काठमाडौँ – पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले समावेशी शौचालयको सुरुवात सरकारका आफ्नै कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक सवारीसाधनका अस्थायी विश्रामस्थलहरूमा समावेशी तथा पहुँचयोग्य शौचालयको व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै पन्तले यस्तो बताएका हुन्।
पन्तले मन्त्रालयको निर्देशनलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदमका रूपमा लिँदै समावेशी शौचालयको सुरुवात भने अन्य ठाउँबाट नभई सरकारका आफ्नै कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट हुनुपर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार सिंहदरबारभित्रै लैङ्गिक विविधतालाई समेट्ने समावेशी शौचालयको व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नयाँ सर्वोच्च अदालत भवन र संसद् भवनजस्ता राज्यका प्रमुख सार्वजनिक संस्थाका नयाँ संरचनाहरूमा समेत लैङ्गिक समावेशी शौचालयको व्यवस्था निर्माणकै चरणमा सुनिश्चित हुन नसकेको पन्तको भनाइ छ।
त्यसैले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको दूरी अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। सिंहदरबारबाटै लैङ्गिक समावेशी शौचालयको सुरुवात गर्नुपर्ने र त्यसपछि सर्वोच्च अदालत, संसद्, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक यातायातका विश्रामस्थल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा यसलाई अनिवार्य मापदण्डका रूपमा लागू गर्नुपर्ने पन्तको सुझाव छ।
पन्तले समावेशी शौचालय कुनै विशेष समुदायलाई दिइने सुविधा नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यो हरेक नागरिकको सम्मान, गोपनीयता, सुरक्षा र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने सार्वजनिक पूर्वाधार हो।
सरकारले अरूलाई निर्देशन दिने मात्र नभई आफूले निर्माण गर्ने प्रत्येक नयाँ सार्वजनिक भवनबाटै यसको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने पन्तले बताएका छन्।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
