काठमाडौं – सत्य झुटो हुँदै गएको छ। पत्याउन पनि मुस्किल पर्ने घटना दोहोरिन थालेका छन्। सार्वजनिक स्थानमै प्रेमप्रसाद आचार्य र गणेश नेपालीले आत्मदाह गरे। पुराना दलको सरकार हुँदा मात्रै होइन, गठन भएको चार वर्षपछि महाधिवेशन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले पनि निर्दयी व्यवहार देखाउँदा गणेश नेपालीको ज्यान गयो।

राहदानी विभागअगाडि जग्गा धितो राखेर निकालेको मोटरसाइकलमा ह्वील लक लगाएपछि उनले त्यही मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा छर्किए। त्यसपछि आफैँलाई आगो लगाए। निर्दयी राज्यले आफ्नै नागरिकलाई बचाउन सकेन।

दिनदहाडै, त्यो पनि भिडभाड हुने राहदानी विभागअगाडि पेट्रोल निकालेर शरीरमा आगो लगाउँदासम्म उनलाई रोक्ने प्रभावकारी प्रयास हुन सकेन। पेट्रोल छर्केर आगो लगाउँदा घाइते भएका नेपालीलाई घिसारेको भिडियोले धेरैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि राज्यको व्यवहार नागरिकप्रति किन यति कठोर र निर्दयी भन्ने प्रश्न उठेको छ।

राज्यले नागरिकबाट कर, राजस्व, शुल्क र जरिवानाका नाममा रकम असुल्छ। तर राज्यको दायित्व राजस्व सङ्कलनमा मात्रै सीमित हुँदैन। नागरिकको सुरक्षा, सम्मान, रोजगारी, सहज सेवा र सङ्कटका बेला संरक्षण गर्नु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो। तर पछिल्ला घटनाले राज्य गरिखाने र गरिब वर्गप्रति झन् कठोर बन्दै गएको अनुभूति गराएका छन्। यही कारण धेरै नागरिक बिदेसिन बाध्य भइरहेका छन्।

गणेश नेपाली पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने तयारीमा थिए। “खाडी मुलुक जाने तयारीमा थियो,” उनका दाइ मदन नेपालीले भने।

“यो सबै प्रहरीले गर्दा भएको हो दाइ, बाबाआमालाई हेर्नुहोला,” गणेशले दाइ मदनसँग बोलेका अन्तिम शब्द थिए। मदनको स्मृतिमा अहिले तिनै शब्द मात्र बाँकी छन्। गणेशले नफर्कने बाटो रोजे। आफ्ना नागरिकका लागि सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने वातावरण बनाउन राज्य असफल बन्दै गएको छ।

राज्यसँग आफ्ना नागरिकको वास्तविक अवस्था बुझ्ने संयन्त्र छ। तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर आवश्यकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सक्छ। तर यतिबेला राज्य भिभिआइपीहरूको सम्पत्ति खोज्नतिर बढी केन्द्रित देखिन्छ। स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा रहेका नागरिकको वर्तमान आर्थिक, सामाजिक र रोजगारीको अवस्थाबारे अद्यावधिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न भने सरकार तत्पर देखिँदैन।

जतिसुकै ठूलो अर्थशास्त्रीले बजेट बनाए पनि त्यसको आधार अद्यावधिक तथ्याङ्क हुनुपर्छ। २०७८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर तयार गरिने बजेटले आजको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। आवश्यकता एकातिर र कार्यक्रम अर्कोतिर पर्ने अवस्था त्यसैले दोहोरिइरहेको छ।

राज्यले समयमै तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ। अनलाइनबाट सेवा दिने रटान लगाएको सरकारले चाहे स्थानीय तहमार्फत नागरिकको वर्तमान अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न गाह्रो देखिँदैन।

तर वर्तमान वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पनि विगतका सरकारझैँ अन्धाधुन्ध बजेट विनियोजन गरेको छ। जनताको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने बुझ्न सरकार पर्याप्त गम्भीर देखिएको छैन। सुनेको भरमा, जताबाट हावा चल्छ उतै बग्ने प्रवृत्ति बालेन सरकारमा पनि देखिएको छ।

नातावाद र कृपावादलाई संस्थागत गरिएको आरोप पनि लागिरहेको छ। विरोध गर्नेलाई पुराना दलका सरकारका पालाका नियुक्ति देखाउँदै “यो त के हो र?” भन्ने भाष्य व्यापक बनाइएको छ। रास्वपा पार्टीमा आबद्ध नेता–कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्न पुराना नियुक्ति खारेज गरेर धमाधम नयाँ नियुक्ति सुरु भएका छन्।

रास्वपामा लाग्नेहरूले जे गरे पनि सत्य मानिदिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। “घण्टी भनेपछि चोरलाई पनि चोर होइन भन्नुपर्ने अवस्था आयो,” काभ्रे नमोबुद्धका शिक्षक हरि तिमल्सिनाले भने, “२०८४ को स्थानीय तहको चुनाव पनि घण्टीमय हुने देखिन्छ।”

काम गरेर देखाउन नपर्ने, बोले पुग्ने प्रवृत्ति बढेको उनको टिप्पणी छ। १७ जेठमा वालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममा उभिएर दिएको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै तिमल्सिनाले भने, “पुराना दलको सरकार भएको भए संसदभित्रै हानाहान हुन सक्थ्यो। ओहो, यस्तो त बोल्न नहुने, अब के होला भन्ने लागेको थियो, तर केही भएन।”

रोष्ट्रममै उभिएका बेला सांसदहरूले तत्काल प्रतिप्रश्न गरेनन्। पछि मात्रै विरोध गर्न थालेको उनले सुनाए। दुईतिहाइ नजिकको बहुमत भएको सरकारका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह भने सुशासनको भजन गाइरहेका छन्।

आफ्नै पार्टीका सांसद भ्रष्टाचारको छानबिन राेकाउन सक्रिय रहेकाे जानकारी पाउँदा पनि बालेन सरकार प्रभावकारी रूपमा एक्सनमा उत्रन सकेको छैन। आफ्नालाई जोगाउने र अर्कोलाई बाँकी नछोड्ने नीति बालेन सरकारले पनि अङ्गालेको देखिँदा नागरिकमा निराशा बढ्न थालेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा रास्वपा सांसदकाे नाम नै लिएर गैरसरकारी संस्थाकाे छानबिन अघि बढ्न नसकेको जानकारी गराएका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) इश्वरराज पौडेलमाथि गणेश नेपालीका परिवारलाई मिलापत्रका लागि दबाब दिएको आरोप समेत लागेको छ।

गणेशका आफन्तका अनुसार शुक्रबार मुगुबाट काठमाडौं आएका उनका बुबाआमालाई विमानस्थलबाट अस्पताल नलगेर सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगिएको थियो, जहाँ उनीहरूलाई मिलापत्र गर्न दबाब दिइएको आरोप छ।

राज्य नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने, रोजगारीको वातावरण बनाउन नसक्ने, सङ्कटमा साथ दिन नसक्ने, तर जरिवानाको बहानामा महिनाभरको आम्दानीले पनि तिर्न नसकिने रसिद थमाउने अवस्थाले नागरिकमा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ। कर, राजस्व र जरिवाना असुल्ने अधिकारसँगै नागरिकप्रतिको दायित्व पनि राज्यले बराबरी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्छ।

जब राज्यले आफ्नो दायित्वभन्दा असुलीलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यहीँबाट नागरिक र राज्यबीचको विश्वास कमजोर बन्छ। गणेश नेपालीको मृत्युले त्यही गम्भीर प्रश्न फेरि उठाइदिएको छ।

राज्य कति जना नागरिकले आत्मदाह गरेपछि बोल्छ? कति जना गुमेपछि सुन्छ? बालेन सरकारमाथि यिनै प्रश्नको ओइरो लाग्न थालेको छ। पुत्ला दहन भएका छन्। उग्र नाराहरू लागिरहेका छन्।

पुराना दलका सरकारले हिजो पनि यस्तै गरेका थिए। आफ्नालाई जोगाउने र अर्कोलाई नछाेड्ने नीति बालेन सरकारका लागि पनि अनुत्पादक बन्न सक्छ। दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउने गरी राज्य संयन्त्र निष्पक्ष र सक्रिय हुने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन असम्भव देखिँदैन।