काठमाडौँ – नेपालको प्रतिनिधिसभामा भुटानी शरणार्थी समस्याबारे विषय उठेपछि झापा र मोरङस्थित शरणार्थी बस्तीमा बसिरहेका बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूले नयाँ आशा पलाएको बताएका छन्। नेपाल–भुटानबीच तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि समाधान हुन नसकेको यस समस्याबारे संसदमा आवाज उठ्नु सकारात्मक सङ्केत भएको शरणार्थीहरूको भनाइ छ।

भुटानी शरणार्थी युवा फोकल पर्सन बिरेन मगरका अनुसार भुटानी शरणार्थीहरूको तर्फबाट सांसद हर्कराज राईसमक्ष आफ्ना माग र चासोहरू पुगेका थिए। प्रतिनिधिसभामा राईले उक्त विषय उठाएपछि शरणार्थी समुदायमा आशा जागेको उनले बताए।

“हर्कराज राईलाई भुटानी शरणार्थीहरूको तर्फबाट कुरा पुगेको हो। उहाँले संसदमा उठाएको कुराले हामी सकारात्मक छौँ,” पहिचानसँग उनले भने, “नेपाल सरकारसँग हामी आशावादी छौँ।”

उनका अनुसार नयाँ सरकारले भुटानी शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन, हक–अधिकार तथा दीर्घकालीन समाधानका विषयमा समग्र रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा समुदायले राखेको छ। “नेपाल सरकारको नीति के कस्तो छ? कानुन र संविधानले के व्यवस्था गरेको छ? त्यो विषय संसदमा स्पष्ट रूपमा उठ्न सकेको छैन,” उनले भने।

यद्यपि त्यो विषय नउठे पनि ३५–३६ वर्षदेखि नेपालमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका भुटानीहरूमा समाधानको आकाङ्क्षा अझै बाँकी रहेको उनले बताए। उनका अनुसार सन् १९९० को दशकको प्रारम्भदेखि सुरु भएको विस्थापनपछि हालसम्म पनि समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सकेको छैन।

भुटान सरकारले शरणार्थीहरूलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता नदेखाएकाले अब स्वदेश फिर्ताको सम्भावना झन् कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ छ। “त्यही भएर नेपाल सरकारले नेपालमै केही व्यवस्थापन गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मनस्थितिमा शरणार्थीहरू पुगेका छन्,” उनले भने।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि विगतमा तीनवटा विकल्पमा छलफल भएको उनले स्मरण गरे। “सन् २००८ अगाडि समस्या समाधानका लागि स्वदेश फिर्ता, तेस्रो देश पुनर्वास र नेपालमै स्थानीय एकीकरण गरी तीन वटा विकल्प उठेका थिए। नेपालमा बस्न चाहनेहरूको स्थानीय एकीकरणको विषय पनि त्यतिबेला छलफलमा थियो,” उनले भने।

सन् २००७ देखि सुरु भएको तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रममार्फत अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्क र नेदरल्यान्ड्सलगायतका मुलुकमा एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी पुनर्वास भइसकेका छन्।

तर पुनर्वासमा नगएका हजारौँ शरणार्थी अझै नेपालका झापा र मोरङस्थित शरणार्थी बस्तीमा बसिरहेका छन्। उनीहरूको यकिन आधिकारिक तथ्याङ्क भने सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन।

शरणार्थी अगुवाहरूका अनुसार तेस्रो देश पुनर्वासपछि पनि भुटानबाट नेपाल आउने क्रम पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। भुटानको जेलबाट पछिल्लो पटक रिहा भएका दुई जना भुटानी शरणार्थी शिविरमा आइपुगेका छन्। ती व्यक्तिहरू यसअघि शरणार्थी शिविरबाट भुटान फर्कने क्रममा पक्राउ परेका थिए र हाल उनीहरूको शरणार्थी परिचयपत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको शरणार्थी अगुवाहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार भुटानले नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फिर्ता लैजाने विषयमा कुनै ठोस पहल नगरेको, बरु भुटानभित्र जेलमुक्त भएका वा अमेरिकाबाट निष्कासित (डिपोर्ट) गरिएका केही भुटानी नागरिकलाई स्वीकार गरेपछि पुनः नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा ल्याएर छाडिएको अवस्था विद्यमान छ। अमेरिकाबाट डिपाेर्ट भएकाहरू नेपालको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए।

भुटानी शरणार्थी नेता तथा पूर्वराजबन्दी टेकनाथ रिजालले नेपाल सरकारका उच्च तहमा बुझाएको अपिलमा भुटानभित्र अझै करिब ८० हजार नेपालीभाषी भुटानी नागरिक नागरिकता, पहिचान र आधारभूत अधिकारसम्बन्धी समस्यामा रहेको तथा मानवअधिकारको आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने क्रम अझै जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यो पनि : के भुटानीहरू भुटानबाट आउँदा नै नक्कली थिए? कि नेपालमा बसेपछि ‘नक्कली’ भए?

बिरेन मगरका अनुसार तेस्रो देश पुनर्वासपछि धेरैले समस्या समाधान भएको ठाने पनि नेपालमा रहेका बाँकी शरणार्थीहरूको अवस्था भने उस्तै छ। “यदि भुटानले फर्काउन सक्दैन भने, नेपाल सरकारले कूटनीतिक तहमा पहल गर्न सक्दैन भने, नेपालमै केही व्यवस्थापन गरिदियोस् भन्ने शरणार्थीहरूको आकाङ्क्षा र आशा पलाउँदै गएको अवस्था छ। त्यो कुरा संसदमा ढिलो–चाँडो उठ्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने।

नेपाल र भुटानबीच शरणार्थी समस्या समाधानका लागि १५ चरणसम्म मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएको थियो। अन्तिम वार्ता सन् २००३ मा भएको थियो। त्यसयता दुई देशबीच यस विषयमा औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता हुन सकेको छैन। त्यसपछि स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको शरणार्थीहरूको भनाइ छ।

“सन् २००३ यता वार्ता भएको छैन। द्विपक्षीय प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने। “तर योबीचमा हामीले दिगो समाधानका लागि पटक–पटक माग उठाइरहेका थियौँ, अझै उठाइरहेका छौँ। अहिले नयाँ सरकारसँग केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ।” यो अपेक्षा आधारहीन नभएको उनको भनाइ छ।

“नेपाल सरकारलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) ले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको भन्ने कुरा आएको छ। यूएनएचसीआर र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता के हो? शरणार्थीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो? हामी त्यो पनि जान्न चाहन्छौँ,” उनले भने।

“यति वर्ष बसिसक्यौँ। भुटान सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन। स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। तेस्रो देश पुनर्वास पनि सन् २०१८ देखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यस्तो अवस्थामा सदासदाका लागि बन्दी बनाएर पुस्तौंपुस्ता राख्न मिल्दैन”

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर), कारितास नेपाल तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले लामो समयसम्म खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवामा सहयोग गर्दै आएका थिए। तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेपछि सन् २०१८ देखि तीमध्ये अधिकांश मानवीय सहायता कार्यक्रम क्रमशः बन्द गरिएका थिए। त्यसयता नेपालमा रहेका बाँकी शरणार्थीहरूको दैनिक जीवनयापन झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको शरणार्थी समुदायको भनाइ छ।

“सन् २०१८ अगाडि विभिन्न सङ्घसंस्थाहरू यूएनएचसीआर, कारितास नेपाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमले सहयोग गर्थे। सन् २०१८ देखि त्यो बन्द भएको छ। यूएनएचसीआरले हक–अधिकारका लागि एड्भोकेसी गरिरहेका छौँ भनेको छ। तर हिजोको जस्तो स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था छैन। हिजो क्याम्पमै विद्यालय थियो, आज त्यो अवस्था छैन,” उनले भने।

जीविकोपार्जनको अवस्था पनि कठिन बन्दै गएको उनले बताए। “काम गर्न सक्ने युवाहरू दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। कसैले क्याम्पभन्दा बाहिर साना–साना पसल सञ्चालन गरेका छन्। क्याम्पभित्र पनि चटपटे र खुद्रा किराना पसल चलाइरहेका छन्। कसैका आफन्त विदेशमा छन्। उनीहरूले पठाएको सहयोगबाट जीविकोपार्जन भइरहेको छ,” उनले भने।

खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सम्भावना पनि नरहेको उनको भनाइ छ। “खेती गर्नका लागि शरणार्थीसँग जग्गा हुने कुरा भएन। चाहेर पनि त्यो सम्भव छैन,” उनले भने।

अहिले शरणार्थी शिविरलाई “शरणार्थी बस्ती” नाम दिइएको छ। यसले स्थानीय एकीकरणतर्फ सङ्केत गरेको हो कि भन्ने जिज्ञासा समुदायमा रहेको उनले बताए। “पहिला शरणार्थी क्याम्प भन्थ्यौँ, शिविर भन्थ्यौँ। अहिले बस्ती बनाइएको छ। शरणार्थी बस्ती नामकरण गरिएको छ। बस्ती भनेको के हो त? सायद स्थानीय एकीकरणको दिशामै पो हो कि? यदि हो भने कानुनी, प्रशासनिक र हक–अधिकारसहित व्यवस्थापन गर्न लागेको हो भने अझ व्यवस्थित ढङ्गले आइदियोस्,” उनले भने।

उनका अनुसार सम्पत्तिको अधिकार, औपचारिक रोजगारीमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार तथा अन्य आधारभूत नागरिक सुविधाबाट शरणार्थीहरू अझै वञ्चित छन्। “हामीले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि लिएर हरेक क्षेत्रमा योगदान गरिरहेका छौँ। अब त्यो आधिकारिक रूपमा गर्न पाऊँ। हाम्रो काम पनि सरकारको मूल्याङ्कनमा परोस्। हामीले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको पनि मूल्याङ्कन होस्,” उनले भने।

हाल धेरै शरणार्थी अनौपचारिक रूपमा काम गरिरहेका भए पनि उनीहरूको योगदान राज्यको अभिलेखमा समेटिन नसकेको उनको गुनासो छ। “गैरकानुनी जस्तो रूपमा केही न केही गरिरहेका छौँ। सरकारको अभिलेखमा दर्ज भइरहेको छैन। अब त्यो दर्ज होस्। कानुनी रूपमा व्यवस्थापन भयो भने अझ उत्साहित भएर नेपालको विकास, अर्थतन्त्रसहित हरेक क्षेत्रमा अझ टेवा पुग्छ भन्ने बुझाइ छ,” उनले भने।

नेपालभित्रै लामो समयदेखि सीमित अवस्थामा बसिरहे पनि आफूहरूले देशको अर्थतन्त्र र समाजमा योगदान गरिरहेको उनको भनाइ छ। “नेपालभित्रै बन्दी बनिरहेको अवस्थामा हिजो पनि केही योगदान गरिरहेका छौँ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले आधिकारिकता दिओस्,” उनले आग्रह गरे।

नेपाल सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा केही प्रशासनिक सुविधा दिन थालेको उनले उल्लेख गरे। “सानोतिनो व्यवसायका लागि पान नम्बर दिने गरेको छ। लाइसेन्स पनि दिइरहेको छ। मोटरसाइकल र कसैले अटोसम्म चलाउने अनुमति पाएका छन्। चारपांग्रे सवारीको सुविधा भने छैन। विद्युत् प्रयोग गर्न पाइरहेका छौँ। जन्मदर्ता नभएका बच्चाहरूलाई निस्साको व्यवस्था गरिएको छ। वडाबाट ती कागजात लिइरहेका छौँ,” उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले प्रशासनिक र कानुनी रूपमा व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको हो भने त्यसलाई अझ स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ। “यदि प्रशासनिक र कानुनी रूपमा राख्न खोजिएको हो भने अझ व्यवस्थित तरिकाले गरिदियोस्। हामी भुटानी हौँ, भुटानी शरणार्थी हौँ। नेपालले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अधिकार होइन भन्ने हामी बुझ्छौँ। संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक जटिलताहरू छन् भन्ने पनि बुझ्छौँ,” उनले भने।

तर मानवीय आधारमा दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उनले जोड दिए। “यति वर्ष बसिसक्यौँ। भुटान सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन। स्वदेश फर्काउने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। तेस्रो देश पुनर्वास पनि सन् २०१८ देखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। यस्तो अवस्थामा सदासदाका लागि बन्दी बनाएर पुस्तौंपुस्ता राख्न मिल्दैन,” उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थी समुदायमा अहिले तेस्रो पुस्तासम्म जन्मिसकेको छ। लामो समयसम्म स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन समाधान नहुँदा नयाँ पुस्तासमेत अनिश्चित भविष्य बोकेर हुर्किन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। “अहिले नै तीन पुस्ता भइसकेको छ। यहाँदेखि कति पुस्ता जाने? व्यवस्थित गरिदियोस् भन्ने मनस्थितिमा युवा शरणार्थी पुगेका छन्,” उनले भने।