एउटै मान्छेलाई थरीथरीको नागरिकता दिने आधार के?

पहिचान मिडिया
आइतबार, जेष्ठ १३ २०८१

काठमाडौं : यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई विवाह नै अस्थायी भनेर केही अभियन्ता भनिएकाहरूको टिप्पणीले समुदायभित्र कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको हो।

विवाह अस्थायी र स्थायी भनेको छैन सर्वोच्च अदालतले। अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। विवाह स्थायी हुने नहुने होइन। सम्बन्धमा आधारित हुन्छ विवाह। कानुनले स्थायी बने पनि हुँदैन।

विपरितलिंगी विवाह भएर स्थायी हुने हो भने अनन्तकालसम्म चल्नुपर्ने, चल्दैन। डिभोर्सको कुरै आउँदैनथ्यो। आफ्नो सम्बन्धमा आधार हुने हो स्थायी र अस्थायी भन्ने कुरा। कानुन बनिसकेको छैन यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता हुने।

कानुन तय नहुन्जेलसम्मका लागि अभिलेख मात्र अस्थायी राख्न सर्वोच्चले भनेको हो। त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै नभए पनि मितिनी नेपालकी सरिता केसी लगायतले विवाह पनि अस्थायी हुन्छ र? भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रक्रिया जनाएका थिए।

पहिलो, दोस्रो र तेस्रो विवाह दर्ता पती र पत्नी नै भनेर प्रमाणपत्र जारी भएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसालै प्रमाणपत्रको ढाँचा परिवर्तन गरेर ७५३ वटै स्थायी तहलाई परिपत्र जारी गरिसकेको छ।

विवाह दर्ता नहुने अवस्था अन्त्य भए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि विभेद हुने अझै ८० भन्दा बढी कानुन संशोधन गर्न मायाको पहिचान नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, श्रम लगायतका मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएको छ।

संविधानको धारा ४२ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनको आदेश माग्दै मायाको पहिचान नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दुई वटा रिट दर्ता गरेको छ। निर्वाचन कानुन संशोधन गरेर राजनीतिमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व र निजामती सेवामा कम्तीमा एक प्रतिशत आरक्षणको आदेश माग गर्दै दायर रिटमा पहिलो सुनुवाइ भैसकेको छ।

रिटलाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राख्ने आदेश दिएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई राजनीतिमा समावेश गराउन नीति निर्माण तहमा समुदायलाई सहभागी गराउने कार्यक्रम सुरु भैसकेको कार्यकारी निर्देशक एवं पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले बताए।

समुदायभित्र हाल कुन पहिचानको नागरिकता लिने भन्ने विवाद भएको छ। अब यो विषय समुदायभित्र मात्रै छलफल गरेर नपुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। व्यापक छलफलको आवश्यक छ, अब यो समुदायभित्र मात्र छलफल गरेर पुग्दैन, नेपालमा इन्द्रेणी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सांस्कृतिक राजदूत समेत रहेका पन्तले भने, पूर्वीय दर्शन अनुसार पुरुष प्रकृति, स्त्री प्रकृति र तृतीय प्रकृतिको भन्ने शब्दहरू चल्छ,प्रकृति भनेको हुर्कँदै जाँदा वयस्क भएपछि के स्थापित हुन्छ भन्ने आधारमा हो।

यो पनि पढ्नुहोस : नेपालको सर्वेका लागि भुटानमा छलफल, अर्थले रोक्यो २७ करोड

पुरुष, महिला र तृतीय प्रकृति वयस्क भइसकेपछि हुने हो। जन्मँदा बालबालिका, छोराछोरी नै हुन। जेण्डरको ठ्याक्कै ट्रान्सलेशन छैन नेपाली शब्दमा। लिङ्ग भन्ने शब्द प्रयोग त हुन्छ। लिङ्ग भनेको चिन्ह, प्रतीक,सिम्बोल भन्ने अर्थमा मात्रै आउँछ त्यो।

जन्मिदा सिम्बोल एउटै हुन्छ। पुरुष, महिला र तृतीय प्रकृतिको। लिङ्ग भनेको जेण्डर होइन। तृतीय प्रकृतिमा पनि चार थरी भन्ने छ।

तर, अहिले छोरा जन्मिए पनि पुरुष होइनौ, महिला हौँ भन्ने र राज्यले स्वअनुभूतिका आधारमा महिलाको नागरिकता लिन पाउनुपर्ने माग गर्नेहरू छन्। छोरी जन्मिए पनि महिला होइनौ, पुरुष हौँ, पुरुषको नागरिकता माग गर्नेहरू छन्। यस्तो माग गर्नेहरूको सङ्ख्या डबल डिजिट पुगेको छ। कुन दर्शनमा जाने भन्ने द्वन्द्व छ।

स्वेच्छामा जाने भन्ने हेर्दा राम्रै लाग्छ। तर, स्वेच्छा भनेर कतिसम्म इच्छाहरू जाने, कहाँसम्म जाने भन्ने समग्र सामाजिक हिसाबले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। सेक्स चेन्ज गरेकोलाई दिने कि? नगरेकोलाई दिने कि नदिने? महिलाहरूको आफ्नो समुदाय छ। यस्ता आम सवालहरू व्यापक छलफल नगर्दा टुङ्गोमा पुग्न गाह्रो हुने पन्तले औँल्याए।

सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्छ? एउटै क्याटगोरीको मान्छेलाई दुई थरी, तीन थरी नागरिकता दिएर कसरी व्यवस्थापन गर्ने? पन्तले सरकारसँग जवाफ पनि माग गरेका छन्।

च्वाइसकै कुरा गर्दा थर्ड जेण्डर, ट्रान्सजेण्डरलाई मात्रै दिने कि महिला, पुरुषलाई पनि दिने? अधिकार त बराबर हुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् समेत रहेका पन्तले भने,त्यसकारण च्वाइसको सवाल कहाँसम्म जाने भन्ने हुनुपर्‍यो।

नेपालमा सजिलो र व्यवहारिक बनिसकेको छ, पुरुष, महिला र तृतीय प्रकृति। समलिङ्गी, तेस्रो लिङ्गी, अन्तरलिंगीले पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन न हर्मोनको न सेक्सचेन्जको केही आवश्यकता पर्दैन। तर, हर्मोन लिएका र सेक्सचेन्ज गरेकाहरूले ट्रान्स वुमन आर वुमन भन्ने नारा नै बनाएका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक संस्थाहरूको माग अनुसार भन्दै नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले हर्मोन क्लिनिक नै सञ्चालन गरेको छ। सङ्घले क्लिनिकमा एक जना समुदायका व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको छ। १८ वर्ष भन्दा मुनि भए अभिभावकसहित गएमा मात्र क्लिनिकमा परामर्श दिने गरिएको छ।

चिकित्सकीय परीक्षण पछि डोजडोजका हर्मोन क्लिनिकले बिक्री गर्दै आएको छ। क्लिनिकमा आँखी भौँको रौँ, दारी जुँगा, उखेल्ने सेवा पनि दिने गरिएको छ। स्थायी बन्ध्याकरणको सेवा दिँदै आएको सङ्घले एक वर्ष अघिदेखि हर्मोन क्लिनिक सञ्चालन गरिरहेको छ। कागज गराएर मात्रै हर्मोन दिने गरिएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्।

हर्मोन लिने बानी परेकाहरूलाई छोड्न कठिन हुने गरेको पाइएको छ। छोड्दा विभिन्न किसिमका रोग देखा परेको समुदायका अनुभवीहरू सुनाउँछन्। हर्मोन वितरण बन्द गर्न समुदायले आवाज उठाए पनि संस्थागत रूपमा सहमति दिएकाहरू चुइँक्क बोलेका छैनन्।

राज्यले स्वेच्छाको मागलाई सम्बोधन गर्दैन। व्यवहारिक माग पुरा गर्न कन्जुस्याइँ नै पनि गरेको छैन राज्यले। नेपाल पहिलो समलिङ्गी विवाह कानुनी रूपमा दर्ता गर्ने दक्षिण एसियामा पहिलो देश नै बनेको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले १३ मङ्सिर २०८० मा माया गुरुङ्ग र सुरेन्द्र पाण्डेको विवाह दर्ता गरेर इतिहास रचिसकेको छ।

राज्यको कानुन सबैलाई बराबर रूपमा लागु हुन्छ र हुनुपर्छ। तेस्रो लिङ्गी पनि स्वेच्छाले बन्या हो। त्यसकारण पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको पाउने, तेस्रो लिङ्गीले नपाउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसमा पन्त अवेयर छन्।

तेस्रो लिङ्गी बन्नेहरूको आधारहरू छन्। उहाँहरू (महिला या पुरुष नै बन्ने) को अर्को आधार के हो? एउटै मान्छेलाई दुई तीन थरीको नागरिकता दिने कि नदिने? राज्यले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने पाटो नहेरी हुँदैन।

सम्बन्धित समाचारः

किन लुक्यो ‘अन्य’ पहिचानको तथ्याङ्क? (भिडियो)

बल्ल कार्यान्वयनमा ‘अन्य’ को नागरिकता

चोर बाटोबाट नागरिकता, रनभुल्लमा सरकार

नागरिकता बनाउन लिङ्ग परिवर्तनको प्रमाणपत्र किन?

नागरिकता कानुन : तोकिएको लैङ्गिक पहिचान कार्यान्वयन कसरी?

चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता

राष्ट्रपति पौडेलले भने, नागरिकता विधेयकमा समस्या छैन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपतिको जवाफ : समय आएपछि निर्णय गरौँला

राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक होल्ड, सभामुख र उपसभामुखले गरे बिदाइ भेट

नागरिकता विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुने

नागरिकता विधेयक फिर्ता, फेरि पुरानै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने