काठमाडौं : नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले २३ वर्षदेखिको शान्तिपूर्ण युद्ध सफलतामा परिणत गरेका छन्। सन् २००१ मा बन्दुकको नाल र बारुदको गन्ध बिना सञ्चालन भएको युद्ध १३ मङ्सिरका दिन सफल भएको हो।

राज्यसँग पहिचान सहितको अधिकार माग गर्दै आएका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता भएसँगै एउटा युद्धको सफल अवतरण भएको छ। नागरिकता कानुन संशोधन र विवाह दर्तामा समावेशिता अपनाएसँगै नेपालले विश्वसामु आफूलाई गर्व गर्ने देशको रूपमा उभ्याउन समेत सफल बनेको छ।

राज्यको निकाय इमानदार बनेर गरेको कामले नेपालका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले पनि वाहवाही पाइरहेका छन्। ‘आँट गरेर आफूलाई उभ्याउने’ माया र सुरेन्द्रलाई विश्वले साहसी व्यक्तिका रूपमा चित्रित समेत गरेका छन्।

विवाह दर्ताको औपचारिक प्रमाण पत्र पाएसँगै छिमेकी देश भारत सहित विश्वभर नेपालको चर्चा भइरहेको छ। नेपाल यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको ‘इन्द्रेणी विवाह’ दर्ता गर्ने दक्षिण एसियाको पहिलो देश बनेको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन बनाउन आलटाल गरिरहेको सरकार र संसद्लाई ‘इन्द्रेणी’ विवाह दर्ताले कानुन बनाउन दबाब परेको छ।

माया र सुरेन्द्रले रचे इतिहास, स्थानीय तहमै गरे विवाह दर्ता (भिडियो)

सर्वोच्च अदालतले १२ असारमा दिएको आदेश राज्यका निकाय सक्रिय बन्दा कार्यान्वयन गर्न ५ महिना लागेको छ। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा ६ पुस २०६४ मै सर्वोच्च अदालतले पहिचान सहितको अधिकार, समलिङ्गी विवाह र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मैत्री कानुन बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यही आदेशको जगमा सर्वोच्चले तत्काल विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताकै लागि २०७४ सालदेखि निरन्तर धाइरहेको जोडी हो। सुनिलबाबुले नै स्थापना गरेको नील हिरा समाजको नेतृत्वलाई माया र सुरेन्द्रले ‘विवाह दर्ताका लागि राज्यका निकायमा पहल गरिदिन’ पटक पटक अनुरोध गर्दै आए। समाजको नेतृत्व ‘सरकारले कानुन बनाउँदै छ’ भन्ने जवाफ दिएर बस्यो।

तत्काल विवाह दर्ता गर्न पाउनु पर्ने माग गरेर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक राज्यलाई दबाब दिन सकिरहेका थिएनन्। अदालतमा रिट लिएर जान चार वर्ष अघि पहिलो संविधान सभाका सदस्य समेत रहेका सुनिलबाबुले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारमा क्रियाशील संस्थाका नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए। कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर रिट तयार गरे पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहरेदार भनेर चिनिएकाहरूले टेरपुच्चर लाएनन्।

समलिङ्गी सम्बन्धमा रहेका समुदायका सदस्यहरूले सुनिलबाबुलाई पहल गरिदिन आग्रह गरिरहे। समुदायको आग्रहमा भिक्षु बनेको २ वर्षमै उनी ‘जबरजस्ती विवाह’ सम्बन्धी लघु कथानक चलचित्र नीलो फूल लिएर पुन उदाए।

चलचित्र ‘नीलो फुल’मा उदाए सुनिलबाबु पन्त

‘पहिलो कुरा आफ्नो पीडा बुझाउन सक्नुपर्‍यो, वास्तविकता के हो बल्ल बुझ्न सजिलो हुन्छ,’चलचित्र हेरे पछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले भनेका थिए,‘जबरजस्ती विवाह रोकिनु पर्छ।’

जबरजस्ती विवाह रोकिन व्यक्तिव्यक्तिबीच विवाह हुने व्यवस्था हुनै पर्ने सन्देश दिने चलचित्र न्याय क्षेत्रका हस्तीहरुबीच समेत पुग्यो। समलिङ्गी पुरुषसँग विपरितलिंगी महिलाको विवाह हुँदा दुवैको जिन्दगी बरबाद भएको कारुणिक पीडा चलचित्र नीलो फूलले राज्यका निकायलाई दियो।

पहिचान मिडियाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारको माग २०६९ देखि नै उठाउँदै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गठन भएको समितिले २०७१ वैशाखमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको नालीबेली जनसमक्ष पुर्‍याउने काममा पहिचान मिडिया निरन्तर लागिरह्यो।

सुनिलबाबुले निर्माण गरेको नीलो फूलको १२ मङ्सिर २०७९ मा ‘ट्रेलर’ सार्वजनिक गरे। समुदायको वैवाहिक अधिकार सुनिश्चित गर्न लाग्ने सङ्केत दिए उनले। नेपालमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी र दुईलिंगी व्यक्तिको पहिचानसहितको अधिकारका लागि पहिलो पटक संस्थागत अभियान चलाएका सुनिलबाबुले नै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकायलाई झकझक्याउन नीलो फूल प्रदर्शनमा ल्याए।

नभन्दै नीलो फूल प्रदर्शनमा आएको ६ महिनामै सुनिलबाबु समुदायका जोडीहरू सहित सर्वोच्च अदालत पुगे। उनी बेलायती नागरिक बनिसकेकाले रिटमा सहयोग गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता केदार दाहाल, अधिवक्ताहरू रौनिक राज अर्याल,प्रेेमचन्द्र राई,अनुराग देवकोटा,पुकार दाहालसँग सुनिलबाबुले निरन्तर छलफल गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने, म समलिङ्गी विवाहको समर्थक हुँ, गृहमन्त्रीले दिए बधाई

नौ जोडीको रिट निवेदन २४ जेठ २०८० मा दर्ता भयो। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले १२ असारमा अस्थायी अभिलेख रहने गरी रिट निवेदक र निवेदक सरहका जोडीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दियो।

आदेशको लिखित दस्ताबेज भोलिपल्ट १३ असारमा सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुनिलबाबुले पत्रकारहरूसँग १५ वर्षसम्म कानुन नबनाउने सरकार र संसद्लाई झापड हानेको प्रतिक्रिया दिए।

रिट निवेदक मध्येका माया गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेले अब विवाह दर्ताको प्रक्रियामा लाग्ने बताए। २३ असारमा माया र सुरेन्द्रलाई सहयोग गर्न कानुन व्यवसायी लिएर सुनिलबाबु काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगे।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार विवाह दर्ता गर्न माया र सुरेन्द्रले पाँच सय रुपैयाँ शुल्क बुझाए। निवेदन दर्ता पनि भयो। अदालतले पेशी २८ असारलाई तोक्यो। न्यायाधीश माधव प्रसाद मैनालीले मुलुकी देवानी संहिताको विद्यमान व्यवस्था देखाएर माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गर्ने निवेदन अस्वीकार गरिदिए। विवाह दर्ताका लागि स्थानीय पञ्जीकाधिकारीमा जान सुझाव दिए।

वैवाहिक समानता विधेयक पेस गर्न ४ सय भन्दा बढीको हस्ताक्षर

स्थानीय निकायले मुलुकी देवानी संहिताको व्यवस्था देखाएर नै विवाह दर्ता नगर्दा अदालतमा आउनु परेको माया र सुरेन्द्रले बताए। न्यायाधीश मैनालीले अदालतमा विवाह दर्ता नहुने र दर्ताद्वारा विवाह हुने भन्दै निवेदन अस्वीकार गर्ने आदेश दिएपछि सुनिलबाबुले इजलासमै प्रतिक्रिया जनाए,‘शब्दमा खेल्नु भयो, पूर्वाग्रही बन्नु भयो।’

नोकझोक जस्तै भयो न्यायाधीश मैनाली र सुनिलबाबुको। सर्वोच्चको आदेश अनुसार अदालतमा पक्कै विवाह दर्ता हुने यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुको विश्वासमा तुसारो लाग्यो। जिल्लाको आदेश विरुद्ध भोलिपल्टै माया र सुरेन्द्र उच्च अदालत पाटन पुगे। लगत्तै बिहीबार सुनुवाइ भएर कैफियत प्रतिवेदन मगाउने आदेश भयो।

हरेक बिहीबार पेशी तोकिन्थ्यो। माया र सुरेन्द्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक साथीहरूसँगै उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्ने आशा लिएर पुग्थे। झन्डै तीन महिना उच्च अदालत धाए उनीहरूले। सुरुसुरुमा माया र सुरेन्द्रलाई साथ दिँदै अदालत पुग्ने समुदायका सदस्यको सङ्ख्या बाक्लो हुन्थ्यो। पछिल्ला दिनहरूमा भने सङ्ख्या कम भयो।

माया र सुरेन्द्रलाई सुनिलबाबुले भने निरन्तर साथ दिइरहे। एमीकस क्युरी झिकाएर सुनुवाइ गरेको उच्च अदालत पाटनले पनि अन्ततः जिल्लाको आदेश बदर गरेन। अदालतमा विवाह दर्ता गर्ने माया र सुरेन्द्रको दौडधुप बालुवामा पानी हाले सरह बन्यो।

यहीबीचमा भारतीय सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिने आदेश सुनायो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले अग्रगामी आदेश दिँदा भारतीय सर्वोच्च अदालतको पश्चगामी फैसलाको तरङ्ग नेपालमा फैलियो। विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतले समलिङ्गी सम्बन्धलाई स्वीकार गरेन।

नेपालका माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता गराइ छाड्ने र जबरजस्ती विवाह रोकिनै पर्ने अडान लिएर सुनिलबाबुले त्रुटि सच्याइपाउन सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन लगाए। आदेशमा विवाह दर्ता मात्रै भनेकाले दर्ताद्वारा विवाहका लागि निवेदन दिएका थिए माया र सुरेन्द्रले।

२४ जेठमा नौ जोडी पुगे पनि आदेशको त्रुटि सच्याउने निवेदन दिनेमा माया र सुरेन्द्र मात्रै थिए। निवेदन न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठकै इजलासमा पुग्यो। सुनिलबाबु कानुन व्यवसायीलाई सुनुवाइमा आइदिन भनिरहेका थिए। तर, न्यायाधीश श्रेष्ठले त्रुटि सच्याउनु नपर्ने आदेश दिए। आदेशको प्रति लिएर सुनिलबाबु सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गर्नेबारे कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरिरहेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुन १५ वर्ष

यसैक्रममा उनले लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकार रामकृष्ण अधिकारीलाई फोन गरे। र, विवाह दर्ताका लागि सहजिकरण गरिदिन अनुरोध गरे। मायाले आफ्नो वडा कार्यालयमा विवाह दर्ताको पहल गरिन्।

यसअघि अविवाहित रहेको सिफारिस दिएको वडाले विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिन भन्यो। विवाह दर्ता हुने ऐतिहासिक काम स्थानीय तहबाट सुरु हुने आशाका साथ सुनिलबाबु पनि मायाको गाउँ लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका सल्लाबोटसम्म कष्टकर यात्रा गर्दै पुगे।

नेपालमा पहिलो पटक यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचानलाई स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउन संस्था स्थापना गरेका सुनिलबाबुले माया र सुरेन्द्रको सङ्घर्षलाई सलाम गरिरहे। पहिचान मिडियाको निरन्तरको साथलाई माया र सुरेन्द्र मुस्कान दिइरहन्थे।

सुनिलबाबु २३ वर्षदेखिको सङ्घर्ष एउटा सफल बिन्दुमा पुर्‍याउन चाहन्थे भने माया र सुरेन्द्र ६ वर्षदेखि विवाह दर्ताको तिर्खा मेट्न लागेका थिए। उनीहरूको यो लडाइँले व्यक्तिको तिर्खा मात्रै मेटिएको छैन, समग्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक जोडीका लागि विवाह दर्ता हुने औपचारिक वैधानिक बाटो समेत खुलेको छ।

सुनिलबाबु विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गरेको भए नेपाल एसियामै पहिलो देश बन्ने थियो। ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेशपछि गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा नेपाल पहिलो देश बन्न भने सकेन।

यो पटक सरकारी निकायले नेपाललाई दक्षिण एसियाको पहिलो देश बन्न कुनै कन्जुस्याइँ गरेनन्। आलटाल गर्ने आरोपबाट मुक्त बने सरकारी कर्मचारी। काम चोर प्रवृत्ति नदेखिएको एउटा उदाहरण समेत बनेको छ ‘इन्द्रेणी’ विवाह दर्ता।

चर्चा भने समलिङ्गी विवाहको भइरहेको छ। ‘दुवै पुरुष पुरुष नै रहेछन्,सुरेन्द्र दुलाहा र रामबहादुर गुरुङ (माया) दुलही लेखिएको छ,’एक जना उपसचिवले प्रश्न गरे,‘उनीहरू दुवै जना पुरुष होइनन् र?’ समलिङ्गी तेस्रोलिंगीको पहिचान स्वीकार गर्न घर, परिवार र समाजलाई सहज भइसकेको छ। राज्यका निकाय पनि स्वीकार गर्न बाध्य बनिरहेका छन्।

मायाले आफूलाई तेस्रोलिंगी महिलाको पहिचान दिएकी छन् भने सुरेन्द्रले समलिङ्गी पुरुषको। तेस्रोलिंगी पुरुष र समलिङ्गी महिलाको विवाह दर्ता गर्न कानुनले नरोक्ने पुष्टि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै लमजुङको दोर्दी गाउँपालिकाले सोधेको प्रश्नको विभागले सोलुसन नै दिएको छ। पुरुष र महिलाबीचको विवाह मात्रै दर्ता हुँदै आएको नेपालमा १३ मङ्सिरमा व्यक्तिव्यक्तिबीचको पहिलो विवाह दर्ता भएको हो।

२०७४ मा डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले घरमा श्रीमती र बच्चा भएका रमेशनाथ र अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएकी मोनिका शाहीको विवाह दर्ता प्रमाण पत्र दिएको थियो तर, वैदेशिक रोजगारीका लागि मात्रै भनेर। त्यो विवाहलाई यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले बहुविवाह भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। ‘एक जना महिलाको अधिकार खोसेर गरिएको विवाहलाई समलिङ्गी विवाह मानिँदैन’ उनीहरूले भनेका थिए।

दोर्दी गाउँपालिकाको विवाहलाई घर परिवार, गाउँ समाज र देशले मात्रै होइन विश्वले नै स्वीकारेको छ। २३ वर्षदेखिको सङ्घर्षमा माया र सुरेन्द्र नायक बनेका छन्। विवाहको अधिकारका लागि संस्थागत अभियान सुरु गरेका सुनिलबाबु महानायक बनेका छन्।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान दिलाउन सफल सुनिलबाबुले विवाह दर्ता हुने व्यवस्थालाई अभियानको रूपमा सफल बनाए। माया र सुरेन्द्रको न्यायका लागि उनले समातेको बाटोमा पहिचान मिडियाले पनि सफल भूमिका निर्वाह गरेको छ।

पहिचान मिडियाले विगत १० वर्षदेखि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको वैवाहिक अधिकारका लागि राज्यका निकायलाई झकझक्याउँदै आएको थियो। माया र सुरेन्द्रपछि समलिङ्गी विवाह गरेका सौरभ र सुरज भने हालसम्म विवाह दर्ताको लागि राज्यका निकायमा पुगेका छैनन्।

मायाको पहिचान नेपाल : विवाह दर्ताका लागि सहयोग गर्ने, कसरी भयो पहिलो विवाह दर्ता (भिडियो)

प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पहुँच भएको पत्र सार्वजनिक गर्नेहरूले भने अर्को जोडीको विवाह दर्ता गराउन पहल समेत गरेको सुनिएको छैन। कानुन नबन्दा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका २ सय जोडीले विवाह दर्ता गर्न नपाएको बताउँदै आए पनि माया र सुरेन्द्र पछि अर्को जोडीले विवाह दर्ताका लागि पहल गरेको सुनिएको छैन।

तर, क्रेडिट लिने हतारोमा असम्बन्धित निकायको समय लिइरहेका छन्। ‘सर्वोच्चको आदेश पछि के गरिरहेको छ भनेर सूचनाको हक अन्तर्गत पत्र आएको रैछ,’सर्वोच्च अदालतलाई कानुन नबनेकाले विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने लिखित जवाफ पठाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भन्यो,‘यसबारे गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको पत्र दिएका थियौ, हल्लाखल्ला अर्कै गरेछन्।’

वैवाहिक अधिकारको आवरणमा हार्मोन बाड्ने क्लिनिक

गलत हल्ला मात्रै होइन गलत सल्लाहका कारण कतिले पुरुषबाट महिला बन्न हर्मोन लिइरहेका छन् भने कतिले जटिल शल्यक्रिया समेत गरेका छन्। यसले तेस्रोलिंगीको पहिचानमाथि नै विवाद सिर्जना गराएको छ। प्रयोग गर्ने शब्दमा झगडा हुन थालेको छ। राज्यसँग फाइट गर्नुपर्ने समुदाय आफैँमा फाइट गरिरहँदा अगाडिको बाटो कता हो? अन्योल समेत सिर्जना भएको छ।

यो अन्यौलतालाई चिर्दै समुदायको जीविकोपार्जनसँगै देशलाई संवृद्ध बनाउने अभियानमा सुनिलबाबु लागेका छन्। नेतृत्व सुनिलबाबुको भएकाले उनैले स्थापना गरेको संस्थाको नामको प्रचार भइरहेको छ। त्यसैले पनि होला संस्थाको नेतृत्व यतिवेला बैंककमा विवाहको सक्सेस स्टोरी सुनाउन पुगेको छ।

‘सत्यका अघि झुटो टिक्दैन’ भने झैँ डाँटछल गर्दै आएका ‘सौखिन एक्टिभिष्ट’हरूका कारण झन्डै बदनामको अवस्थामा पुग्न लागेको अधिकार प्राप्तिको अभियान माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ता पछि तङ्ग्रिन थालेको छ।

मुख्य अभियानमा साथ नदिएकै कारण ‘मायाको पहिचान नेपाल’ संस्था स्थापना भएको छ। वैवाहिक अधिकारमा मात्रै होइन समुदाय भित्रको विकृति विसंगतीविरुद्धको अभियान समेत मायाको पहिचान नेपालले सञ्चालन गरेको छ।

यौनकर्मका नाममा लुटपाट, चोरी गर्ने समुदायकै सदस्यले कानुनी कारबाही भोगेका छन्। नयाँ बसपार्कमा लुटपाट भएको घटनाको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ।

अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा यौनिक अल्पसङ्ख्यक

तर, विडम्बना माया र सुरेन्द्र भन्दा अघि विवाह गरेका सन्तोष राई (दिया)ले संसार छाडेकी छन्। रत्नपार्कको शौचालयबाट बेहोस अवस्थामा उद्धार गरेर वीर अस्पतालमा उपचार गराउँदा गराउँदै दियाले २५ कार्तिकमा प्राण त्यागिन।

राज्यले कानुन नबनाउने र गैरसरकारी संस्थाहरू पनि समुदायको आवश्यकता भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा दिया जस्ता धेरैले मृत्यु रोजेका छन्। दियाको आत्माले शान्ति पाओस्, हार्दिक श्रद्धाञ्जली।

सम्बन्धित समाचारहरु

उच्चको आदेश, ‘दुवै व्यक्ति फरक लिङ्गको नदेखिएकोले दर्ताद्वारा विवाह गर्न मिलेन’

विवाह दर्ता : माया र सुरेन्द्रले मागे सहयोग

विवाह दर्ताको कार्यविधि बनाउने कुरा मात्रै

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

नीलो फूल र सकम्बरीले गरे पितृसत्तात्मक सोचको भण्डाफोर

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण : लैङ्गिक पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन पाउने

तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ

नीलो फूल : नरिसाउने सागरसँग मिल्यो क्यारेक्टर, छक्क परिन उर्मिला (भिडियो)

नागरिकता लिँदा छामछुम, ब्लाकमेलिङ गर्दै विवाह