काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले वैवाहिक अधिकारका लागि अदालत धाइरहनु परेको छ। नागरिकता लिनका लागि जटिल शल्यक्रिया गर्दा ज्यानै गएको छ। यो विषय प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत उठेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले नागरिकता लिन शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र माग्ने गरेको सुनाइन। वास्तविकता पनि त्यस्तै छ। राज्यका निकायले पहिचान सहितको नागरिकता लिन जाँदा नाङ्गेझार नै बनाउने गरेको गुनासो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले गर्दै आएका छन्।

नेपालमा लिङ्ग परिवर्तनको कानुनी व्यवस्था छैन। तर, नेपालमा १५ जनाले लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र पेस गरेर परिवर्तित लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता लिइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार दुई जना महिलाबाट पुरुष बनेका छन् भने १३ जना पुरुषबाट महिला बनेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक हुनका लागि न त लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्छ, न त हार्मोन नै लिनु पर्ने हुन्छ। आफू जे हो त्यही पहिचानमा बाँच्न पाउनु पर्ने नै मानव अधिकार हो। यही कुरामा सांसद डाँगीले संसद्बाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन।

तेस्रोलिंगी पुरुष बन्नका लागि दाह्री, जुँगा आउने हार्मोन लिएका एक व्यक्तिको मृत्यु नै भयो। हार्मोनको असरले पाठेघर वरिपरि रौँ उम्रियो। उनले रौँ उम्रिएपछि पाठेघर नै निकालेर फाले।

तर, स्वास्थ्यमा जटिल समस्या निम्तिएर उनको मृत्यु हुन गयो। ‘पहिचान अनुसारको नागरिकता बनाउन पाठेघरको शल्यक्रिया गरी फालेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका एक व्यक्तिको केही समय अघि मृत्यु भयो। संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ,’उनले भनिन्, ‘पहिचानको नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नेपालमा छैन। तर, पहिचानको नागरिकता दिन अस्पतालबाट शल्यक्रिया गरी लिङ्ग परिवर्तन गरेको र स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र राज्यले माग्छ।’

वैवाहिक अधिकारको आवरणमा हार्मोन बाड्ने क्लिनिक

उनले पहिचानको नागरिकता लिन यसरी मर्नुपर्ने अवस्था आउनु कतिको न्यायोचित हो? भनेर प्रश्न गरिन। ‘नागरिकताको लिङ्गको महलमा ‘अन्य’ जनाई नागरिकता दिने प्रावधान छ,’उनले भनिन्,‘तर अन्यबाट नागरिकता लिन पनि सहज छैन।’

सांसद डाँगीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन। उनले समलिङ्गी जोडीको विवाह दर्ता नभएकोबारे पनि सदनको ध्यानाकर्षण गराइन। १२ असारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले दिएको अन्तरिम आदेश अनुसार माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले पूर्वाग्रही आदेश दिँदा माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता हुन नसकेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकले बताएका थिए। माया र सुरेन्द्र जिल्लाको आदेश बदर गर्न उच्च अदालत पाटन पुगे। तर, उच्च अदालतले पनि जिल्लाकै आदेश सदर गरे पछि माया र सुरेन्द्रसहित विवाह दर्ताका लागि कानुनी बाटो कुरेर बसेका जोडीहरू निराश बन्न पुगेका छन्।

रास्वपा सांसद डाँगीले सर्वोच्च अदालतको आदेश जिल्ला अदालतमा अड्किनुको कारण संसद्मा माग गरेकी छन्। ‘यो समुदायका व्यक्तिले समलिङ्गी विवाह गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले विवाह दर्ता गर्न भन्छ,जिल्ला अदालतमा अड्किन्छ,’उनले भनिन्,‘उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नाम सच्चिँदैन। अस्पतालमा अड्चन छ।’

उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भए पछि पहिलो पटक संविधान लेख्नका लागि गठन भएको संविधान सभामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट सुनिलबाबु पन्तको प्रतिनिधित्व थियो। दोस्रो संविधान सभादेखि २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एक जना पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले एक/एक जनालाई प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार बनाएको थियो। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई जनालाई समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बनाएको थियो। तर, एक जना पनि निर्वाचित हुन सकेनन्। पन्त पछि हालसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुन सकेन।

चुनावमा समलिङ्गी तेस्रोलिंगी : राधाको जोगिएन जमानत, गोमा झिनो मतले पराजित

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको संरक्षण र विकासका लागि अहिलेसम्म कानुन नबन्नु विडम्बना भएको बताइन। ‘संविधान बनेको ८ वर्ष बित्यो। संविधानमा यो समुदायको संरक्षण र विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। र, समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुने भनिएको छ,’उनले भनिन्,‘विडम्बना अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन। यो ८ वर्षमा राज्यले कुन कुन निकायमा यो समुदायका व्यक्तिलाई पुर्‍यायो?’

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले पाइलै पाइलामा कानुनी अड्चन भोग्नु परेको सांसद डाँगीले बताइन। ‘रोजगारबाट वञ्चित छन्। यसरी पाइला पाइलामा कानुनी अड्चन भोग्न विवश छन्,’उनले भनिन्,‘ यी पिल्सिएका समुदायको लागि कानुन बनाउन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’