी मञ्च नेपालका संस्थापक एवं नेपालमा पहिलो पटक तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका डिलु बुदुजा (बद्री पुन)ले माया दर्जी वडा कार्यालयको पत्र लिएर गाउँपालिका कार्यालयमा पुगेको बताए।

प्रशासनिक झन्झट समुदायका सदस्यहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको उनले बताए। “कहाँ जाँदा न्याय पाइन्छ भनेर पर्वतमै बसेका छौँ,” उनले भने, “माया दर्जीको नाम सच्याउन नमानेर वडा सचिवले अन्याय गर्नुभयो।”

पहिलो संविधानसभा सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले पहुँच भएकाले पाउने र नभएकाले नपाउने सरकारको व्यवहार पनि बुझिनसक्नु रहेको बताएका छन्।

उनले माया दर्जीमाथि अन्याय नगर्न आग्रह गर्दै लेखेका छन्–“सरकारको कुरा पनि बुझिनसक्नु छ। उता पहुँच भएका (जन्मँदा पुलिङ्ग जनाइएको व्यक्तिलाई) मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट महिलाको लिङ्ग र नाम परिवर्तन सजिलै गरिदिन्छ, त्यस्तै (जन्मँदा स्त्रीलिङ्ग जनाइएको व्यक्तिलाई) पुरुषको लिङ्ग र नाम सजिलै परिवर्तन गरिदिएको छ। यता म्याग्दीकी एक जना दलित अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान (महिला वा पुरुषभन्दा भिन्न) ‘अन्य’ राखी नाम परिवर्तनका लागि वडा कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि मिल्दैन। किन यस्तो भेदभाव? किन दलित अन्तर्लिङ्गी व्यक्तिमाथि यस्तो अन्याय?”

सम्बन्धित समाचार :

जलजलाकी वडा सचिव अर्यालको विवादास्पद निर्णय : कानूनी व्यवस्था र विभागीय पत्र बेवास्ता, अन्तरलिंगी मायाले भोगिन् प्रशासनिक सास्ती

‘अन्य’ नागरिकता बोकेकी नागमाता, बिग्रिएको नाम सच्याउन सिफारिसको झन्झट