काठमाडौँ – नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम असुलिएको बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको लामो सुनुवाइले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। अदालतका अनुसार यो मुद्दा लगातार २५ दिनसम्म सुनुवाइ भएर टुङ्गिएको सम्भवतः काठमाडौँ जिल्ला अदालतकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो सुनुवाइमध्ये एक हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश चुरामन खड्काले पुराना मुद्दा टुङ्ग्याउने क्रममा यो मुद्दा २५ दिनसम्म निरन्तर सुनुवाइ भएर फर्छ्योट भएको बताए। उनका अनुसार हाल फैसलाको पूर्णपाठ लेखनको काम भइरहेको छ।

भुटानी शरणार्थी मुद्दामा न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सरकारी पक्ष, जाहेरवाला तथा प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीको लामो बहस चलेको थियो। वादी नेपाल सरकार तथा सरकारी वकिल कार्यालयले बहस गरिरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बयान लिनु पर्ने माग गर्दै जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले इजलासमै विरोधसमेत गरेका थिए।

२०८० साल असार १ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको लामो समयपछि सुरु भएको पूर्ण सुनुवाइ रोक्न नहुने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको माग थियो। सुनुवाइ हुने नहुने विवादकाबीच जाहेरवालाका कानुन व्यवसायीले प्रयोग गरेको “इन्टेन्सन” शब्दप्रति न्यायाधीश खड्काले आपत्ति जनाएका थिए।

जेठ २८ गते केहीबेर बहस नै प्रभावित बनेको थियो। त्यसयता मुद्दाको सुनुवाइ नियमित रूपमा अघि बढेको थियो। असार २२ गतेसम्म चलेको सुनुवाइमा सरकारी पक्ष, जाहेरवाला र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि कुनै समयसीमा तोकिएको थिएन। इजलासले सबै पक्षलाई पर्याप्त समय उपलब्ध गराएको थियो।

सुनुवाइ जेनजी आन्दोलनमा जलेको अदालतको नयाँ भवनको पाँचौँ तलामा भएको थियो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीमा करिब चार लाख अभिलेख जलेपछि भइरहेको रेट्रोफिटिङको आवाज इजलाससम्म पुग्ने गरेको थियो। सुन्ने सहजताका लागि अदालतले इजलासमा माइकको व्यवस्था गरेको थियो।

अदालतले असार २३ गते कसुर ठहर तथा असार ३० गते सजाय निर्धारण सम्बन्धी फैसला सुनाइसकेको छ।

भुटान ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेशनका करिब २५ वटा परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरेका तीन दशकदेखि नेपालमा शरणमा रहेका निर्वासित भुटानी शरणार्थी मानवअधिकारवादी नेता नेता टेकनाथ रिजाललाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ।

रिजालसँगै दोषी ठहर भएका डा. इन्द्रजित राईले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत ७५ प्रतिशत कैद छुट पाएका छन्। तर, ७८ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक रिजालले कैद छुटको सुविधा पाउने वा नपाउने विषय सजाय निर्धारणको फैसलामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। त्यसैले रिजालको हकमा ज्येष्ठ नागरिक ऐन आकर्षित हुने वा नहुने विषय फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्र न्यायिक रूपमा स्पष्ट हुनेछ।

पत्रकार सम्मेलनमा यस विषयमा उठेको जिज्ञासामा न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टले, “पूर्णपाठमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने श्रीमान्ले ल्याउनुहोला। ऐनमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने भएर होला,” भने। उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐनअन्तर्गत सुविधा पाउन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।

टेकनाथ रिजाल र चार्ल्स शोभराजको हकमा फरक अवस्था किन देखियो भन्ने प्रश्नमा न्यायाधीश भट्टले, “कारागार ऐन र यो फरक हो। त्यो व्यक्तिको हकमा गयो, कारागारले छोड्न पनि सक्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा यो सुविधा पनि माग भएको थियो। न्यायाधीशले आफैँ पनि बोल्नुपर्ने कुरा हो। माग पनि भएको थियो होला, त्यसरी बोलेको हो कि जस्तो लाग्छ,” भने।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश खड्का र न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्ट दुवैले भुटानी नागरिक रिजालमाथि ज्येष्ठ नागरिक ऐन लागू हुने वा नहुनेबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन्। अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले पनि भुटानी नागरिक भएका कारण यस्तो अवस्था हुनसक्ने सङ्केत गर्दै पूर्णपाठको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य न्यायाधीश खड्काले अदालत र बारबीच कुनै खटपट नरहेको बताए।

काठमाडौँ बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सुबोध बाबु चिलुवालले पनि अदालतलाई बारबाट आवश्यक सहयोग भइरहेको बताए। तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतलाई तीन स्थानमा विभाजन गर्ने निर्णय भए बारले स्वीकार नगर्ने उनको भनाइ थियो।

मुख्य न्यायाधीश खड्काले छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि बबरमहलसहित अन्य स्थानबाट पनि सेवा सञ्चालन गर्ने सुझाव आएको भए पनि त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको बताए।

उनले अदालत पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै, “जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने क्रममा सम्पूर्ण काम पारदर्शी र जनताले थाहा पाउने गरी गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ,” भने।

जेनजी आन्दोलनका कारण दुई महिना २१ दिन नियमित मुद्दा सुनुवाइ गर्न नसकिएको जानकारी दिँदै उनले म्याद थप तथा थुनछेकजस्ता अत्यावश्यक काम भने नरोकिएको बताए।

उनका अनुसार २०८२ मंसिर १४ गते अदालत २० वटा इजलास सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो भने अहिले ३७ वटा इजलास सञ्चालनमा छन्।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयन प्रक्रियामा अत्यधिक खेलोफड्को हुने गरेको बताए। १५ दिनभित्र उजुरी गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण यस्तो अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै उनले फैसला कार्यान्वयनमा कानुन व्यवसायीको सहयोग पनि आवश्यक रहेको बताए।

मुख्य न्यायाधीश खड्काले अर्को एक मुद्दाको उदाहरण दिँदै थुनछेक बहस मात्रै पाँच दिन चलेको बताए। उनका अनुसार प्रत्येक न्यायाधीशले करिब ५०० मुद्दा फर्छ्योट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा २१ हजार ४०४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने अघिल्लो वर्षबाट २४ हजारभन्दा बढी मुद्दा जिम्मेवारी सरेका छन्। प्रत्येक न्यायाधीशमाथि एक हजार आठभन्दा बढी मुद्दाको कार्यबोझ रहेको उनले बताए।

उनले भने, “त्यसबाहेक विवाह दर्ता गर्ने, म्याद थप गर्ने र थुनछेकको काम पनि गर्नुपर्छ। थुनछेक बहस पाँच दिन चल्यो भने त्यो अवधिभर अर्को काम गर्न सकिँदैन। अदालतमा कार्यबोझ असाध्यै छ।”

मुख्य न्यायाधीश खड्काले बिहान, बेलुका, शनिवार र आइतबार बिदाका दिनसमेत काम नगरी न्याय सम्पादन सम्भव नभएको बताए।

उनले भने, “छिटोछरितो काम गर्न हामीले अदालतमा फैसला मात्रै सुनाउँछौँ। फैसलाको तयारी बिहान, बेलुका, शनिवार र आइतबार बिदाका दिन नगरी अर्को उपाय छैन। त्यसैले हामी त्यसतर्फ अग्रसर छौँ।”

मुख्य न्यायाधीश खड्काले अदालतको सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज्ड बनाउने पहल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार म्याद तामेली प्रक्रियामा अझै समस्या रहेको छ भने आगलागीमा जलेका फाइल पुनः प्राप्त गर्न सूचना जारी गरिसकिएको छ।

उनले भने, “आवश्यकताअनुसार आदेश गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई झिकाएर उहाँहरूसँग भएका कागजातका आधारमा अभिलेख पुनः सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अत्यधिक कागजपत्र भएकाले आगलागी हुँदा भवनमा ठूलो क्षति भयो। यदि पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा लैजान सकियो भने अभिलेख जल्ने, नष्ट हुने वा हराउने अवस्था रहँदैन। त्यसतर्फ पनि हामीले पहल गरिरहेका छौँ।”