काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको विवाह दर्ता गर्ने आदेश मातहतकै अदालतले अस्वीकार गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।

मातहतको काठमाडौं जिल्ला अदालतले विवाह दर्ता गर्न रामबहादुर (माया) गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले दिएको निवेदन अस्वीकार गरिदिँदा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका समलिङ्गी जोडी निराश बनेका छन्।

२४ जेठमा पहिलो संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा नील हिरा समाजकी अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी), माया र सुरेन्द्र सहित ९ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १२ असार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सबै अदालतका विवाह दर्ता अधिकारीका नाममा निवेदक जोडीहरू एवं निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाह दर्ता गरिदिनु भन्ने रिटमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले अस्थायी अभिलेख रहने गरी दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए।

‘संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदकहरू र निवेदक सरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’आदेशमा लेखिएको छ,‘आदेशअनुसार गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई लेखी पठाई नियमानुसार गर्नु।’

६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, विभेद हुने कानुन संशोधन गर्न र समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययनका लागि समिति गठन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि गठन भएको समितिले २०७१ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म समलिङ्गी विवाहको कानुन बनेको छैन।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकमा रहेका व्यक्तिहरूको यौनिक अभिमुखीकरणमा आधारमा एक अर्कालाई पार्टनर, जोडी मानी विवाह हुने, तेस्रोलिङ्गीको रूपमा रहेका व्यक्तिहरूले आफ्नो लैङ्गिक पहिचान बमोजिम विवाह गर्न, विवाह दर्ता गर्ने, यस्तो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने वा दिलाउने कानुन नबन्दा राज्यका निकायमा यस्तो विवाह दर्ता हुन सकेको छैन।

सुरेन्द्र र मायाले २६ असोज २०७४ मा गणेस्थान मन्दिर सोर्‍हखुट्टेमा सांस्कृतिक विवाह गरी जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन्। सर्वोच्चको आदेश कानुन सरह लागू हुने भने पनि मातहतकै अदालतले कार्यान्वयन नगर्दा माया र सुरेन्द्र झन्डै दुई महिनादेखि उच्च अदालत पाटन धाइरहनु परेको छ।

मितिनी नेपालको चिन्ता यस्तो

माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि सुनिलबाबु पन्तको नेतृत्वमा आफ्नै खर्चले अदालत धाइरहेका छन्। तर, मितिनी नेपाललाई भने विवाहका लागि वकालत गर्न दातृ निकायले दिइरहेको सहयोग गुम्ने चिन्ता देखिएको छ। ‘हामी अदालत धाइरहेका छौ, खोइ कहिल्यै एक कल फोन पनि गरेका छैनन्,’सुरेन्द्रले पहिचानसँग भने,‘हिजो त पत्रकार सम्मेलन नै गरेका रहेछन्, तर, हामीलाई खबरसम्म पनि गरेनन्।’

सरकारले कानुन नबनाउने, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभइरहेको पीडामा थप पीडा दिने गरी मितिनी नेपालको अभिव्यक्ति आइरहेकोमा दुख लागेको सुरेन्द्रले बताए। मितिनी नेपालकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले विवाह दर्ताका लागि सर्वोच्चको आदेश आए लगत्तै ‘के को अस्थायी विवाह दर्ता हो?’ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया जनाएकी थिइन।

विवाह दर्ता गर्न नै आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतलाई अहिले मितिनी नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरेर आक्षेप लगाएको छ। विवाह दर्तासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशप्रति नै मितिनी नेपालले असन्तुष्टि जनाएको छ।

सर्वोच्चको आदेश अध्ययन नगरी हल्लाका भरमा दातृ निकायको सहयोग गुम्ने चिन्ताले मितिनी नेपालको असन्तुष्टि आएको हुन सक्ने विवाह दर्ताका लागि अदालत धाइरहेका सुरेन्द्र बताउँछन्। ‘उहाँहरूलाई हाम्रो समुदायको विवाह दर्ताको आदेश कार्यान्वयन तिर चासो छैन,आफ्नो संस्थाका लागि सहयोग नआउँला भन्ने त्रास मात्रै देखिन्छ,’सुरेन्द्रले भने,‘यत्रो समयदेखि सर्वोच्चको आदेश लिएर जिल्ला देखि उच्च अदालतसम्म धाइरहेका हामीलाई कुनै वास्ता गरेका छैनन्।’

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा मितिनी नेपालका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेकी सरिता केसीले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आएको जिकिर गर्दै त्यसले पनि आफूहरूलाई न्याय नदिएको बताएकी थिइन।

सर्वोच्चको आदेश विवाह दर्ता गर्नु भन्ने भए पनि काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले मितिनी नेपालको पत्रकार सम्मेलन र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमा गरेको टिप्पणीसँग मेल खाने गरी आदेश दिए। विवाह दर्ताको निवेदन अस्वीकार गर्ने लिखित आदेश दिए।

सुरेन्द्रले सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको साथ सहयोगमा विवाह दर्ता गरेर न्याय पाउने आसमा रहेको बताए। ‘विवाह दर्ताका लागि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको छ,’उनले भने,‘एक दिन पक्कै न्याय पाइन्छ भन्ने आशा छ।’

जिल्ला न्यायाधीश मैनालीले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको नदेखिएको तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भए अनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकोमा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाउँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गका महिला पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदन बमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्था विपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन’ भनेर लिखित आदेश दिएका थिए।

न्यायाधीश मैनालीले उल्लेख गरेको कानुनी व्यवस्था परिवर्तन नहुँदा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता हुन नसकेको हो। सर्वोच्च अदालतले त्यही भएर दर्ता गर्न आदेश दिए पनि मातहतको अदालतले भने बुझेर पनि दर्ता गरिदिएन।

उच्च अदालतको इजलास घुम्दै

२८ असारमा जिल्लाले दर्ता गर्न अस्वीकार गरे पछि माया र सुरेन्द्रको जोडी भोलिपल्टै उच्च अदालत पुग्यो। न्यायाधीश नारायण प्रसाद पौडेलको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश पनि दियो। कैफियत प्रतिवेदनमा न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले मिसिल ओल्टायो, पल्टायो मात्रै। आदेश दिएन।

साउन १४ गते आइतबार फेरी हरिप्रसाद पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भएर दोस्रो पटक कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भयो। त्यहीबिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने आवश्यक व्यवस्थाबारे गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयनबारे समितिले गृहमन्त्रीसँग सोध्नु पर्ने बताएका थिए। समितिले गृहमन्त्रीलाई छलफल भने गरेको छैन।

माया र सुरेन्द्रको पुनरावेदन निवेदनमा २५ साउनमा कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलासले विशेष प्रकृतिको निवेदन भएकोले बहस चलाउन आवश्यक देखिएकाले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दियो।

इजलासले अब दुख नपाउने गरी बहसमा ल्याएर टुङ्गोमा पुग्न उच्च अदालतले चाहेको बतायो। तर, उच्च अदालत पाटन निवेदन ओल्टाइपल्टाई गरेर रिजर्भ बसिरहेको छ।

उच्च अदालत बार इकाई पाटनले अदालतको माग अनुसार वर्तमान अध्यक्ष शान्तिराम खतिवडा र पूर्वअध्यक्ष मेजर थापालाई पठाएको छ। तर, उनीहरूले पनि राय दिन पाएका छैनन्। २९ असारदेखि हरेक बिहीबार माया र सुरेन्द्रको ड्युटी नै उच्च अदालत पाटन बनिरहेको छ।

पहिलो संविधान सभाका सदस्य सुनिलबाबु पन्तले लगातार बेन्चले एक वा अर्को बहानामा वास्तविक सुनुवाइ नगर्दा अन्याय भएको बताए। ‘हामीलाई हो वा होइन निर्णय दिनुहोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’पन्तले भने,‘अन्यथा कहिल्यै निर्णय नलिने सुस्त प्रक्रिया आफैमा सम्पूर्ण यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि अन्यायपूर्ण छ।’

एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश पछि न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र अमृतबहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासमा परेको पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइको पालो नै आएन। पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतले एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश दिएको सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलो हो। तर। एमिकस क्युरी सहितको सुनुवाइ नै हुन सकेको छैन।

७ भदौमा पेशी तोकिएको निवेदन स्वार्थ बाझिने भन्दै न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र अमृत बहादुर बस्नेतको इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखिदियो। हरेक बिहीबार उच्च अदालत पाटन धाइरहेका माया र सुरेन्द्रले अब पेशीमा चढ्दा अग्राधिकार दिन अदालतमा निवेदन दिए। तर, ११ भदौमा न्यायाधीश जनक पाण्डे र अमृतबहादुर बस्नेतको इजलासले अग्राधिकारको निवेदनलाई अस्वीकार गरिदियो।

त्यसपछि न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र नरिश्वर भण्डारीको इजलासमा पेशी चढेको विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो। एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) झिकाउने आदेश दिएको उच्च अदालतले अग्राधिकारमा नराख्दा पेशीमा चढ्ने तर, सुनुवाइ नै नहुने भइरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार

विवाह दर्ता : एमिकस क्युरी झिकाउने, अग्राधिकार नदिने

विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदन घुमेको घुमै

विवाहको अधिकार माग्दै माया र सुरेन्द्र निस्के सडकमा

विवाह दर्ताको पुनरावेदन, अग्राधिकारमा राख्न निवेदन

विवाहको कानुनमा अध्ययन मात्रै, एमिकस क्युरीको सहयोगमा आदेश दिने उच्चको तयारी

विवाह दर्ताको पुनरावेदन निवेदनमा उच्च अदालतको लिंगरिङ

समलिङ्गी विवाह : तत्काल दर्ताको आदेश माग्दै सर्वोच्चमा रिट

सरकारले भन्यो, समलिंगी विवाह सम्बन्धमा छलफल गर्छौ

सर्वोच्चको अर्को ऐतिहासिक आदेश : समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको तत्काल विवाह दर्ता गर्नू

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

विवाह दर्ता गर्न पाउने आदेशले ल्याएको तरङ्ग

विवाह दर्तामा न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको पूर्वाग्रही आदेश

समलिङ्गी विवाहले उर्दिण गरेको न्याय प्रणालीको कमजोरी

विवाह दर्तामा उच्चले न्याय दिने आस

विवाह दर्ताको निवेदनमा उच्चले दियो एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश

विवाह दर्तामा बारले पठायो एमिकस क्युरी