काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जेल परेका हाइप्रोफाइललाई रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन नपर्ने देखिएको छ।

पुर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहित ११ जनालाई धरौटीमा छाड्न उच्चले दिएको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन नपर्ने देखिएको हो।

सामान्यतया सरकारी वकिल कार्यालयले आफूले दायर गरेको मुद्दामा माग दाबी भन्दा विपरीत आदेश आएमा माथिल्लो अदालतमा एक साताभित्रमा निवेदन दिने प्रचलन छ। तर, आदेश भएको एक महिना बढी समय बित्दासमेत महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय नक्कली भुटानी शरणार्थीको फाइलबारे बेखबर छ।

परिवारले जुटाएको धरौटीमा रिहा भए रिजाल, दिए सबैलाई धन्यवाद

कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल कार्यालयसम्म नआएको बताए। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार हुने भन्दै उनले फाइलको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए।

उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले भने हाइप्रोफाईल संलग्न जटिल केश भएकाले अध्ययनको लागि समय लागेको दाबी गर्दै आएको छ। त्यसैले थुनाबाहिर रहेका आरोपी विरुद्ध सर्वोच्च जाने सबै प्रक्रिया अहिले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनमै रोकिएको छ।

पाटनको आदेश विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन नजाँदा यस प्रकरणको मूल मुद्दा नटुङ्गिएसम्म पुर्वमन्त्री खाँणसहितका आरोपीहरू थुना बाहिरै रहन पाउनेछन्। उनीहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र काठमाडौं जिल्ला अदालतले दिएको तारेखमा भने उपस्थित हुनुपर्नेछ।

उच्च अदालतबाट धरौटीमा छुटेका हाइप्रोफाईल आरोपीले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सर्वोच्चको सामना गर्नु नपर्ने स्थिति आएको हो। उच्च अदालत पाटनले थुनामा पठाएका आरोपीहरूले भने सर्वोच्चबाट थुनामुक्त हुने दाउ हेरेका छन्।

थुनामा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी सहितका ९ जना प्रतिवादीले सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन अर्थात् ७३ नम्बरको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ। तर, कैफियत प्रतिवेदन भने नआएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सर्वोच्च पुग्ने

गत असार १ गते नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले १६ जनालाई थुनामा र २ जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। जिल्लाको आदेश विरुद्ध प्रतिवादीहरू उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।

उच्च अदालत पाटनले थुनामा राख्ने जिल्लाको आदेश सदर गरेका पुर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्।

पूर्वगृहमन्त्री खाँण भने न्यायाधीशबीच राय बाझिए पछि तेस्रो न्यायाधीशको आदेशमा रिहा भएका थिए। आरोपीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको सरकारी वकिलको कार्यालयले थुनामुक्त भएका आरोपी विरुद्ध माथिल्लो अदालतमा जाने रायसहित अध्ययन समेत थालेको बताएको थियो।

तर, राजनीतिक दबाबले त्यसबारे कुनै निर्णय नहुँदा अदालती प्रक्रिया अलपत्र परेको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ ठगीको प्रकरणमा ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको मुद्दा हाल विचाराधीन छ।

थुनछेक आदेश विरुद्धका निवेदन सुनुवाइका क्रममा फाइल उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालत पुगेकाले मूल मुद्दा भने रोकिएको छ।

यो पनि
भुटानका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग देश निकालिएका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन अपिल