काठमाडौँ – सङ्घीय निजामती सेवामा समावेशिताको अवलम्बन गर्दा आरक्षणका पदमा लक्षित वर्ग वा समुदायले मात्र अवसर प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्दै सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक दर्ता गरेको हो।

सुझाव माग गरिएको प्रस्तावित विधेयकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेश नगर्दा सरकारको समावेशी व्यवस्था नै असमावेशी देखिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ। महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न छुट्याइएको ५० प्रतिशत पदलाई पनि शतप्रतिशत मानी छुट्टाछुट्टै समूहमा प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

महिलातर्फको आरक्षणमा खस आर्य २७ दशमलव ७, आदिवासी जनजाति २५ दशमलव ७, मधेसी १५ दशमलव ३, दलित १२ दशमलव ७, थारु ६ दशमलव ६, मुस्लिम ४, पिछडिएको क्षेत्र ४ र अपाङ्गता भएका महिलाका लागि ४ प्रतिशत रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

महिला समावेशी पदबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत समावेशी पदलाई पनि शतप्रतिशत मानी आदिवासी जनजातिका लागि ३२ दशमलव ५, मधेसीका लागि १९, दलितका लागि १५ दशमलव ५, विपन्न खस आर्यका लागि १०, थारुका लागि ९, मुस्लिमका लागि ५, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५ र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा लेखिएको छ,’नेपाल सरकारले यस दफाबमोजिमको समावेशी व्यवस्थालाई प्रत्येक १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।’

सङ्घीय निजामती सेवाको खुला प्रतियोगिता र अन्तरतह प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने स्थायी पदमा लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा नियुक्ति हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले तोकिएबमोजिमका स्थानीय तह सम्झनुपर्ने भनिएको छ। विपन्न खस आर्य भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त खस आर्य समुदायको व्यक्ति र त्यसरी परिचयपत्र उपलब्ध नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निर्धारण गरेभन्दा कम वार्षिक आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस आर्य समुदायको व्यक्ति सम्झनुपर्छ, विधेयकको स्पष्टीकरणमा लेखिएको छ।

कुनै समूहका लागि छुट्याइएको सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उत्तीर्ण हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकमा लेखिएको छ, ‘त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार वा आवश्यक संख्यामा उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा सो वर्ष विज्ञापन भएको समावेशीतर्फका समूहमा वैकल्पिक सूचीमा परेका उम्मेदवारहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम यकिन गरी सोमध्ये सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई क्रमशः सिफारिस गरी पदपूर्ति गरिनेछ।’

अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको पदमा तोकिएबमोजिम खास प्रकृतिको कामका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

तर, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भएका व्यवस्था हुबहु पारित भए लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि भने राज्यका निकायमा आफ्नो पहिचानअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्ने संवैधानिक अधिकार कागजमा मात्रै सीमित हुने देखिएको छ। विधेयकले आरक्षणका लागि विभिन्न लक्षित समूह तोके पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुट्टै समूहका रूपमा समावेश गरेको छैन।

विधेयकमा कतै पनि ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक’ शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन। आरक्षणको व्यवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय गायब भएपछि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको हक र प्रस्तावित निजामती सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने स्पष्ट व्यवस्था छ।

संविधानको यो स्पष्ट व्यवस्थाका बाबजुद सङ्घीय निजामती सेवाको नयाँ विधेयकमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई आरक्षणको छुट्टै समूहका रूपमा नराखिनुले राज्यका निकायमा आफ्नो लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हरण गरिएको देखिएको छ।

निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्थाका लागि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका तर्फबाट यसअघि नै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर भइसकेको छ। मायाको पहिचान नेपालले संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन गर्दै निजामती सेवामा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा कानुन संशोधन, परिमार्जन वा थपघट गरी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई निजामती सेवामा समावेश हुने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले समेत सामाजिक न्यायको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आरक्षणका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको नजिर छ। सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा ४२ ले समेटेका वर्ग र समूहलाई पुग्ने गरी आरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सङ्घीय निजामती ऐनलगायत आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो।

प्रदेश तहमा भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि आरक्षण कार्यान्वयनको उदाहरणसमेत देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश लोक सेवा आयोगको निजामती सेवा आरक्षण व्यवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि १ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसमा अन्य समावेशी समूहसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई छुट्टै समूहका रूपमा राखिएको छ।

अर्थात्, प्रदेश तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका लागि आरक्षणको अभ्यास सुरु भइसकेको अवस्थामा सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयकमा भने यो समुदायलाई नै उल्लेख नगर्नुले सङ्घीय सरकारको समावेशी नीतिमाथि प्रश्न उठाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारको आवाज संसदमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद भूमिका श्रेष्ठ अहिले प्रतिनिधिसभामा छिन्। श्रेष्ठले संसदमा पुगेर लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिको आवाज तथा सामाजिक न्यायका विषयलाई उठाउने बताएकी थिइन्।

तर, सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता हुँदा त्यसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई आरक्षणको समूहमा समावेश गर्ने स्पष्ट व्यवस्था देखिएको छैन। संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी समानुपातिक सांसद तथा आदिवासी जनजाति समूहअन्तर्गत निर्वाचित सदस्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी र राज्यका कानुन निर्माणका क्रममा समुदायको संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिएको पहलबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी निजामती सेवामा समुदायको आरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतसम्म रिट पुगिसकेको, प्रदेश तहमा लुम्बिनीले १ प्रतिशत आरक्षणको अभ्यास गरिसकेको र संविधानको धारा ४२ ले नै स्पष्ट रूपमा समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको हक दिएको अवस्थामा सङ्घीय विधेयकमा समुदायलाई नै नसमेटिनु थप प्रश्नको विषय बनेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भएका व्यवस्था हुबहु पारित भए लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्नो पहिचानअनुसार आरक्षणको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर नपाउने अवस्था अझ पनि कायमै रहनेछ।

संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कानुनमा सम्बन्धित समुदायको स्पष्ट पहिचान र सहभागिताको व्यवस्था हुनुपर्ने माग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गर्दै आएका छन्। निजामती सेवाको हकमा अहिले संसदमा पुगेको विधेयकले भने अन्य विभिन्न समूहको आरक्षणलाई विस्तृत रूपमा समेट्दा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुटाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि बजेट तथा कार्यक्रम माग गर्न सक्ने सांसद भूमिका श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा भने समुदायका लागि आरक्षणको स्पष्ट व्यवस्था सुनिश्चित गराउन प्रभावकारी पहल गर्न नसकेको देखिएको छ। समुदायको अधिकारका लागि सदनबाट आवाज उठाउने तथा आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाएकी श्रेष्ठको भूमिकामाथि अहिले निजामती विधेयकमा समुदायलाई आरक्षणको समूहबाटै बाहिर राखिएपछि प्रश्न उठेको छ।

दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदान सहयोग समुदाय लक्षित नभएको विषयमा प्रशासनिक निकायमा परेका उजुरीलाई डिसमिस गराउन सक्रिय भएको आरोप खेपिरहेकी सांसद श्रेष्ठले सरकारी बजेट तथा कार्यक्रमका लागि पहल गर्न सक्ने भए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिलाई सरकारी सेवामा आफ्नो पहिचानअनुसार प्रतिस्पर्धा गरी प्रवेश गर्ने संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गराउने विषयमा भने हालसम्म ठोस पहल गरेको सार्वजनिक अभिलेखमा देखिँदैन।

प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने व्यवस्था भए पनि त्यसमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुट्टै समूहका रूपमा समेटिएको छैन।