राष्ट्रसङ्घ महासचिवको भ्रमण : भुटानी शरणार्थी मुद्दामा मौन

पहिचान मिडिया
सोमबार, कार्तिक १३ २०८०

काठमाडौं : भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिकासहित तेस्रो देश पुर्नवास गराउन भूमिका खेलेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस दोस्रो पटक नेपाल आएका छन्।

१५ वर्ष अघि राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्तका रूपमा नेपाल आएका गुटरेस अहिले राष्ट्रसङ्घ महासचिवको हैसियतमा नेपाल आएका हुन्। सन् २००७ मे महिनामा उच्चायुक्तका रूपमा नेपाल आउँदा उनले झापाको गोल्धाप शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेका थिए।

विगतमा पनि शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा बसोबास गराउने प्रक्रिया थालिँदै गर्दा माहोल बनाउन गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। गुटरेसले थिम्पु पुगेपछि शरणार्थी सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको हल खोज्ने बताएका थिए। गुटरेसले नेपालमा सरकारी अधिकारीहरूका अतिरिक्त शरणार्थी शिविरमा रहेका शरणार्थी नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थिए।

झापास्थित शरणार्थी शिविरहरूको भ्रमण गरेर फर्किएपछि गुटरेसले सबैभन्दा उत्तम समाधान शरणार्थीहरूलाई स्वदेश (भुटान) फिर्ता पठाउनु हुने बताएका थिए। त्यसो हुन नसके तेस्रो मुलुकमा भए पनि पुनर्वास गराउनु पर्ने उनले बताउँदै उनले भनेका थिए,‘किनभने उनीहरूले धेरै वर्षसम्म शिविरहरूमा ठुलो त्याग गरेका छन् र धेरै कष्ट भोगिसकेका छन्।’

भुटान बाहेक तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराउने विषयमा शरणार्थीहरू विभाजित भएको समयमा नेपाल आएका गुटरेसले नै तेस्रो देश पुर्नवासको माहोल बनाएका थिए। यतिवेला नेपाल आउँदा गुटरेस उच्चायुक्त छैनन्। अहिलेको भ्रमणमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको एजेन्डा छैन।

तेस्रो देश पुर्नवासको माहोल बनाउने गुटरेस नेपाल आउँदा भुटानी शरणार्थीका नाममा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा सरकारकै मन्त्री पुर्पक्षका लागि थुनामा पुगेका छन्।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राईसहित जेल परेका छन्।

तेस्रो देश पुर्नवास भन्दा पहिलो आफ्नै देश भुटान फर्कन पाउनु पर्ने माग गर्दै आएका भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको पुनरावेदन निवेदन आउँदो बिहीबार पेशीमा राखिएको छ। यसअघि पेशीमा चढे पनि सुनुवाइ भएको थिएन।

नक्कली शरणार्थीका कारण बदनामी पाएको सरकार र राजनीतिक दलहरूले कुरै उठाएनन्। नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो पुर्‍याउने उधारो प्रतिबद्धतामै १७ वर्ष पुरा गरेका दलहरूले बरु असन्तुष्टिहरू छरपस्ट पारे। शरणार्थी मुद्दामा केही बोलेनन्।

उच्चस्तरीय भेटमा भएन कुरा

राष्ट्रसङ्घ महासचिवको हैसियतमा दोस्रो पटक नेपाल आएका गुटरेसले उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता सकेका छन्। अब उनले मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन्।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा शरणार्थी समस्या समाधानको विषयले प्रवेश नै पाएन। परराष्ट्र मामिलाका जानकार एवं कूटनीतिज्ञहरूले महासचिवको भ्रमणका बेला उठाउनुपर्ने भुटानी शरणार्थी पुर्नवासको विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताएका छन्।

राष्ट्र सङ्घकै पहलमा भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुर्नवास भए पनि नेपालको शरणार्थी शिविरमा रहेका ६ हजार शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारले महासचिव गुटरेससँग कुरा नगर्नु दुखद भएको नेदरल्याण्डको हेगमा रहेका भुटानी राजबन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका संयोजक राम कार्कीले बताए।

अनागरिक हैसियतमा राखिएका भुटानी शरणार्थीको स्वैच्छिक घर फिर्ती वा पुर्नवासको विकल्पमा महासचिव गुटरेस स्वयंले सरोकार राख्नुपर्ने उनले बताए।
अभियानका संयोजक कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर भुटानी राजनीतिक बन्दीहरू र तिनीहरूका परिवारहरूको पीडादायी दुर्दशाप्रति संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।

राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि भुटानी राजालाई ठुलो दबाब दिने दिशामा काम गर्न कार्कीले अनुरोध गरेका छन्। शिविरमा रहेका भुटानी शरणार्थीले सोमबार गुटरेसको ध्यानाकर्षण गराउन कोणसभा गर्ने बताएका छन्।

२०७६ जेठ ३० को मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू पहिल्याई सुझाव दिन गठित तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदलले ६ हजार ५७७ भुटानी शरणार्थी नेपालमा बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ। केही शिविर बाहिर र केही दर्ता हुन छुट रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा सन् १९८९ ताका भुटानी सेनाका टुकुडीहरु गाउँ गाउँमा पसी नेपाली भाषीको घर जलाउने, घरमा पसी पुरुषहरूलाई पाता कसी उनीहरूको सामुन्नेमा महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने जस्ता घृणित र अपराधजन्य कार्यबाट असह्य पीडा भई देश छोड्न बाध्य भएको अवस्था बुझिन आएको लेखिएको छ।

प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्यान्न एवं नगद अनुदान सहयोग गरी शरणार्थीहरूको सामान्य गुजाराको व्यवस्था गरिँदै आएकोमा सन् २०१९ को जनवरी १ देखि सबै सहयोग पूर्वसूचना दिई बन्द गरेको अवस्था रहेको उल्लेख छ।

सन् २०१९ सम्म १ लाख १३ हजार ३०७ भुटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना भए पश्चात् ७ वटा शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूलाई मोरङको शनिश्चरे र झापाको बेलडाँगीमा एकत्रित गरी अरू शिविर खाली गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा अब बाँकी रहेका शरणार्थीहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गरी यो समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्नु सामयिक हुने सुझाव दिइएको छ। सन् २०१२ पछि ३० जनाको अपवाद दर्ता बाहेक आजसम्म कुनै भुटानी शरणार्थीको दर्ता गर्ने कार्य भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

हाल शिविरमा रहेका शरणार्थीहरूमध्ये केही तेस्रो देशमा पुनर्स्थापन हुने, केही स्वदेश (भुटान) नै फर्कने र केहीको नेपाल नै बस्ने चाहना रहेको पाइएको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा शरणार्थीहरू विश्वस्त हुने किसिमले उनीहरूको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाई शरणार्थीहरूलाई कूटनीतिक पहलमार्फत ससम्मान स्वदेश (भुटान) नै फर्काउने पहिलो विकल्प रहेको भनिएको छ।