भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ्ग तोब्ग्येले हाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानवअधिकार सम्बन्धी ८१औँ महासभामा गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटी (जीएमसी)लाई भुटानको भविष्यको एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरे। आफ्नो सम्बोधनमा उनले जीएमसीलाई एउटा “संस्थागत खाली पाना” का रूपमा वर्णन गरे – जहाँ भुटानले नयाँ कानुन, संस्था, व्यवसाय, प्रविधि र पूर्वाधारलाई सुरुदेखि नै निर्माण गर्न सक्नेछ।

अमेरिकाको न्युयोर्कमा गत २२ देखि २६ सेप्टेम्बर २०२६ सम्म चलेको महासभामा भुटानका प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू ओझेलमा परिएका छन्।

जीएमसी संस्थागत रूपमा नयाँ सुरुवात हुन सक्छ, तर त्यो भूमि कुनै खाली पाना होइन। त्यहाँ मानिसहरू पहिले नै बसिरहेका थिए। आज पनि थोरै संख्यामा मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन्। त्यहाँ किसानहरू छन्। परिवारहरू छन्। समुदायहरू छन्। मानिसहरूका घर, जग्गा, जीविकोपार्जन र इतिहास त्यही भूमिसँग जोडिएका छन्। अहिलेको विकासले ती मानिसहरूलाई असर गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक थियो र छ पनि।

भुटानको आफ्नै रिपोर्टअनुसार गेलेफु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाले सयौँ जग्गाधनीलाई प्रभावित गरिरहेको छ। भुटान ब्रोडकास्टिङ सर्भिस (बीबीएस) ले रिपोर्ट गरेअनुसार सम्तेनलिङ (भुर ब्लक) गेओगका ५५२ जग्गाधनीहरू प्रभावित भएका छन् र करिब १,४०० एकड भूमि यसबाट प्रभावित हुँदैछ। प्रभावित व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्थापन जग्गा, टोकनाइजेसन वा आर्थिक क्षतिपूर्तिजस्ता विकल्पहरू प्रस्ताव गरिएको छ।

भुटान बीबीएसको उक्त रिपोर्टले पनि भुटानभित्र र बाहिर रहेका नागरिकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि – पहिलेदेखि त्यस क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसहरूको भविष्य के हुन्छ?

गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीको परियोजनाले छेकेको जमिन कुनै खाली पाना थिएन र छैन। सन् १९९० को दशकमा भुटानमा भएको मानवअधिकार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समयमा सरकारले जनआवाजलाई दबाउन देशमा सैनिक शासन लागु गर्‍यो। भुर ब्लक (आजको साम्तेनलिङ्ग); च्वाबारी (आजको जिग्मीलिङ्ग यो स्थानको केही भाग एयरपोर्ट पर्दछ) ; गेलेफु ब्लक; दानाबारी ब्लक (आजको छुजागाङ्ग);ललाई ब्लक (आजको उम्लिङ्ग); तक्लाई ब्लक (आजको तारिथाङ्ग ) र सुरे ब्लक (आजको जिग्मी छोलिङ्ग) सबै घना बस्ती भएका स्थानहरू हुन।

भुटानले त्यहाँका नागरिकहरूलाई सैनिक शासन लगाएर देशबाट लखेटेपछि ती स्थानका नामहरू नै परिवर्तन गरेको छ। भुटानले त्यस स्थानको नाम परिवर्तन गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँ पुस्तौपुस्ता बसोबास गरेका मानिसहरू जो जमिनका हकवालाहरू हुन उनीहरूको अभिलेखबाट इतिहास मेटाउनु हो।

प्रधानमन्त्री छिरिङ्गले आफ्नो सम्बोधनमा प्रकृति संरक्षणमा निकै जोड दिए। उनले वन, नदी, हात्ती, बाघ, जैविक विविधता र भुटानको कार्बन-नकारात्मक लक्ष्यबारे चर्चा गरे। उनले जीएमसीले वातावरण नष्ट नगरी “त्यसैभित्र निर्माण गर्ने” बताए।

वातावरण संरक्षण महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर वातावरण संरक्षणका नाममा त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सेना लगाएर देश निकाला गर्नु ,जग्गा-जमिन लुट्नु, उनीहरूको मौलिक हक-अधिकारबाट अलग गर्नु र राष्ट्र विहीनसम्म बनाउनु एउटा राज्यका निम्ति लज्जाको विषय पनि हो।

वन्यजन्तु र वन जोगाउनु आवश्यक छ, तर त्यसको नाममा त्यहाँ बस्ने समुदायलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। त्यसैगरी, ठूलो विकास परियोजनामा आर्थिक क्षतिपूर्ति दिइयो भन्दैमा त्यो परियोजना स्वतः न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने हुँदैन।

भुक्तभोगीहरूको गुनासो अनुसार दुःखले जोडेको एउटा घडेरीको बैङ्कको बक्यौता प्रतिमहिना तिर्नु पर्छ तर घर बनाउन चाहिँ पाइँदैन।

भुटानले त्यहाँका अधिकांश नागरिकहरूलाई देश निकाला गन्यो र रहेका नागरिकहरूलाई पनि आफ्नो जग्गाजमिनको मुआब्जा दिएन। उनीहरूलाई जीएमसीको निर्माणको कार्य पूरा भएपछि सम्पूर्ण सहरको मूल्य निर्धारण गरेर त्यसमा भागी दिने भनेर एक सय वर्षको परियोजनामा नागरिकहरूलाई आसैआसमा जीवन अन्त्य हुँदासम्म केही पनि क्षतिपूर्ति नपाउने मृगतृष्णा झलक र तिलस्मी चालबाजीमा ठगेको छ।

विगतका घटनालाई बेवास्ता गरेर नयाँ विकासको कथा पूर्ण हुन सक्दैन।

प्रश्न केवल कति पैसा क्षतिपूर्तिमा दिइयो भन्ने होइन। प्रश्न यी पनि हुन – उनीहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी कायम राख्ने? दिइएको वैकल्पिक भूमि वास्तवमै बराबरको छ कि छैन? परिवारहरू आफ्नै समुदायमा बसिरहन सक्छन् कि सक्दैनन्? जग्गाको मूल्याङ्कन निष्पक्ष र स्वतन्त्र छ कि छैन? सरकारको निर्णयविरुद्ध प्रभावित मानिसहरूले प्रभावकारी रूपमा उजुरी वा कानुनी चुनौती दिन सक्छन् कि सक्दैनन्?

यी सामान्य प्रश्न होइनन्। कुनै पनि ठूलो विकास परियोजनामा यी आधारभूत अधिकारका प्रश्न हुन्। तर भुटानको इतिहासका कारण गेलेफुको विषयमा यी प्रश्न अझ गम्भीर बन्छन्।

दक्षिणी भुटानको इतिहासलाई आधुनिक विकासको बहसबाट अलग गर्न सकिँदैन। सन् १९९० को दशकमा एक लाखभन्दा बढी नेपालीभाषी भुटानीहरू विस्थापित भए र अन्ततः नेपालमा शरणार्थी बने। यूएनएचसीआरले भुटानबाट भएको ठूलो संख्यामा नागरिक निष्कासनलाई दस्तावेजीकरण गरेको छ। त्यसै समयमा, भुटान सरकारको धारणा पनि अभिलेखित छ – सरकारले तीमध्ये धेरैलाई वैध भुटानी नागरिक नभएको वा उनीहरू स्वेच्छाले देश छाडेको दाबी गरेको थियो।

शरणार्थीहरूले भने यो दाबी अस्वीकार गर्दै आफूहरूलाई जबरजस्ती देशबाट निकालिएको बताएका छन्। ती एक लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरूमध्ये हाल भुटानले निर्माण गर्ने भनिएको गेलेफु आधुनिक सहर जीएमसी क्षेत्रबाट मात्र करिब चालीस-पैँतालीस हजार भुटानी नागरिकहरू निष्कासनमा परेका थिए।

यो इतिहास आज पनि धेरै भुटानी नागरिक र अन्य सरोकारवालाका लागि समाधान नभएको विषय हो। यदि सरकारले दक्षिणी भुटानमै आफ्नो आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विकास परियोजनामध्ये एउटा अघि बढाइरहेको छ भने, विगतका विस्थापन, अन्याय र अझै समाधान नभएका प्रश्नहरू फेरि अर्को रूपमा दोहोरिन नदिने प्रमाण देखाउने जिम्मेवारी पनि भुटानकै हो।

भुटानले गेलेफु क्षेत्रमा नै आधुनिक सहर निर्माण गर्थ्यो भने किन आवदी नभएको खाली जमिनको छनोट गरेन? भुटानले अहिले रोजेको गेलेफु माइन्डफुल्नेस सिटीका उत्तर तर्फको खाली जमिन अहिलेको आधुनिक सहरको परिकल्पना गरेको भन्दा फराकिलो र उपयुक्त क्षेत्र छ। दक्षिण पश्चिममा पर्ने रमिते डाँडादेखि उत्तर पूर्वमा पोखरी डाँडासम्मको त्यो ठूलो र विशाल टारबाट पूर्वको चाम्लिङ्ग, ठूलो खालिङ्गदेखि झन्डे डाँडासम्मको माइन्डफुलनेस सिटी हुँदा कत्ति फराकिलो आधुनिक सहर बन्थ्यो?

सडक पनि बिस्तार हुन्थे। एक्सप्रेस रोडले मानस हिमनदीसम्म पर्यटकहरूलाई नयाँ र रमाइलो गन्तव्य हुन्थ्यो। मधु भीर, जयन्ती भीर माथिका समथर जग्गादेखि तोर्मे डाँडासम्मको केबलकारको मज्जा पनि अर्कै हुन्थ्यो। रमिते र पोखरी डाँडाबाट रङ्ग खोलासम्मको एक्सप्रेस रोडले सुरेका खोला गड्तिरमा झप्किने सन्तोलाको स्वाद कसले चाख्ने थिएन होला। तीनकुने, लाम र नील पोखरीको प्राकृतिक छटाले कसलाई लोभ्याउँदैनथ्यो? गेलेफुदेखि ब्ल्याक माउन्टेनसम्मको हाइकिङ कत्ति प्रभावकारी हुन्थ्यो होला। तर भुटान सरकारको हालको जीएमसी परियोजना त्यस क्षेत्रका नेपाली भाषी भुटानीहरूलाई देशबाट लखेट्नु मात्र थियो भन्ने विषयका ज्वलन्त प्रमाण हो यो।

जग्गा कसरी अधिग्रहण गरिन्छ भन्ने स्पष्ट नीति हुनुपर्छ र त्यो नीतिका बारेमा जमिनका धनीहरूलाई प्रस्ट जानकारी हुनुपर्छ। सरकारले तोकेको मूल्यांकनविरुद्ध स्वतन्त्र रूपमा सहमति वा विमति राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रभावित किसानहरूले आफ्नो जीविकोपार्जन कसरी कायम राख्ने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ। आधुनिक सहर निर्माण नहॅुदासम्म प्रभावित मानिसहरूको बास-गॅास र कपासको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ। सबैभन्दा असहज प्रश्न पनि त्यहाँका नागरिकहरूले उठाउन पाउनु पर्दछ।

प्रधानमन्त्री छिरिङ्गले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा दक्षिणी भुटानबाट विस्थापित भएका मानिसहरूसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक जग्गा तथा सम्पत्तिका दाबीहरूको अवस्थामा के बोले? नयाँ सहरले देशका कुनै पनि अल्पसंख्यक नागरिकहरूको इतिहास मेट्न सक्छ कि सक्दैन?

भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ्गले जीएमसीलाई प्रस्तुत गर्दा प्रयोग गरिएको भाषा निकै महत्त्वाकाङ्क्षी छ। उनले जीएमसीलाई पूँजीवाद र मानव कल्याण सँगसँगै अघि बढ्ने ठाउँका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र बौद्ध धर्म सँगसँगै रहने, आर्थिक विकास र प्रकृति संरक्षण एकैसाथ अघि बढ्ने कुरा गरे।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण विरोधाभासमाथि प्रश्न उठाउन आवश्यक छ।

मानव कल्याणलाई केन्द्रमा राखिएको विकास परियोजनाले त्यहाँ पहिले नै बसिरहेका मानिसहरू र सन् १९९० मा राज्यले लखेटेका नागरिकहरूलाई केवल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अर्को समस्याका रूपमा हेर्न मिल्छ? हाल जीएमसी मा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उखेलिएका नागरिकहरू कहाँ र कसरी व्यवस्थापित गरिएका छन्? के भुटान भित्रबाट यी र यस्तै तमाम प्रश्नहरू नागरिकहरूले सरकार समक्ष उठाउन पाउने वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता छ?

प्रधानमन्त्रीले जीएमसीलाई भुटानका बालबालिका र भावी पुस्ताका लागि परियोजना भनेका छन्। त्यसपछि अर्को प्रश्न उठ्छ: कसको भविष्य? अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भविष्य? प्रविधि कम्पनीहरूको भविष्य? गेलेफुमा बसाइँ सर्ने धनी तथा दक्ष जनशक्तिको भविष्य? पर्यटक र आध्यात्मिक आगन्तुकहरूको भविष्य? अथवा त्यहाँ बसिरहेका किसान र परिवारहरूको भविष्य पनि?

यदि जीएमसी वास्तवमै भुटानलाई परिवर्तन गर्ने परियोजना हो भने, त्यहाँका मानिसहरूलाई आफ्नो भूमि छोडेर भविष्यमा निर्माण हुने नयाँ आर्थिक प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा समायोजन हुनुपर्ने अवस्थामा मात्र सीमितता भित्र किन बाँधिन्छ? उनीहरूलाई जमिनको मुआब्जा दिएर स्वतन्त्र रूपमा अर्को जमिन सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सरकारलाई के ले रोकेको छ?

यसमा किन सरकारका तर्फबाट गोलमटोल एउटै उत्तर आउँछ -“मिल्दैन।”किन?

कल्पना गर्नुहोस्—कुनै किसानले पुस्तौँदेखि खेती गर्दै आएको भूमि गुमाउँछ र सरकारले उसलाई त्यसको पैसा दिन्छ। सरकारका लागि त्यो क्षतिपूर्ति हुन सक्छ। तर त्यसले किसानको जीवन पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्दैन। भुटान सरकारले जीएमसी परियोजना भित्रका मानिसहरूलाई क्षतिपूर्ति मात्र दिएर पुग्दैन। उनीहरूको र उनीहरूका बालबच्चाहरूको भविष्यको पनि प्रत्याभूति लिनुपर्दछ। आफ्ना नागरिकहरूलाई सरकारको उपस्थिति छ भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ। भुटान सरकारले जीएमसीको रटान लगाएको धेरै समय भैसकेको छ। तर अहिले वा आजसम्ममा सर्वसाधारण कत्ति जनाले रोजगारी पाए?

उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा लिएका युवाहरू अस्ट्रेलिया, युरोप, क्यानडा र अमेरिका गएका थिए उनीहरू कत्ति जना जीएमसीमा रोजगार पाएर फर्किए? यदि जीएमसीमा उनीहरूका लागि रोजगारी खुलेको छैन र सर्वसाधारणहरूका लागि जीएमसीले रोजगारी दिँदैन भने भुटानले प्रस्टसित भन्नु पर्दछ कि यो परियोजना कस्कालागि निर्माण हॅुदैछ? सर्वसाधारण भुटानीहरूले त्यस परियोजनामा रोजगारी पाउँदैनन् भने उनीहरू जीएमसीबाट कसरी लाभान्वित हुन्छन्? जीएमसी परियोजना क्षेत्रभित्र बसोबास गरेका मानिसहरूलाई करको दर वृद्धि गरेर बोझमाथि- बोझ थप्नुमात्र आधुनिक सहर बन्नु होइन। प्रधानमन्त्रीले जीएमसीलाई भुटानका बालबालिका र भावी पुस्ताका लागि परियोजना भनेका छन्।

जीएमसीको मुटु मानिने ब्लकहरूमा सन् १९९० मा सैनिक ब्यारेक बनाइएका स्कुलहरू- भुर प्राइमरी, लोद्राइ प्राइमरी, गेलेफु जुनियर हाइस्कुल, नर्बुलिङ्ग प्राइमरी, ललाई प्राइमरी र तक्लाई प्राईमेरी गरी जम्मा ६ ओटा स्कुलहरू थिए। प्रधानमन्त्री छिरिङ्गले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भने अनुसार “भुटानका बालबालिका र भावी पुस्ताका लागि परियोजना “ यही सत्य हो भने प्रधानमन्त्रीले देखाउन सक्नु पर्दछ माथि नामाङ्कित स्कुलहरूमध्ये कुन स्कुलमा नमुना आधुनिक शिक्षा प्रणाली सुरु गर्‍यो त?

संसारका धनाढ्य देश, कम्पनी र व्यक्तिहरूले आफ्नो लगानी जीएमसीमा पोख्नु भन्दा पहिला यसको सफलता त्यहाँ जग बस्नु अघि नै बसिरहेका मानिसहरूलाई भुटानले कसरी व्यवहार गन्यो र गर्छ भन्ने विषयका आधारमा मापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

सन् १९९० देखि सेना ब्यारेक बनाइएका ती स्कुलहरूमध्ये हाल गेलेफु जुनियर हाइस्कुललाई हाइस्कुलमा बढवा गरेर कक्ष १२ सम्म पढाई हुन्छ भने अरू पॅाचवटा स्कुलहरू बन्द गरिए। अब यहाँ पनि प्रश्न उठ्छ सन् १९९० सम्म ती पॅाचैवटा स्कुल प्रत्येकमा ५०० देखि ७०० को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू अध्ययनरत थिए। पैँतीस सय देखि चार हजार हाराहारी ती स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरू आज कहाँ छन्? भुटान सरकारले आफ्ना नागरिकहरू देश विहीन बनाएर लखेटेको यो भन्दा ठूलो अर्को के प्रमाण चाहियो अन्तर्राष्ट्रियलाई?

अर्को विषय भुटानले कुन समयमा र कुन शताब्दीमा त्यति धेरै अरू देशका नागरिकहरूका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दियो र जुन अनागरिकहरूलाई देश निकाला गर्दा एउटै जीएमसी क्षेत्रका करिब चार हजार आसपासको संख्यामा विद्यार्थीहरू र पॅाचओटा स्कुलहरू नै बन्ध गर्नु पर्‍यो? भुटानको जीएमसी क्षेत्र विदेशीहरूले अतिक्रमण गरेको विषयलाई राजा र प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन सभामा दर्ता गराएका थिए?

भुटान सरकारले जीएमसी परियोजना ल्याए पछि ती जमिनहरू ह्लोच्छाम्पाहरुले अतिक्रमण गरेका हुन भने जीएमसी परियोजना कहिले सुरु भएको हो? यदि यो परियोजनाका कल्पनाकार चौथा राजा जिग्मी सिङ्गी वाङचुक नै हुन भने त गेलेफुमा ती लखेटिएका मानिसहरू भुटानका वंशाणुगत पहिला महाराजा सर उग्येन वाङचुक राजा हुनुभन्दा अघिदेखि नै बसोबास गरेका थिए।

अझ भनौँ भने त्यो समयमा गेलेफुको नाम हात्तीसार थियो। त्यो हात्तीसार ब्रिटिस इस्टइन्डिया कम्पनी सरकारले सन् १८६५ मा सिञ्चुला सन्धिका नाममा छिनिदियो। जुन क्षेत्रलाई असम द्वार (असम डुवर्स) भनेर चिनिन्छ। त्यस पछि हात्तीसारबाट उत्तरतर्फ रहेको जमिन भुटानतिर गेलेफु भन्न थालियो। हात्तीसार इन्डियाको असम प्रान्तमा विलीन भयो। त्यस समय असम र पश्चिम बङ्गालका उत्तरी सीमानामा पर्ने दक्षिण भुटानका अठार स्थानका इन्डिया- भुटानका द्वारहरू इन्डियामा गाभिए।

त्यस्तै कुन स्वास्थ्य चौकीलाई जीएमसी सुहाउँदो स्तरोन्नति गरियो त? भुटानले जीएमसीलाई आफ्नो भविष्यको नयाँ नमुना सहरको रूपमा संसारसामु प्रस्तुत गरेको छ? जुनजुन स्थानमा प्राइमरी स्कुलहरू थिए ती सबै स्थानमा प्राइमरी स्वास्थ्य चौकी (बीएचयु) पनि थिए। गेलेफु जेनेरल अस्पताल जहाँ र जुन अवस्थामा सन् १९९० को दशकमा थियो आज पनि त्यही र त्यस्तै अवस्थाको छ।

संसारका धनाढ्य देश, कम्पनी र व्यक्तिहरूले आफ्नो लगानी जीएमसीमा पोख्नु भन्दा पहिला यसको सफलता त्यहाँ जग बस्नु अघि नै बसिरहेका मानिसहरूलाई भुटानले कसरी व्यवहार गन्यो र गर्छ भन्ने विषयका आधारमा मापन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नेपालका शरणार्थी शिविरहरूमा पैँतीस वर्षदेखि नारकीय जीवन बिताई रहेका भुटानीहरू र अरू तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापित भुटानीहरूको वास्तविकता संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै बाहिर ल्याएका दिन भुटानको जीएमसीको संसारप्रति कस्तो छवि बन्छ? भुटानको क्रूर राजतन्त्र जसले सन् १९९० ताका एकलाख भन्दा बढी आफ्ना नागरिकहरूलाई अनागरिक र आतङ्ककारी भनेर देशबाट निर्ममतापूर्वक लखेट्यो, त्यो भुटान आज आफूलाई लोकतन्त्रका मसिहा हौँ भन्दै तिनै लखेटिएका भुटानीहरूका खुन-पसिना, रगत र खरानीमाथि लगानी गरेर अरू धनाढ्य हुनेहरूप्रति संसारको कस्तो दृष्टिकोण बन्ला?

भुटान सरकारले गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीलाई आर्थिक समृद्धि, आधुनिक प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता र आध्यात्मिकताको नमुनाका रूपमा विश्वसामु प्रस्तुत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफूलाई ‘सेल्सम्यान’ अर्थात् बिक्रीकर्ता भन्दै विदेशी लगानीकर्ता, कम्पनी र उद्यमीलाई भुटानमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्।

तर कुनै पनि ठूलो विकास परियोजनाको सफलता लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित हुँदैन। त्यस परियोजनाले प्रभावित स्थानीय नागरिकको जीवनमा पार्ने प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जीएमसी निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कसरी प्राप्त गरिन्छ भन्ने प्रश्नले विशेष महत्त्व राख्छ। स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो जग्गा गुमाउँदा उनीहरूको कृषि, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्बन्धमा कस्तो असर पर्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरकारले उपलब्ध गराउने वैकल्पिक भूमि पुरानो जग्गाको बराबर नभएमा त्यसको समाधान के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आवश्यक छ। जग्गाको मूल्याङ्कनमा असहमति भएमा नागरिकले निष्पक्ष सुनुवाइ र न्याय पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै नागरिकले आफ्नो जग्गा बेच्न नचाहेमा र कसैले बेच्न चाहेमा उसको अधिकारको संरक्षण कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।

विकासका नाममा स्थानीय मानिसहरूलाई उनीहरूको इच्छा विपरीत विस्थापित गरिनु हुँदैन। सरकारले सही निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले आफ्नो अधिकारको रक्षा गर्न सक्ने स्वतन्त्र र प्रभावकारी न्यायिक र सञ्चारका संस्थाहरू पनि आवश्यक हुन्छन्।

सरकारले जीएमसीलाई स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्वानुमान गर्न सकिने कानुन र बलिया संस्थाहरू भएको आधुनिक शासनको नमुना मान्ने हो भने ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ। प्रभावित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, पारदर्शी प्रक्रिया र स्वतन्त्र न्यायिक उपचारको पहुँच उपलब्ध गराइनुपर्छ। ऐतिहासिक जग्गा दाबी र स्थानीय समुदायका अधिकारबारे पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने क्रममा परियोजनाका अवसरहरू मात्र होइन, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक तथा मानवीय चुनौतीहरू पनि संसारसामु राखिनुपर्छ। नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने आशासँगै पुराना जीविकोपार्जनका साधन नष्ट हुने सम्भावनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

यस सन्दर्भमा भुटानले सन् १९९० को दशकको विस्थापन सङ्कटबाट के पाठ सिकेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। विगतका घटनालाई बेवास्ता गरेर नयाँ विकासको कथा पूर्ण हुन सक्दैन। ‘माइन्डफुलनेस’ को अर्थ वन, भवन, प्रविधि र आध्यात्मिकतामा मात्र सीमित नभई मानिसको जीवन, अधिकार र सम्मानप्रति सचेत हुनु पनि हो। वास्तविक विकासले भूमिको इतिहासलाई स्वीकार गर्दै त्यहाँ पहिलेदेखि बसोबास गरिरहेका समुदायको पहिचान र अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ।

जीएमसीको सफलता विदेशी लगानी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, प्रविधि कम्पनी वा भव्य भवनहरूको संख्याले मात्र मापन गर्नु उचित हुँदैन। त्यसको मूल्याङ्कन प्रभावित नागरिकले न्याय, सुरक्षा, सम्मान र आफ्नो भविष्यबारे निर्णय गर्ने वास्तविक अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने आधारमा पनि गरिनुपर्छ।

भुटानले जीएमसीलाई भविष्यको नयाँ नमुना बनाउने हो भने त्यसको जगमा स्थानीय जनताको सहमति, पारदर्शिता र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ। संस्थागत रूपमा नयाँ अध्याय सुरु गर्न सकिए पनि मानव इतिहासलाई खाली पाना बनाउन सकिँदैन। भुटानले आजसम्म संसारलाई जीएमसीका सन्दर्भमा व्याख्या गरेझैँ निष्कलङ्क, स्वच्छ र निष्पक्ष नै छ भन्ने प्रमाणित गर्न गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटीको मुटुमा एउटा स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना गर्नु पर्छ।

त्यस न्यायालयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायिक निकायको संलग्नता हुनु पर्छ र त्यहाँ हाल नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरू, तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भुटानीहरूले आ-आफ्नो जग्गाजमिनको प्रमाण सहित दाबी पेस गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। भुटानीहरूले मात्रै हैन भारतीयहरूले पनि भुटानले सन् १९९० को दशकमा लखेटेका मानिसहरूलाई भुटान-इन्डिया बोडरबाट इन्डिया सरकारले कसरी ट्रकमा कोचेर नेपाल- इन्डियाको पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट राति-राति डन्डाले पिट्दै नेपालतर्फ खेदाएका थिए भन्ने प्रमाण त्यहाँका मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पत्रकार, स्थानीय नेताहरू र सर्बसाधरण भुक्तभोगीहरूले समेत सप्रमाण बयान पेस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

भुटानले विगतको आफ्नो गल्तीको प्रायश्चित्त गर्दै नागरिकका अधिकारको सम्मानबाटै “जीएमसी” र “सकल राष्ट्रिय खुसीयालीमा“ भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। भुटान सरकारले सन् १९९० को दशकमा देशद्रोही, ङोलोपको आरोप लगाएर लखेटेका पनि भुटानी नागरिक हुन। विस्थापित नागरिकहरूले पनि राज्यआतंक मच्चाएर नागरिकहरू देशविहीन गराएको आरोप सरकारलाई लगाएको छ। यसमा भुटान सरकार र नागरिक बीचको गुण र दोषको भागीदारको प्रतिशत भविष्यको तुलोमा समयले अवश्यै जोखिने छ।