काठमाडौँ – महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले एक गैरसरकारी संस्थाका लागि बजेट विनियोजन भएको विषयलाई नोटिसमा लिएकी छन्।

कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थालाई बजेट विनियोजन गर्ने काम आफूबाट नभएको प्रष्टीकरण मन्त्री बादीले दिएकी छन्। यस विषयलाई अनावश्यक विवादमा नल्याइदिन मन्त्री बादीको सचिवालयले आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षदेखि कुनै पनि गैरसरकारी संस्थालाई संस्थागत बजेट विनियोजन गरेको थिएन। तर, यस पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेट विनियोजनपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। मन्त्री बादीमाथि नै कुनै एउटा संस्थालाई बजेट छुट्याएको आरोप लागेपछि सचिवालयले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएको हो।

मन्त्रालयका कर्मचारीले रेडबुकमा गैरसरकारी संस्थाको नाममा बजेट समावेश गरेपछि मन्त्री बादी स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अवस्थामा पुगेकी छन्। मन्त्री बादीको सचिवालयले गैरसरकारी संस्थाका नाममा विनियोजन भएको बजेटलाई नोटिसमा लिइएको जनाएको छ। गैरसरकारी संस्थालाई बजेट विनियोजन गर्न मन्त्री बादीले निर्देशन नदिएको र उहाँमाथि अनावश्यक आरोप लगाइएको सचिवालयको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका केही कर्मचारीले सम्बन्धका आधारमा एउटा संस्थाको नाममा बजेट राखेको पाइएको छ। प्राइड मन्थका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बादी प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुका साथै मन्त्रालयमै तिनै संस्थासँगको सहकार्यमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा लैङ्गिक पहिचानका विषयमा फरक दृष्टिकोण राख्ने व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरिएको भन्दै आलोचना भएको छ। राज्यले नागरिकतामा उपलब्ध गराएको ‘तेस्रोलिंगी’ र ‘अन्य’ पहिचानलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले सुनिल बाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा पहिलो नागरिकता प्राप्त गरेका समावेशी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक बद्री पुनले मन्त्रालयको कार्यक्रममा प्रश्न उठाएका थिए।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिलो संविधानसभामा पुगेका सुनिल बाबु पन्तले पनि कुनै एक गैरसरकारी संस्थालाई मात्र बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसँग आबद्ध भूमिका श्रेष्ठको दबाब मन्त्रालयमा नपरोस् भन्ने विषयमा मन्त्री बादी सचेत रहेको सचिवालयले जनाएको छ। भूमिकाले पुरुषबाट ‘अन्य’ र त्यसपछि ‘अन्य’बाट महिलाको नागरिकता लिएकी छन्। उनी आदिवासी जनजाति महिला कोटाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएकी हुन्।

उनको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा समेत सार्वजनिक रूपमा विवाद हुँदै आएको छ। “भूमिका स्वयं विवादमा परेको विषय सार्वजनिक छ। पुरुष र महिलाकै नागरिकता लिएर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ।”

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसम्बन्धी मन्त्रालयका जेण्डर फोकल पर्सनका लागि सञ्चालन गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि यही लैङ्गिक पहिचानसम्बन्धी बहसका कारण विवादमा तानिएको हो।

लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेशले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। उक्त आरक्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न ‘अन्य’ पहिचान उल्लेख भएको नागरिकतालाई अनिवार्य गरिएको छ।

मन्त्रालयको महिला सशक्तीकरण महाशाखाअन्तर्गत तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखाका उपसचिव बद्रीकुमार कार्कीले उक्त कार्यक्रम मन्त्री सिता बादीकै सक्रियतामा आयोजना गरिएको बताए। “अभिमुखीकरण कार्यक्रममा मन्त्रीज्यू स्वयं पनि बस्ने भन्नुहुन्थ्यो, तर उहाँ बस्न पाउनुभएन,” कार्कीले भने, “यो कार्यक्रम लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि मात्र गरिएको होइन। मन्त्रालयका जेण्डर फोकल पर्सनका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसैले मन्त्रीलाई यस विषयसँग जोडेर विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन।”

उनले यो पहिलो कार्यक्रम भएको उल्लेख गर्दै आगामी कार्यक्रमहरूमा सबै सम्बन्धित सङ्घसंस्थालाई सहभागी गराइने बताए।

यद्यपि, राज्यले नागरिकतामा व्यवस्था गरेको ‘तेस्रोलिंगी’ वा ‘अन्य’ पहिचानलाई स्वीकार नगर्ने, ब्रेन जेण्डरको अवधारणाका आधारमा पटक–पटक लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने तथा लिङ्ग परिवर्तनका लागि हर्मोन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने धारणा राख्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएकाले मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठेको छ।

सरकारले नागरिकता ऐनमा संशोधनपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई ‘अन्य’ पहिचानमा नागरिकता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यसबीच, पहिचानको सङ्घर्षबाट समावेशिताको चरणमा प्रवेश गरिरहेका बेला पुनः “लैङ्गिक पहिचान पुरुष वा महिला नै हो” भन्ने बहसलाई अघि बढाएर राज्यलाई अप्ठ्यारो पार्ने संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि लागेको छ।

“यदि पुरुष वा महिलाकै पहिचान लिनु थियो भने त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था थिएन,” समावेशी मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक बद्री पुनले भने, “हामी फरक पहिचान भएका व्यक्तिले ‘अन्य’ पहिचानमार्फत समावेशिताको सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। त्यसैले लैङ्गिक पहिचानमा अनावश्यक विवाद सिर्जना नगर्न अनुरोध गर्दछु।”

‘अन्य’ वा ‘तेस्रोलिंगी’ पहिचानमा नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले सरकारी आरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। मायाको पहिचान नेपालले दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ। पूर्ण सुनुवाइ भएको छैन। लोक सेवा आयोग, लुम्बिनी प्रदेशले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। उक्त आरक्षणमा प्रतिस्पर्धा गर्न ‘अन्य’ पहिचान उल्लेख भएको नागरिकतालाई अनिवार्य गरिएको छ।

याे पनि : रास्वपा सांसद भूमिकाको नागरिकता विवाद, तेस्रोलिंगी मोनिकाद्वारा छानबिनको माग

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आह्वान गरेको आवेदनमा ‘अन्य’ पहिचान उल्लेख भएका १३ जनाले आवेदन दिएका छन्। पुरुष वा महिलाकै नागरिकता कायम राखेर अवसरका लागि आफूलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भन्ने केही व्यक्तिले भने विवाद सिर्जना गर्दै समुदायले प्राप्त गर्दै आएको अधिकारसमेत कमजोर बनाउने अभियान चलाएको आरोप लागेको छ। यस्ता गतिविधिलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले समेत प्रोत्साहन गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा उठेको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ। तर, उक्त बजेट कसले र कुन प्रक्रियाअनुसार प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा समुदायभित्रै प्रश्न उठिरहेका छन्।

मन्त्रालयले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका विषय हेर्ने छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने तयारी गरेको पनि जनाएको छ। हाल तथ्याङ्क विश्लेषण महाशाखालाई फोकल निकाय तोकिएको भए पनि अब छुट्टै शाखा स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेट विनियोजनमा भने पुरुषलाई महिलाको तथा महिलालाई पुरुषको पहिचान माग गर्ने संस्थाको नाम समावेश गरिएको भन्ने प्रश्न उठेपछि उपसचिव कार्कीले त्यसमा थप स्पष्ट पारे। “त्यो मात्रै होइन, थप बजेटका कार्यक्रम पनि छन्। सबैसँग सहकार्य गरेर कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ,” उनले भने।

उनले एउटा संस्थालाई मात्र बजेट दिएको भनेर विवाद गर्न नहुने बताए। निल हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी)ले स्थापना गरेको संस्थाका नाममा बजेट विनियोजन भएपछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले त्यसबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

उपसचिव कार्कीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकार आन्दोलनमा दुई नामलाई बिर्सन नहुने बताए। “एक जना सुनिल बाबु पन्त र अर्को ब्लु डायमन्ड सोसाइटी हो,” उनले भने, “यो इतिहास बिर्सन सकिँदैन।” उनले अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पनि आफूले यही विषय उठाएको जानकारी दिए।

उनले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त पहिलो पत्रको जवाफ मन्त्रालयले पठाइसकेको पनि बताए। “मन्त्रालयबाट पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा सोसाइटीका लागि बजेट विनियोजन नभएको भनेर जवाफ पठाएका छौँ,” उनले भने, “पहिलो पत्रको जवाफ अख्तियारलाई पठाइसकिएको छ। दोस्रो पत्रका बारेमा भने जानकारी छैन, आउँदै होला।”

समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने काम नेपाल कानुन आयोगले गरिरहेको पनि उनले बताए। “अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट राख्दैमा कानुनको मस्यौदा नआउने भन्ने होइन,” उनले भने, “थप एक–दुई महिना लाग्न सक्छ भन्ने अनुमानका आधारमा अर्को आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट व्यवस्था गरिएको हो।”

मन्त्रालयको कानुन शाखाले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफमा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई अनुरोध गरिएको उल्लेख गरिएको जनाएको छ। “सर्वोच्च अदालतलाई मन्त्रालयबाट यही जवाफ पठाइएको हो,” कानुन शाखाकी एक कर्मचारीले भनिन्।

सम्बन्धित समाचार :
सरकारी बजेट कुनै एक संस्थाको सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण समुदायको साझा स्रोत

लैङ्गिक पहिचानमा घम्साघम्सी : विवादमा मन्त्रालय, पत्रकारमाथि साइबर हमला

समलिंगी, तेस्रोलिंगी… यसरी बुझौं र बुझाऊँ