काठमाडौँ – कुनै पनि सरकारी संस्थाको सफलता त्यसको बजेट, कर्मचारी सङ्ख्या वा वार्षिक कार्यक्रमको सूचीले मात्र मापन हुँदैन। उसले नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो, कति नयाँ अवसर सिर्जना गर्‍यो र आफ्नो जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भन्ने कुराले संस्थाको वास्तविक पहिचान स्थापित गर्छ। यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा उद्यमशीलता विकास, औद्योगिक प्रवर्धन र स्वरोजगार सिर्जनाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पछिल्ला वर्षमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्ने प्रयासमा देखिन्छ।

विशेषगरी युवा तथा नवउद्यमीलाई लक्षित स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास तालिम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण, मेन्टरिङ, कोचिङ, व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र तथा इनक्युबेसनजस्ता गतिविधिले प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्रलाई परम्परागत तालिम तथा परामर्शको सीमाभन्दा फराकिलो बनाएको छ। नयाँ सोच र व्यावसायिक योजना भएका युवालाई उद्यम स्थापनादेखि व्यवसाय सञ्चालन र विस्तारसम्म सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले अघि सारिएका यी कार्यक्रमले संस्थाको भूमिकालाई थप प्रत्यक्ष बनाएका छन्।

यही पृष्ठभूमिमा अहिले प्रतिष्ठानको आगामी नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रियामा छनोट समितिले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। सिफारिस सूचीमा पर्साका इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ता पहिलो, चितवन भरतपुरका दिलीपराज पौडेल दोस्रो र काठमाडौँका नवराज सापकोटा तेस्रो नम्बरमा रहेका छन्। पौडेल कर्मचारी सञ्चय कोष र सापकोटा निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त हुन्।

गुप्ताको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएपछि उनको यसअघिको कार्यकालमा प्रतिष्ठानले अघि बढाएका कार्यक्रम, संस्थागत सुधार र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ। यद्यपि सिफारिस नै नियुक्तिको अन्तिम निर्णय होइन। अन्तिम निर्णय सम्बन्धित सरकारी प्रक्रियाबाट हुनेछ। अहिलेको महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको प्रतिष्ठानले पछिल्ला वर्षमा बनाएको संस्थागत आधार, कार्यक्रमगत सक्रियता र उद्यमी समुदायसँगको सम्बन्धलाई आगामी नेतृत्वले कसरी निरन्तरता दिन्छ भन्ने हो।

२०७६ मा सुरु भएको अवधारणा, २०८० पछि कार्यान्वयनमा गति

नेपालमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमको अवधारणा तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाटै सुरु भएको हो। तर प्रारम्भिक वर्षहरूमा विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी तहमा भएका प्रयासले अपेक्षित गति लिन सकेका थिएनन्। नयाँ सोच भएका उद्यमीलाई वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको भए पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नीतिगत, प्रक्रियागत र संस्थागत चुनौती थिए।

२०८० मा इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ता प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आएपछि स्टार्टअप कार्यक्रमले कार्यान्वयनमा गति लिएको देखिन्छ। विशेषगरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्दै कर्जा प्रवाहसँगै उद्यमी छनोट, व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण, संस्थागत सहकार्य, मेन्टरिङ तथा व्यवसाय प्रवर्धनसँग जोड्ने प्रयास गरिएको थियो।

प्रतिष्ठानको आ.व. २०८०/८१ को लक्षित कार्यक्रम विवरणअनुसार त्यस वर्ष स्टार्टअप कार्यक्रम एक ब्याचमा २५ जनालाई सहभागी गराउने लक्ष्यसहित अघि सारिएको थियो। यसका अतिरिक्त उद्यम विकास सहजकर्ता (EDF–CTEVT Affiliated) कोर्स, उद्यमशीलताका लागि जनशक्ति विकास तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण, उद्यमशीलता विकास तालिम, अनुगमन तथा परामर्श, सचेतना गोष्ठी र व्यवसाय इनक्युबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता कार्यक्रम पनि समावेश थिए। उक्त वर्ष प्रतिष्ठानका लागि कुल २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

यसले प्रतिष्ठानको प्राथमिकता स्टार्टअप कर्जा वितरणमा मात्र सीमित नरहेको, उद्यमशीलता विकासका विभिन्न आयामलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यसमेत रहेको देखाउँछ।

पाँच हजारभन्दा बढी प्रस्ताव, सयौँ उद्यमी कर्जाको पहुँचमा

स्टार्टअप कार्यक्रमप्रति युवाको आकर्षण पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्रतिष्ठानको आ.व. २०८१/८२ को प्रगति विवरणअनुसार उक्त वर्ष स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमका लागि ५ हजार १५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ३२४ परियोजना योग्य सूचीमा परेका थिए भने १ हजार ७३ परियोजनाका व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा २०८२ वैशाख २१ गतेसम्म ६६६ परियोजना कर्जाका लागि सिफारिस भएको र ६०० परियोजनामा कर्जा प्रवाह भएको उल्लेख छ। यी तथ्याङ्कले कार्यक्रमप्रति युवाको बढ्दो चासो मात्र होइन, नयाँ सोच र व्यावसायिक योजनालाई सरकारी वित्तीय सहयोगसँग जोड्ने प्रयासको विस्तारसमेत देखाउँछन्। परम्परागत बैङ्किङ प्रणालीबाट सहजै कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने तर नवीन सोच, सीप र सम्भावनायुक्त व्यावसायिक योजना भएका युवाका लागि यस्तो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

एउटा स्टार्टअप प्रस्तावको पछाडि एउटा व्यवसायको सपना मात्र हुँदैन। त्यससँग उद्यमीको भविष्य, परिवारको आय, रोजगारी सिर्जना, स्थानीय स्रोतको उपयोग र उत्पादन विस्तारको सम्भावना पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले स्टार्टअप कार्यक्रमको मूल्याङ्कन कर्जा वितरणको सङ्ख्याबाट मात्र नभई कर्जा प्राप्त गरेका व्यवसाय कति दिगो बने र तिनले अर्थतन्त्रमा कस्तो योगदान पुर्‍याए भन्ने आधारमा पनि हुनुपर्छ।

कर्जाबाट व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनातर्फ

प्रतिष्ठानको पछिल्लो प्रयास स्टार्टअप कर्जा वितरणमा मात्र सीमित नरही उद्यमीको व्यावसायिक क्षमता विकाससँग जोडिएको देखिन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क तथा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग सहकार्य गर्दै कर्जा प्रवाह र सुरक्षणको व्यवस्था अघि बढाइएको छ। यसले सरकारी कार्यक्रम, बैङ्किङ प्रणाली र कर्जा सुरक्षण संयन्त्रबीच संस्थागत सहकार्यको आधार तयार गरेको छ।

कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गरेका उद्यमीबाट साँवा–ब्याज फिर्ता हुन थालेको र करिब २० करोड रुपैयाँ रकम फिर्ता भइसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, केही उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमार्फत तीनदेखि पाँच जनासम्म रोजगारी सिर्जना गर्न थालेको विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई स्वदेशमै उद्यम तथा रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रयाससमेत गरिएको थियो।

यसले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई केवल रकम वितरण गर्ने कार्यक्रमभन्दा माथि उठाएर उत्पादन, व्यवसाय विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्ने सम्भावना देखाएको छ। तथापि, कार्यक्रमको दीर्घकालीन प्रभाव मापन गर्न कर्जा प्राप्त गरेका उद्यमको निरन्तरता, रोजगारीको वास्तविक अवस्था, उत्पादन तथा बजार विस्तार र कर्जा फिर्ताको नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ।

उद्यमशीलता विकास र प्रशिक्षक उत्पादनमा जोड

प्रतिष्ठानको कामलाई स्टार्टअप कर्जाका आधारमा मात्र बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ। उद्यमशीलता विकासका लागि दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु र सम्भावित उद्यमीलाई व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नु पनि यसको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो।

आ.व. २०८१/८२ को उपलब्धि विवरणअनुसार प्रतिष्ठानले ४६ जनालाई उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण (TOT) प्रदान गरेको थियो। त्यस्तै, ७३ जनालाई उद्यमशीलता सचेतना गोष्ठीमा सहभागी गराइएको, ३९ जनालाई उद्यमशीलता विकास तालिम प्रदान गरिएको र १७ जनालाई स्टार्टअप बुटक्याम्प तालिम दिइएको थियो।

यी कार्यक्रमको महत्त्व तत्काल सहभागी सङ्ख्यामा मात्र सीमित छैन । प्रशिक्षक प्रशिक्षणमार्फत तयार भएका जनशक्तिले भविष्यमा विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायमा उद्यमशीलता शिक्षा विस्तार गर्न सक्छन्। त्यसैगरी, तालिम र बुटक्याम्पले सम्भावित उद्यमीलाई आफ्नो व्यावसायिक सोचलाई योजनामा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

यस अर्थमा प्रतिष्ठानले वित्तीय सहयोगसँगै ज्ञान, सीप र व्यावसायिक क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र र इनक्युबेसनको विस्तार

नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने व्यक्तिलाई कर्जा उपलब्ध हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवसाय दर्ता, बजार पहिचान, उत्पादन विकास, वित्तीय व्यवस्थापन, प्रविधि प्रयोग र ग्राहकसम्म पहुँचजस्ता विषयमा पनि सहयोग आवश्यक पर्छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र तथा इनक्युबेसन कार्यक्रम अघि बढाइएको देखिन्छ।

आ.व. २०८१/८२ को प्रगति विवरणअनुसार १० जना उद्यमीलाई समेटेर कोहोर्ट मास्टर क्लास (Cohort Master Class)सञ्चालन गरिएको थियो। त्यस्तै, सातवटै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी ५७३ जनालाई सहभागी गराइएको थियो।

इनक्युबेसन तथा व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रको अवधारणाले उद्यमीलाई सुरुवाती चरणमा आवश्यक पूर्वाधार, परामर्श र सहकार्यको वातावरण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राख्छ। प्रतिष्ठानले गण्डकी प्रदेशको पोखरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा उद्यम प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ।

यसले उद्यमशीलता विकासलाई काठमाडौँमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने प्रयासलाई सङ्केत गर्छ। स्थानीय स्रोत, सीप र बजारको पहिचान गरी त्यसलाई व्यावसायिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न यस्ता केन्द्र उपयोगी हुन सक्छन्।

परम्परागत सीपदेखि आधुनिक उद्यमसम्म

प्रतिष्ठानले उद्यमशीलता विकासलाई सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षसँग जोड्ने प्रयास पनि गरेको छ। दलित समुदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिक उद्यमसँग जोड्ने उद्देश्यले अघि सारिएको ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम’ यसैको एउटा उदाहरण हो।

व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्यमलाई सहयोग, प्रविधि स्तरोन्नति र उद्यम विकासका माध्यमबाट परम्परागत सीपलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने यस कार्यक्रमको उद्देश्य देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रमले उद्यमशीलता विकासलाई केवल नयाँ प्रविधि वा आधुनिक व्यवसायमा सीमित नराखी स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादन परम्पराको संरक्षण तथा व्यावसायिक उपयोगसँग पनि जोड्न सक्छन्।

त्यसैगरी, सरकार, निजी क्षेत्र र शैक्षिक संस्थाबीच सहकार्य गर्ने ‘ट्रिपल हेलिक्स’ अवधारणालाई अघि बढाउने प्रयासले पनि प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र विस्तारमा सहयोग पुर्‍याएको देखिन्छ। विश्वविद्यालय, वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारसँगको सहकार्यले उद्यमीका लागि आवश्यक स्रोत तथा विशेषज्ञता जुटाउन मद्दत गर्न सक्छ।

नीतिगत र संस्थागत सुधार

कुनै पनि कार्यक्रम दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन त्यसको नीतिगत तथा कानुनी आधार बलियो हुन आवश्यक हुन्छ। स्टार्टअप कार्यक्रमलाई संस्थागत रूप दिन राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति, २०८१ स्वीकृत गराउने, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा आवश्यक संशोधन गर्ने तथा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रतिष्ठानको भूमिका रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

संस्थागत सुधारका क्रममा प्रतिष्ठानले गुणस्तर व्यवस्थापनसम्बन्धी आईएसओ ९००१:२०१५ प्रमाणीकरणसमेत प्राप्त गरेको छ। यसलाई कार्यक्रम विस्तारसँगै आन्तरिक कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ।

प्रतिष्ठानको बजेटमा पनि उल्लेख्य परिवर्तन देखिएको छ। आ.व. २०८०/८१ मा २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको कुल बजेट आ.व. २०८१/८२ मा बढेर १ अर्ब २ करोड ६४ लाख ६६ हजार पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त बजेटमध्ये २४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत र १ अर्ब २ करोड ४० लाख ६६ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ रहेको देखिन्छ।

बजेटको आकार बढ्नुले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध स्रोत विस्तार भएको देखाउँछ। तर बजेट वृद्धि आफैँमा उपलब्धिको अन्तिम मापदण्ड होइन। त्यसको उपयोगबाट कति उद्यमी लाभान्वित भए, कति व्यवसाय दिगो बने र कति रोजगारी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

इन्जिनियरिङदेखि अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्मको अनुभव

प्रतिष्ठानको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका इन्जिनियर उमेशकुमार गुप्ताको शैक्षिक तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि बहुआयामिक छ। इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका गुप्ताले व्यवस्थापन, समाजशास्त्र र जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। एमबीएमा उत्कृष्ट नतिजाबापत भारतको कर्नाटक राज्यका राज्यपालबाट स्वर्णपदक प्राप्त गरेका उनी हाल विद्यावारिधि अध्ययनरत छन्।

प्रतिष्ठानमा आउनुअघि उनले दुई दशकभन्दा लामो समय संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, द्विपक्षीय दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गरेका थिए। अमेरिकी दूतावासअन्तर्गत युएसएआईडी/नेपालमा विकास कार्यक्रम विशेषज्ञका रूपमा वरिष्ठ जिम्मेवारी सम्हालेका गुप्ताले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी), पपुलेसन सर्भिसेस इन्टरनेसनल (पीएसआई) तथा युएसएआईडीको डेलिभर परियोजनामा पनि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कोलगेट पामोलिभ र डाबर नेपालजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा इन्जिनियरिङ तथा व्यवस्थापनको अनुभवसमेत उनीसँग रहेको छ।

सरकारी निकाय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रको यही विविध अनुभवको उपयोग प्रतिष्ठानका कार्यक्रम तथा सहकार्य विस्तारमा भएको बताइन्छ। उनको कार्यकालमा एसियाली विकास बैङ्क, विश्व बैङ्क, अमेरिकी दूतावास, एफएओ, आईएलओ, युएनडिपी, जीआईजेड, एसडीसी र इसिमोडजस्ता विकास साझेदारसँग कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय गरिएको थियो।

अबको प्रश्न : गति कायम राख्ने कि उपलब्धिलाई अझ उचाइ दिने?

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको आगामी नेतृत्वका लागि अहिलेको मुख्य प्रश्न व्यक्ति को हुन्छ भन्ने मात्र होइन। संस्थाले पछिल्ला वर्षमा तयार गरेको कार्यक्रमगत आधार, संस्थागत सक्रियता र उद्यमी समुदायसँगको सम्बन्धलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने पनि हो।

स्टार्टअप कर्जाका लागि हजारौँ प्रस्ताव पर्नु, सयौँ परियोजनाले कर्जा प्राप्त गर्नु, उद्यमशीलता तालिम तथा प्रशिक्षक प्रशिक्षण सञ्चालन हुनु, व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रको अवधारणा प्रदेशसम्म पुग्नु र इनक्युबेसन कार्यक्रम अघि बढ्नु सकारात्मक संस्थागत गतिविधिका रूपमा देखिन्छन्। तर यी प्रयासको वास्तविक सफलता तिनले सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन परिणाममा निर्भर हुनेछ।

कर्जा प्राप्त गरेका व्यवसायमध्ये कति निरन्तर सञ्चालनमा छन्? कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए? व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्रले स्थानीय उद्यमीलाई कस्तो सहयोग पुर्‍याए? इनक्युबेसनबाट अघि बढेका व्यवसाय कति दिगो बने? कर्जा फिर्ताको अवस्था कस्तो छ? आगामी नेतृत्वले यस्ता प्रश्नको तथ्यपरक जवाफ दिन सक्ने गरी अनुगमन, मूल्याङ्कन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

उमेशकुमार गुप्ताको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएसँगै उनको अघिल्लो कार्यकालको अनुभव र संस्थागत निरन्तरताबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो। उपलब्ध प्रगति विवरणले उनको कार्यकालमा स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रमसँगै उद्यमशीलता विकास, तालिम, व्यवसाय प्रवर्धन केन्द्र, इनक्युबेसन र विभिन्न संस्थासँगको सहकार्यका गतिविधि अघि बढेको देखाउँछ।

अबको नेतृत्वले यी कार्यक्रमलाई कसरी निरन्तरता दिन्छ, कहाँ सुधार गर्छ र नयाँ उद्यमीका बदलिँदा आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयले नै प्रतिष्ठानको आगामी यात्राको दिशा तय गर्नेछ।

अन्ततः औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सफलता कुनै एक कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल वा कुनै एउटा कार्यक्रमको उपलब्धिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो संस्था नयाँ सोचलाई उद्यममा, उद्यमलाई उत्पादनमा र उत्पादनलाई रोजगारी तथा आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने भरपर्दो सार्वजनिक संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्नु नै यसको दीर्घकालीन उपलब्धि हुनेछ।