काठमाडौँ – लामो समयसम्म सामाजिक बहिष्कार, तिरस्कार, विभेद तथा क्षमता हुँदाहुँदै पनि राज्यका अवसर र प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित हुँदै आएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले अब राज्यका निकायमा खुला रूपमा आफ्नो पहिचानसहित आवेदन दिन थालेका छन्। यसलाई नेपालको समावेशी लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ देखिएको सकारात्मक सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायहरूमा नियुक्तिका लागि आवेदन दिने क्रममा आफूलाई ‘अन्य’ लिङ्ग उल्लेख गर्दै १३ जनाले आवेदन दिएका छन्।

खुला रूपमा आफ्नो पहिचान सार्वजनिक गर्दै आवेदन दिने १३ जना उम्मेदवारलाई पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले बधाई तथा सम्मान व्यक्त गरेका छन्।

लामो समयसम्म आफ्नो पहिचान लुकाउनुपर्ने सामाजिक दबाब, विभेद र अस्वीकारको अवस्था अझै विद्यमान रहेको बेला खुला रूपमा आवेदन दिनु साहस, आत्मविश्वास र नागरिक सहभागिताको महत्त्वपूर्ण उदाहरण भएको पन्तले बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसहित विभिन्न सीमान्तकृत समुदायहरूको समावेशी सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, दुर्भाग्यवश संविधानको यही भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बनेका अधिकांश कानुन तथा नीतिहरूमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व तथा आरक्षणको विषय स्पष्ट रूपमा नसमेटिएको पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार यस समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले विगतमा आफ्नो पहिचानकै कारण शिक्षा, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा तथा राज्यका अवसरहरूमा समान पहुँच पाउन कठिनाइ भोग्दै आएका थिए। क्षमता र योग्यता हुँदाहुँदै पनि पहिचान लुकाएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने वा अवसरबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था लामो समयसम्म रहँदै आएको सन्दर्भमा १३ जना उम्मेदवारले आफ्नो पहिचान खुला रूपमा उल्लेख गर्दै आवेदन दिनु आफैँमा एउटा ऐतिहासिक र सकारात्मक सन्देश भएको पन्तको भनाइ छ।

“यसले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय पनि राज्यका निकायहरूमा योगदान दिन, नेतृत्व गर्न र राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन इच्छुक र सक्षम छन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्दछ,” पन्तले भने।

याे पनि : ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका २९ विद्यार्थी सहभागी

पन्तले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित छनोट समितिहरूले संविधानको अक्षर मात्र होइन, यसको समावेशी भावना र मर्मलाई समेत सम्मान गर्नेछन् भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन्।

योग्य लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक उम्मेदवारहरूलाई निष्पक्ष अवसर प्रदान गर्दै उनीहरूमध्ये केहीलाई सार्वजनिक निकायहरूमा जिम्मेवारी दिने निर्णय भएमा त्यो नेपालको समावेशी लोकतन्त्र र संवैधानिक प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम हुने पन्तले उल्लेख गरेका छन्।

“समावेशी नेपाल निर्माणको यात्रा प्रतिनिधित्वबाट नै सुरु हुन्छ। यी १३ जना उम्मेदवारहरूले त्यो यात्रामा साहसिक पाइला चालेका छन्,” पन्तले भने।

मन्त्रालयले भने आवेदन दिने व्यक्तिहरूको नाम गोप्य राखेको छ। संख्या मात्रै सार्वजनिक गरिएको छ। मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले आवेदकहरूको नाम गोप्य रहने बताएका छन्।

मन्त्रालयले मातहतका १७ वटा निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा आवेदन दिनेहरूमध्ये तीन हजार ४१४ पुरुष, ९२१ महिला र १३ जना अन्य लिङ्गका आवेदक रहेको जानकारी दिएको छ।

मन्त्रालय मातहतका निकायमा रिक्त पदका लागि वैशाख ३१ गते आवेदन आह्वान गरिएको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति जेठ ६ गतेसम्म तोकिएको थियो।

यो पनि : आरक्षण लागू हुन थालेपछि लैङ्गिक पहिचानमा विवाद किन? मन्त्रालयको भूमिकामाथि नै प्रश्न